/// Press Releases \\\

२०७९ फागुन २१ गते

विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विद्यालयका दिवा खाजा कार्यक्रमका लागि ल्याइएको चामल गुणस्तरहीन अवस्थामा फेला परेको घटनाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । ५४ हजार किलो भिजेको, मक्किएको र गन्हाएको चामल नेपाल भित्र्याउन लागिएको घटनालाई हामीले नेपाली जनताको स्वस्थ्यकर खाद्यान्नको हकविरुद्ध र विशेषत: बालबालिकाको सर्वोत्तम हित प्रतिकूल गम्भीर हेलचेक्र्याँइ ठानेका छौँ ।

नेपालका दुर्गम क्षेत्रमा कामका लागि खाद्यान्न तथा दिवाखाजाजस्ता कार्यक्रम अन्तर्गत विश्व खाद्य कार्यक्रमले ४५ वर्ष अघिदेखि खाद्यान्न वितरण गर्दै आएको छ । तर, २०६६ जेठ, असार र साउन महिनामा जाजरकोट लगायतका पहाडी जिल्लामा ३ सय जनाभन्दा बढी नागरिकको झाडापखालाका कारण मृत्य भएपछि इन्सेकले गरेको स्थलगत अध्ययनमा खाद्यान्न वितरणका क्रममा हुने गरेको अनियमिता छर्लड्ग भएको थियो । २०६६ साउन ३१ गते सार्वजनिक गरिएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा विश्व खाद्य कार्यक्रमले जाजरकोटसहितका पहाडी जिल्लामा वितरण गरेको कुहिएको चामल पनि झाडापखालाको एउटा कारण भएको जनाएको थियो । प्रतिवेदनमा अखाद्य खानेकुराको वितरण तथा उपभोग गरिएको र म्याद नाघेको वाटर प्युरिफायर बाँडिएको उल्लेख गर्दै खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर नियन्त्रण विभागले सङ्कलन गरिएको यथेष्ट नमूनाका आधारमा जाजरकोटमा वितरीत चामल खान नमिल्ने भएको ठहर गरेको जानकारी समेत समावेश गरिएको थियो । तर, उक्त प्रकरणको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही चलाउन नेपाल सरकार र संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई समेत गरिएको ध्यानाकर्षणको बेवास्ता गरिएको थियो ।

विश्व खाद्य कार्यक्रमअन्र्तगत नेपालमा वितरण गरिने खाद्यान्न आज पनि गुणस्तर परीक्षण बिना वितरण गरिँदै आएको छ । नेपाल सरकारले इन्सेकलगायतका संस्थाहरूको माग र यति गम्भीर जनसरोकारको विषयलाई बेवास्ता गर्दै आएको छ ।

हामी विश्व खाद्य कार्यक्रमले नेपालमा आपूर्ति गर्ने सबै प्रकारका खाद्यान्नको परीक्षण अनिवार्य गरी नेपाली जनताको खाद्यसम्बन्धी संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्न माग गर्दछौं । साथै, अखाद्य सामग्री बालबालिकालाई वितरण गर्न ल्याउन लागिएको घटनाको छानबिन गरी त्यस कार्यमा संलग्न दोषीहरूमाथि कानुनी कारबाही चलाउन समेत नेपाल सरकारसँग माग गर्दछौँ ।

डा. कुन्दन अर्याल

अध्यक्ष