०७९ पुस २० गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को अध्यक्षमा डा. कुन्दन अर्याल निर्वाचित

 

१ अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकको २६ औँ साधारणसभा २०७९ पुस २० गते काठमाडौँमा सम्पन्न साधारणसभाले आगामी तीन वर्षका लागि डा. कुन्दन अर्यालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय कार्यसमिति चयन गरेको छ । कार्यसमितिका सदस्यहरूमा रुद्रबहादुर चर्मकार, लता प्याकुरेल, गीता बराल, ज्योति बानियाँ, रघुनाथ अधिकारी र नरनाथ लुइँटेल निर्वाचित हुनुभएको छ । केही दिनपछि हुने नवनिर्वाचित कार्यसमितिको बैठकले पदाधिकारीको टुंगो लगाउनेछ । यसैगरी, साधारणसभाले निम्न विषयमा समसामयिक प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

(नागरिक स्वतन्त्रता) नेपालका नागरिक सङ्गठनहरूले बहुकेन्द्र र क्लिष्ट सार्वजनिक प्रशासनिक झन्झट ब्यहोर्नु परिरहेको सन्दर्भमा गैरसरकारी संस्थालाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन कागजी र बहुकेन्द्र आधारित प्रकृयामा आमूल सुधार गर्नु जरुरी छ । संविधान र कानुनसँग बाझिएका प्रावधानलाई सच्याउनु र नियमन प्रकृयालाई सरलीकृत गरी एकद्वार प्रणालीमा लैजानु जरुरी छ । अन्तरसरकारी सञ्चारको जिम्मा सरकारले आफै लिनु पर्दछ। यस विषयमा गैरसरकारी संस्था महासङ्घलगायतका सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गरी समाधानको लागि अग्रसरता लिने निर्णय साधारणसभाले गरेको छ ।

(सङ्क्रमणकालीन न्याय) नयाँ सरकार बनेपश्चात् जनतामा पुराना अभिलाषाको बारेमा चासो बढेको छ । अहिले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय मानवअधिकारको क्षेत्रमा जटिल समस्याको रूपमा रहेको छ । विगत समयमा उच्च दर्जामा रहेका राजनीतिक तथा सुरक्षाका पदाधिकारीलाई दण्ड मुक्ति दिनेगरी ल्याउन खोजिएको विधेयक विवादित भएको
थियो । सत्यको पुष्टि, पीडितको सन्तुष्टि र राष्ट्रको मर्यादामा आघात नपर्ने गरी तथा दण्डशून्य र अभिलेखशून्य नहुने गरीमात्र सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषयको टुङ्गो लगाउनुपर्छ भनेर इन्सेकले लिइ आएको अडान मुताबिक आवश्यक सार्वजनिक बहस र वकालत अगाडि बढाउने तथा इन्सेकको अभिलेखको आधारमा दण्डहीनतालाई उजागर गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिने निर्णय साधारणसभाले गरेको छ ।

(स्वच्छ निर्वाचन) आवधिक निर्वाचन प्रजातन्त्रको आधारस्तम्भ हो । विगतमा सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन मुताविक विदेशमा रहेका मतदाताले अझै मतदान गर्न पाएका छैनन् । बदर मतको प्रतिशत अपेक्षित रूपमा घट्न सकिरहेको छैन । मतदान केन्द्रहरू मतदाताको सुविधा अनुकूल बन्न सकेका छैनन् । मतदान स्वच्छ र त्रासरहित हुन सकेको छैन । राजनीतिक दलहरूलाई अनुशासनमा राख्न निर्वाचन आयोग सफल भएको छैन । यसका लागि निर्वाचन आयोगलाई कानुनी रूपमा सवलीकरण गर्ने कुरामा दल र सरकार सचेत छैनन् । विज्ञान र प्रविधिको पहुँच भएको वर्तमान शताब्दीमा पनि विद्युतीय मतदानको उपयोग हुन सकिरहेको छैन जबकी जुनसुकै स्थानबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मतदान गर्न सकिने मेसिन भारतमा नै बनिसकेको छ ।

