२०७८ वैशाख २० गते

विधिको शासन र मानव अधिकारप्रति खबरदारी

 

विभिन्न समयमा तराई मधेशमा भएको आन्दोलनका क्रममा भएका फौजदारी घटनाका १ सय २० आरोपितविरद्ध लगाइएका मुद्दा फिर्ता लिने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयप्रति इन्सेक गम्भीर चासो र सरोकार व्यक्त गर्दछ ।

  • लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको निर्णय र कार्य सम्पादनले आधारभूत मानव अधिकार र विधिको शासनको मान्यता सुनिश्चित गर्न सक्नु पर्छ । गत २०७८ वैशाख ९ र १३ गते नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णयले विधिको शासन र मानव अधिकारका सवालमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको हामीले महसुस गरेका छौँ ।
  • न्यायिक प्रक्रियामा रहेका १ सय २० जना आरोपितको मुद्दा फिर्ता लिने सरकारी निर्णयले मुद्दा किन लगाइएको थियो र न्यायिक निष्कर्षमा नपुर्‍याई बिचैमा किन फिर्ता लिइयो ? भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
  • नेपाल सरकारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट फिर्ता गरिएका मुद्दाका आरोपितहरू विरुद्ध झुठा मुद्दा लगाइएको थियो भने झुठा मुद्दा लगाउने कार्यमा सलंग्नमाथि प्रचलित कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन इन्सेक माग गर्दछ । यो प्रक्रियाले नेपालमा व्याप्त दण्डहीनताको संस्कृतिमा थप मलजल पुग्ने तथा राजनीतिक संरक्षणमा अपराधका घटना बढ्ने हाम्रो ठहर छ ।
  • अविछिन्न उत्तराधिकारको मान्यतालाई खण्डित गर्दै गरिएको यस निर्णयका आधार र आरोपितविरुद्ध लगाइएका आरोपका सम्बन्धमा हालसम्म भएका छानविनको प्रगति सार्वजनिक गर्न इन्सेक नेपाल सरकारसँग माग गर्दछ ।

विधिको शासन, मानव अधिकार, लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायजस्ता विषय नेपालको संविधानको आधारभूत मान्यता हो । इन्सेक विधिको शासन र मानव अधिकारको संरक्षण तथा पालनाका लागि नेपाल सरकार, राजनीतिक दल तथा सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छ ।

 

डा. इन्दिरा श्रेष्ठ

अध्यक्ष