‘मानवअधिकार रक्षकको लागि विशेष कानुन आवश्यक’

समाधान डटकम । २०८३ भदौ २५ गते

पोखरा । राष्ट्रिय मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानव अधिकार एलाइन्स) गण्डकी प्रदेश तथा कास्की जिल्ला समितिको संयुक्त आयोजनामा बिहीबार मानव अधिकार रक्षकहरुको भेला भएको छ । मानव अधिकारको संस्कृति निर्माण तथा मानव अधिकार शिक्षाको प्रवद्र्धन गर्न भेला गरेको एलाइन्सका प्रदेश अध्यक्ष डा बुद्धिबहादुर थापाले जानकारी दिए ।

भेलामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख सहसचिव नीतु गर्तौला र इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख गणेश भण्डारीले सहजीकरण गरेका छन् । इन्सेकका प्रदेश प्रमुख भण्डारीले मानव अधिकार रक्षकको संरक्षण र सुरक्षाका लागि प्रदेशमा छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्न माग गरेको बताए । त्यसको लागि ‘मानवअधिकार रक्षक विधेयक–२०८३’को मस्यौदा गण्डकी प्रदेशसभामा बुझाएको उनले उल्लेख गरे ।

उनले पेशागत र भौतिक रुपमा असुरक्षित मानव अधिकार रक्षकलाई विशेष कानुन बनाएर सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु राज्यका निकायको दायित्व भएको दाबी गरे । ‘मानव अधिकार रक्षकको लागि नीति कानुन निर्माणको लागि संघ तथा प्रदेश स्तरमा मानव अधिकारकर्मीले लबिङ गरेका छौं,’ उनले भने, ‘मानव अधिकार रक्षकको सबै खालको चुनौतीको सामना गर्न विधेयक आवश्यक छ ।’ उनले प्रस्तावित विधेयकमा मानव अधिकार रक्षकका लागि कोष खडा गर्नेदेखि रक्षक परिषद् गठनको व्यवस्था गरेको जनाए ।

उनका अनुसार सयुक्त राष्ट्र संघले मानव अधिकार रक्षकको अधिकार सम्बन्धी घोषणापत्र १९९८मा जारी गरेको छ । मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार रक्षकको निर्देशिका जारी गरेको अवस्थामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पुरा गर्न नेपालले कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे । उनले विशेष कानुन बनाएर कानुन कार्यान्वयनमा ल्याउन सके सबै रक्षकले सुरक्षाको अनुभूति गर्न सक्ने दाबी गरे ।

मानव अधिकार आयोग गण्डकीका कार्यालय प्रमुख गर्तौलाले पेशागत र भौतिक रुपमा असुरक्षित मानव अधिकार रक्षकलाई विशेष कानुन बनाएर सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु राज्यका निकायको दायित्व भएको बताइन् । मानव अधिकार रक्षकहरुको पहलमा आयोगको स्थापना भएको जानकारी दिदै उनले रक्षकको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा आयोगको भूमिका रहने चर्चा गरिन् । उनले आयोगले मानव अधिकार रक्षकको सम्मेलन गरेर घोषणापत्र जारी गरेको स्मरण गरिन् । मानव अधिकार रक्षकलाई सम्मान गर्न दयाराम परियार स्मृति पुरस्कार स्थापना गरेको जानकारी दिदै उनले रक्षकको शान्ति सुरक्षाको विशेष प्रबन्ध गर्न आयोगले सिफारिस गरेको बताइन् ।

मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकी इञ्चार्ज अनन्तकुमार श्रेष्ठले एलाइन्सले आधारभूत तहसम्म मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनमा काम गर्ने जानकारी दिए । उनले ५० हजार सामुदायिक संस्थालाई एलाइन्समा समेट्ने योजना सुनाए । संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरेपनि कानुन बनाएर व्यवस्थित गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सबै नागरिकले मानव अधिकारको पालना गरेमा विधिको शासन स्थापित हुन सक्ने तर्क गरे ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयको समन्वयमा भएको कार्यक्रममा नागरिक मञ्च गण्डकीका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बराल, नागरिक समाज पोखराका संस्थापक अध्यक्ष रामबहादुर पौडेल, कास्की जिल्ला अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष गणेश आले, मानव अधिकार एलाइन्सका केन्द्रीय सदस्य दिलमाया बिटालु, गण्डकी प्रदेशका उपाध्यक्ष सरस्वती सिग्देल, कास्कीका अध्यक्ष मधु पन्थी, सचिव रमेश सुवेदी लगायतले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाको बारेमा बोलेका थिए ।

Source: https://shorturl.at/07xhk

Source: https://shorturl.at/d7kd8