स्वच्छ निष्पक्ष र आधुनिक निर्वाचन प्रणालीका लागि वर्षैभरि चलायमान रहने निर्वाचन कार्य, सवलिकृत निर्वाचन आयोग, नागरिक सङ्गठनसँगको अर्थपूर्ण सहकार्य, अनुशासित दल र उम्मेदवार तथा अत्याधुनिक मतदान प्रकृयाको लागि आवश्यक पहल लिने निर्णय साधारणसभाले गरेको छ ।

(सुशासन र मानवअधिकार) भर्खर निर्वाचित संसद्प्रति जनताले धेरै अपेक्षा राखेका छन् । यसपटकको चुनावमा २४ प्रतिशत मतदाता नयाँ थिए । अर्थात तन्नेरी आवाज मुखरित भएको छ । अहिलेको मुख्य सरोकार जनप्रशासनको अराजकतासँग सम्बन्धित छ । जनताको चाहना आवश्यकता र क्रियाशीलतासँग अमिल्दो राज्य व्यवस्थापन प्रत्युत्पादक हुन्छ । संविधानको दूरदृष्टि, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार र निर्देशक सिद्धान्त समेतका विषयलाई दृष्टिगत गरी सामयिक विषयमा राज्यको ध्यानाकर्षण गर्न संसद्को सुपरीवेक्षण अनुगमन गर्नु जरुरी छ । यसका साथै दिगो विकास लक्ष्य, स्वास्थ्यको अधिकार, मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना, मानवअधिकारप्रतिको नेपालको प्रतिवद्धता तथा विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा अनुरूप तलबितल नपरोस् भनी चनाखो रहनु पनि उत्तिकै जरूरी छ । साथै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको श्रेणी घटुवा गर्न Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI) ले गरेको सिफारिसका सन्दर्भमा हाल कायम रहेको श्रेणी कायम राख्न सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने निर्णय साधारणसभाले गरेको छ । अतः संसदीय-खबरदारी (Parliament Watch)का लागि इन्सेकले आवश्यक पहल लिने गरी कार्ययोजना बनाउने निर्णय साधारणसभाले गरेको छ ।

(विश्व परिस्थिति) विश्वको रणनीतिक शक्ति सन्तुलन बहुध्रुवीय बन्दै गएको छ। विगतका सम्झौता र मान्यतालाई निहित स्वार्थवश बेवास्ता गर्दा र कमजोर राष्ट्रले बलियाको द्वन्द्वमा सामेल हुने महत्वाकाङ्क्षा राख्दा आज युक्रेनले अन्यायपूर्ण अवस्था भोग्नु परिरहेको छ । उक्त द्वन्द्वको कारण फैलिएको विश्वव्यापी सङ्कटको मार नेपालले समेत भोग्नु परिरहेको छ । ध्रुविकृत हुँदै गएको विश्व परिस्थितिको दुष्प्रभाव अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा पनि पर्ने अवस्था देखिएको छ। साथै जलवायु परिवर्तनसँग जोडिएको न्यायको सरोकारसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन आजको आवश्यकता हो । यस परिस्थितिप्रति सजग हुँदै आवश्यक रणनीति तय गर्न र उपायको खोजी गर्ने निर्णय साधारणसभाले गरेको छ ।

(राज्यसँगको नागरिक सम्बन्ध) नवनिर्वाचित सरकारलाई जनस्तरबाट उठेका सवालहरू मूलतः जनताको आत्मनिर्भरता, संचेतना, संगठन, नेतृत्व र मर्यादासँग सम्बन्धित छन् भन्ने कुरालाई हेक्का राखेर तदनुरूपका कदम चाल्न यो साधारणसभाले सरोकारवालाको ‍ध्यानाकर्षण गराएको छ । स्वतन्त्र नागरिकको आलोचनात्मक चेतलाई अर्थपूर्ण ढङ्गले अङ्गीकार गर्ने संस्कार अवलम्बन गर्न नसक्दा लोकतान्त्रिक सरकारले बाटो बिराउन सक्छ । अतः स्वतन्त्र नागरिकको सङ्गठन, पेशागत सङ्गठन, वौद्धिक क्षेत्र तथा संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र निष्पक्ष स्वायत्त तथा जवाफदेही ढंगले कृयाशील हुने वातावरण निर्माण गर्न साधारणसभाले सरकार र संसदको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विजयराज गौतम

कार्यकारी निर्देशक