/// Insec In News \\\

समावेशी सहभागिताको विषयलाई लिएर कर्णाली प्रदेश सरकार कानुनी झमेलामा फसेको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठन संविधानको समावेशी सिद्धान्तको मर्मविपरित भएको भन्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएपछि सरकार कानुनी झमेलामा फसेको हो । मन्त्रिपरिषद् समावेशी नभएको भन्दै अदालतमा मुद्दा परेको यो दोस्रोपटक हो ।

१० फागुन २०७८ मा पनि मन्त्रिपरिषद्मा महिला सहभागिता शून्य पारिएपछि उच्च अदालतमा रिट परेको थियो । तत्कालीन समयमा दायर भएको रिट उपर सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले कर्णाली जातीय तथा सामाजिक विविधतायुक्त प्रदेश भएकाले सरकार गठनमा समेत उक्त विविधता अनिवार्य प्रतिविम्बित हुनुपर्ने नजिर बसाउन खोजको थियो ।

तर, भाषणमा समावेशीताको कुरा गरेर नथाक्ने दलहरूले कार्यान्वयनका बेला भने आँखा चिम्लने प्रवृत्तिलाई संविधानले अनिवार्य गरेको विषय पटक–पटक अदालत पुर्‍याएर सच्याउनुपर्ने बाध्यता कर्णालीका लागि नौलो होइन ।

यसपटक मुख्यमन्त्री मंगलहबहादुर शाहीको क्याबिनेटमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य पारिएपछि त्यसलाई सच्याउन अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदी र सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिका– ५ की ललिता विकले अदालत गुहारेका हुन् ।

रिटमा उनीहरूले प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सोमबार (१२ असोज २०८३) रिट दायर गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा १६८ (९) ले प्रदेश मन्त्रिपरिषद् समावेशी सिद्धान्तलाई आधार बनाइनुपर्नेमा त्यसका विपरित हाल गठन भएको मन्त्रिपरिषद् पुनः गठन हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ । रिटमा मन्त्रिपरिषद् गठन तथा विस्तारसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ । उक्त रिटको पेसी १३ असोजमा तोकिएको छ ।

रिटमा कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् गठनका क्रममा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नगराइएको विषयलाई मुख्य आधार बनाइएको छ । रिट निवेदक सुवेदीले कर्णाली प्रदेशको जनसंख्यामा दलित समुदायको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको र प्रदेशसभामै दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरू हुँदाहुँदै मन्त्रिपरिषद्मा सहभागितालाई शून्य पारिनु संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी सिद्धान्त विपरित भएको दाबी गरे ।

उनका अनुसार राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कमा नेपालमा दलितको जनसंख्या ४१ लाख ५५ हजार ९१७ छ, जुन कुल जनसंख्याको १३.८ प्रतिशत हो । यस्तै, कर्णाली प्रदेशमा दलित समुदायको जनसंख्या ४ लाख ८९ हजार ६३९ अर्थात्, करिब २९ प्रतिशत रहेको उनले बताए । सेवेदीका अनुसार ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा ४ जना दलित समुदायका सांसद छन्, जुन कुल प्रदेशसभा सदस्य संख्याको १० प्रतिशत मात्रै हो । नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने संकल्पविपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि त्यसलाई सच्याउन अदालत जानु परेको निवेदक सुवेदीले बताए ।

यस्तो छ प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठनको कानुनी बाटो

संविधानका विभिन्न धाराले राज्यका हरेक संरचनामा समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ । विशेषगरी संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै, धारा ४० ले दलित समुदायलाई राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागि हुने हक सुनिश्चित गरेको छ । धारा ४२ ले सामाजिक रूपले पछाडि परेका दलितलगायत समुदायलाई राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिताको हक प्रदान गरेको छ । दलित समुदायको अधिकार र राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्वको विषयलाई राष्ट्रिय कानुनसँगै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी प्रतिवद्धतासँग पनि जोडिएको छ ।

नेपालले अनुमोदन गरेका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूले जातीय विभेद अन्त्य, समान कानुनी संरक्षण र पछाडि पारिएका समुदायका लागि सकारात्मक कदम चाल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको निवेदकहरूको दाबी छ । जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र तथा दिगो विकास लक्ष्य–२०३० अन्तर्गत असमानता न्यूनीकरण र ‘कोही पनि नछुटुन्’ भन्ने अवधारणालाई अक्षरस कार्यान्वयन हुनुनपर्ने रिट निवेदक सुवेदीको माग छ ।

कर्णाली प्रदेशको दोस्रो कार्यकालसम्म आइपुग्दा दलित समुदायबाट हालसम्म पाँच जना मन्त्री बनेका छन् । २०७४ मा गठन भएको प्रदेशसभामा रातो कामी र सीता नेपाली मन्त्री भएका थिए । यस्तै, २०७९ मा गठन भएको प्रदेशसभामा रणसिंह परियार र उर्मिला विश्वकर्मा फुल क्याबिनेट मन्त्री बन्दा गोमता विक राज्यमन्त्री भएकी छन् । पछिल्ला सरकारमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भए पनि राजनीतिक दलहरूको संकीर्णताका कारण दलित प्रतिनिधित्व निरन्तर सुनिश्चित हुन नसक्नु कानुनी राज्यको उपहास भएको रिट निवेदक सुवेदी बताउँछन् ।

Source: https://shilapatra.com/detail/195867?fbclid=IwY2xjawUp

Source: https://www.risingkarnali.com/2026/09/blog-post_936.html

Source: https://karnalimission.com/2026/09/28/34412?

Source: https://khulanajar.com/2026/09/5493/?fbclid

Source: https://shorturl.at/666kt