अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थालाई होइन, न्यायपालिकामाथिको हस्तक्षेपबारे सरकारलाई जवाफदेही बनाउन अधिकारकर्मीको आग्रह

काठमाडौँ । २०८३ साउन २१ गते

नागरिक समाजका विभिन्न व्यक्तित्वहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्ने निर्णयको सट्टा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको आरोपबारे नेपाल सरकारलाई जवाफदेही बनाउन आग्रह गरेका छन् ।

साउन २१ गते जारी संयुक्त प्रेस विज्ञप्तिमार्फत उनीहरूले सङ्घीय संसद् प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले साउन २० गते एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) का प्रतिनिधिसँग जानकारी लिन बैठक आयोजना गरी ती संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

सुशील प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित, चरण प्रसाईँ, सुबोधराज प्याकुरेल, डा. गोपालकृष्ण सिवाकोटी, डा. दिनेश त्रिपाठी, विजयराज गौतमसहित ३० जना अधिकारकर्मीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ती अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले साउन ८ गते जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा नेपाल सरकारका पछिल्ला गतिविधिका कारण न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता जोखिममा परेको तथा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयाललाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको वा महाभियोगको धम्की दिइएको भन्ने विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको स्मरण गराइएको छ ।

विज्ञप्तिमा संसदीय समितिको संवैधानिक दायित्व सरकार र सम्बन्धित राज्य निकायलाई संसद्प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउनु रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा आरोप उठाउने संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्नु उपयुक्त नहुने तर्क गरिएको छ । बरु सरकारसँग आरोपका विषयमा सत्यतथ्य र स्पष्ट जवाफ माग्नु समितिको दायित्व हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमा एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र आईसीजे नेपाल सरकार वा संसद्को मातहतका संस्था नभई स्वतन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था भएकाले राज्यका गतिविधिमाथि निगरानी राख्ने र आवश्यक पर्दा सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउने उनीहरूको वैधानिक तथा स्वतन्त्र भूमिका रहेको जनाइएको छ ।

सरकार वा संसदलाई अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको निष्कर्षसँग असहमत हुने र तथ्य तथा प्रमाणका आधारमा त्यसको खण्डन गर्ने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै आलोचनाको जवाफ आलोचकसँग स्पष्टीकरण मागेर वा संसदीय शक्तिको प्रयोग गरी दबाब दिने प्रयास लोकतान्त्रिक अभ्यास नभएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा समितिले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न निर्देशन दिनुअघि सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको वा महाभियोगको सम्भावनालाई राजनीतिक दबाबका रूपमा प्रयोग गरिएको हो वा होइन भन्ने विषयमा सरकारसँग स्पष्ट र सार्वजनिक जवाफ माग्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।