कारागार र प्रहरी हिरासतको अनुगमन

पहरेदार डटकम । २०८३ असोज १३ गते

दैलेख – राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को संयुक्त टोलीले दैलेख कारागार र जिल्ला प्रहरी काय लयको हिरासत कक्षको अनुगमन गरेको छ । टोलीले कैदीबन्दी तथा थुनुवाको न्यायिक पहुँच, स्वास्थ्य उपचार, आवास र आधारभूत सुिवधाको अवस्थाबारे जानकारी लिएको हो ।

मंगलबार गरिएको अनुगमनका क्रममा कारागार प्रशासक रमेश पौडेल, जिल्ला प्रहरी काय लयका इञ्चाज डीएसपी श्रवणकुमार बिक र प्रमुख जिल्ला अधिकारी आनन्द सारुसँग छलफल गिरएको थियो । टोलीले कारागारमा न्याियक पहुँच र आवास व्यवस्थापन सुधार तथा प्रहरी हिरासतमा सरसफाइ र स्वच्छतामा थप ध्यान दिन सुझाव दिएको छ ।

आयोगका कर्णाली प्रदेश काय लय प्रमुख रमेशकुमार थापा र इन्सेक कण ली प्रदेश संयोजक नारायणप्रसाद सुवेदी सहभागी टोलीसँग डीएसपी बिकले प्रहरीमा आउने मुद्दामध्ये बलात्कार र लैंगिक हिंसाका घटना उल्लेख्य रहेको बताउनुभयो । उहाँले युवामा बढ्दो लागू पदार्थ सेवनले अपराध नियन्त्रणमा चुनौती थिपएको बताउनुभयो ।

कारागार प्रशासक पौडेलले कै दीबन्दीलाई दैिनक योग, भजनकीर्तन तथा खेलकुदमा सहभागी गराउँदै कारागारलाई सुधारगृहका रूपमा विकास गर्न प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले बन्दीले उत्पादन गरेका घरेलु सामग्रीले बजार नपाएको समस्या दर्शाउनु भयो ।

अनुगमन टोलीसंग कारागारका कैदीबन्दीहरुले महिला बन्दीको आवासमा ओसिलोपन रहेको, आधा कैद भुक्तान गरेकाको बाँकी कैद राष्ट्रपतिबाट माफी मिनाह सिफािरस गराउने प्रक्रिया तीन वर्र्षदेखि कारागार व्यवस्था विभागले रोकेकोले यो प्रक्रिया पुनः सुरु गरिनुपर्ने माग राखेका थिए ।

दैलेख कारागारमा १४० पुरुष र १७ मिहलासिहत १५७ कै दीबन्दी छन् । ती मध्ये ६० वर्षमाथिका नौ पुरुष र एक मिहला गरी १० जना ज्येष्ठ नागिरक छन् । जिल्ला प्रहरी काय लयको हिरासतमा एक मिहलासिहत १३ जना थुनुवा रहेको विवरण दिइएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी सारुले अपराध रोकथामका लागि स्थानीय तह र नागिरक समाजको सहकार्यमा सामािजक सचेतना बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । शािन्त सुरक्षा प्रत्याभूित दिलाउने जिम्मेवारी प्रहरी(प्रशासनको भए पिन सबै क्षेत्रक सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

Source: कारागार र प्रहरी हिरासतको अनुगमन Paharedar