/// Activities \\\

मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारी निकाय, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी तथा पत्रकारहरु बीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा ०८३ असोज १६ गते महेन्द्रनगरमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसम्म समन्वय र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि राज्यका सबै तह र सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धनका क्षेत्रमा इन्सेकले गर्दै आएको अनुगमन, पैरवी र जनचेतनामूलक गतिविधिलाई कार्ययोजनासँग जोड्दै स्थानीय तहमा सहकार्य बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

नागरिक समाज, कञ्चनपुरका सचिव प्रभुनिधि पन्तले लागुऔषध र सीमावर्ती विवादका घटना बढ्दै गएकाले तीनै तहका सरकारले समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ, कञ्चनपुरका अध्यक्ष अमिर तिरुवाले सीमावर्ती क्षेत्रका विवादका कारण नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको बताउँदै जातीय विभेद अझै कायम रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले दलित विद्यार्थीलाई कोठा भाडामा पाउनसमेत समस्या रहेको बताउनुभयो ।

कञ्चनपुर जिल्ला बार एशोसिएसनका सचिव विशम्भर नाथले आर्थिक अवस्था कमजोर भएका पीडितलाई वैतनिक वकिलमार्फत कानुनी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको बताउनुभयो । डब्लूएचआरका जिल्ला संयोजक जानकी जोशीले आरक्षपीडित तथा भूमिहीन सुकुम्बासीको अधिकार संरक्षणका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताउनुभयो । साथी संस्थाका जिल्ला संयोजक उर्मिला शाहीले घरेलु हिंसा पीडितले सहज रूपमा कानुनी सेवा पाउन नसकेको भन्दै न्यायमा पहुँच सहज बनाउन पहल आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

यसैबीच, इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशी र प्रलेख अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्मासहितको टोलीले असोज १६ गते जिल्ला कारागार, कञ्चनपुरको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा कारागारका निमित्त प्रमुख रामदत्त जोशी, वरिष्ठ असई अनुराग चन्द तथा नाइके दानसिंह ठकुराठी र सन्तोष भट्टसँग कैदीबन्दीको आधारभूत अधिकार, सुरक्षा व्यवस्था, भवन, खानेपानी, शौचालय तथा औषधोपचारको अवस्थाबारे जानकारी लिइएको थियो ।

कारागारका निमित्त प्रमुख जोशीले क्षमताभन्दा दोब्बर कैदीबन्दी रहे पनि बस्न, खान, शौचालय प्रयोग गर्न तथा औषधोपचारमा समस्या नरहेको बताउनुभयो । नाइके ठकुराठी र भट्टले पनि कारागार व्यवस्थापनमा हाल कुनै समस्या नरहेको र कैदीबन्दीबीच विवाद नभएको बताउनुभयो ।

इन्सेक टोलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, भीमदत्त नगरपालिका, बेदकोट नगरपालिका, कृष्णपुर नगरपालिका र शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिसँग भेटघाट गरी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरेको थियो । सो क्रममा इन्सेक प्रदेश संयोजक जोशीले सम्बन्धित निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको पुस्तक हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।