/// Insec In News \\\

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको बैठक बाँकेको नेपालगञ्जमा बैशाख १७ गते सम्पन्न भएको छ। इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा वर्तमान समसामयिक परिस्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य र नागरिक समाजको भूमिकाबारे छलफल भएको छ।

बैठकमा भनाइ राख्दै संयोजक भोला महतले दलित लगायत विपन्न समुदायका बालबालिकाले पाउँदै आएको वार्षिक ४ सय रुपियाँ छात्रवृत्ति वर्तमान महँगीको समयमा अत्यन्तै न्यून रहेको बताउनु भयो । उक्त रकम वृद्धिका लागि प्रदेश सरकारलाई डेलिगेसनमार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको र स्थानीय तहहरूमा पनि यसबारे पहल गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। कतिपय विद्यालयले छात्रवृत्तिको रकम अन्य शीर्षकमा खर्च गर्ने गरेको भन्दै सञ्जालका सदस्यहरुले खबरदारी गर्ने गरेको जानकारी गराउनु भयो ।

इन्सेककी फोकल पर्सन लक्ष्मी थारुले प्रदेश कार्यालयले गरेका क्रियाकलापबारे जानकारी दिँदै मानव अधिकार हनन् तथा ज्यादतीका घटनाको अभिलेखीकरण र सार्वजनिक सरोकारका विषयमा पिआईएल मार्फत कानुनी उपचार खोज्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख द्वारिका अधिकारीले सरकारी विद्यालयको अनुगमन र मानव अधिकार संरक्षणका लागि आयोग समन्वय र सहकार्य गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।

     

गैरसरकारी संस्था महासंघ बाँकेका मन भण्डारीले समाजमा व्याप्त असुरक्षा विरुद्ध नागरिक समाज एक हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

अधिकारकर्मी अधिवक्ता सुरेश गौतमले बढ्दो अराजकताप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विधिको शासन कार्यान्वयनमा जोड दिनुभयो। साथै, मोबाइल शिक्षाले विद्यार्थीको सिकाइ क्षमतामा पारेको नकारात्मक असरबारे आवाज उठाउनु पर्ने बताउनुभयो।

शक्ति समूहकी प्रदेश संयोजक निर्मला पौडेलले अप्रिल महिनामा मात्रै नौ वटा घटनाका पीडितहरुलाई उद्धार गरिएको जानकारी दिँदै समाजमा मानव बेचबिखनको समस्या भयावह बन्दै गएको बताउनुभयो।

   

पत्रकार विजय मल्लले सरकारी निर्देशन विपरीत निजी विद्यालयहरूले चर्को शुल्क असुलिरहेको भन्दै अनुगमन हुनुपर्ने औल्याउनुभयो।

जानकी गाउँपालिकाकी शिक्षिका शिला श्रेष्ठले इन्सेकको सचेतीकरण कार्यक्रमकै कारण आफ्नो विद्यालयले स्थानीय सरकारबाट २ लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको अनुभव सुनाउनुभयो।

बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुनील कुमार श्रेष्ठ, लोक बहादुर शाह,  इन्सेक कार्यसमितिका सदस्य अधिवक्ताहरू विकास आचार्य, बल बहादुर चन्द, मानव अधिकार एलायन्सका प्रभात कुमार ठकुरी, ज्येष्ठ नागरिक कृष्णमुरारी प्रसाद भट्ट, फातिमा फाउन्डेसनकी अध्यक्ष मैमुना सिद्दिकी, दलित महिला संघकी अध्यक्ष निर्मला सुनार र विभिन्न गाउँपालिकाका मानव अधिकार समूहका अध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको थियो।