/// Activities \\\

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनढीको आयोजनामा सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका पदाधिकारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि तालिम ०८२ पुस २८ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा काम गर्ने मानव अधिकार रक्षकहरुको साँझा बुझाई र एक आपसमा समन्वय सहकार्यमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले पुस २७ गतेदेखि क्षमता अभिवृद्धि तालिमको आयोजना गरिएको थियो ।

इन्सेक प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले मानव अधिकार रक्षकहरुले निरन्तर अभियानमा लागिरहने हुँदा राज्यले निर्माण गरेका कानुन, मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न दस्तावेजको बारेमा जानकारी हुन तथा जानकारी भएका कुराको पुनर्ताजगी गर्न र काममा सजताका लागि मानव अधिकार रक्षकबिच समन्वय, सहकार्य गर्नुका साथै एकआपसमा साझा बुझाई हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव आमोद दाहालले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने र पीडित पक्षले उजुरी दिने प्रक्रियाको बारेमा प्रस्तुती गर्नु भएको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निमित्त प्रमुख झंकर रावलले मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी दस्तावेज, मानव अधिकार रक्षकहरुको भुमिका, जिम्मेवारी, गुणहरु, पालना गर्नु पर्ने आचारसंहिता तथा घटनाको पहिचान, घटनासँग सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको पहिचान, पीडितको न्यायका लागि गर्नु पर्ने पहलको बारेमा प्रस्तुती गर्नुभएको थियो ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका प्रलेख अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्माले मानव अधिकार अनुगमन, अभिलेखिकरण र प्रतिवेदन लेखनका आधारभुत सिद्धान्त, प्रक्रिया तथा सिफारिसका सन्दर्भमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष देविप्रसाद खनालले मानव अधिकार रक्षकहरु मानव अधिकार सुरक्षा र संरक्षणका लागि काम गर्ने दौरानमा विभिन्न समस्या तथा चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने भएकाले मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन गरिएकाले सूचनाको आदान प्रदान गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उक्त दुई दिने तालिममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका निमित्त सचिव आमोद दाहाल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निमित्त प्रमुख झंकर रावल, इन्सेकका प्रदेश संयोजक खडकराज जोशी र इन्सेक प्रलेख अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्माले विषयगत रुपमा प्रस्तुती गर्नुभएका कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार, कानुन व्यवसायी र नागरिक समाजका अगुवाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।