/// Activities \\\

भोटेकोसी तथा त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सरोकारवाला निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ।

बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र डिसिए नेपालको सहकार्यमा ०८३ असोज १८ गते बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकामा आयोजित ‘भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावितहरूको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको अवस्था’ विषयक छलफलमा सहभागीहरूले यस्तो बताएका हुन्।

छलफलमा विभिन्न गैरसरकारी तथा सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिहरूले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ सामग्री, खानेपानी आयोजना मर्मत तथा विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराइएको जानकारी दिएका थिए। उनीहरूले सरकारको पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणसम्बन्धी नीतिअनुसार आवश्यक सहयोगलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्।

बाढीबाट विद्यालयका भवन क्षतिग्रस्त भई प्रयोग गर्न नसकिने अवस्था आएपछि विशालटारमा दुईवटा टेन्ट राखेर तथा केही कक्षा वैकल्पिक भवनमा सञ्चालन गरिएको कार्यक्रममा जानकारी दिइयो। प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूले तत्कालीन आवश्यकता पूरा गरिरहेका भए पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका ठूला कार्यक्रम भने अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको बताएका थिए।

गाउँपालिकाका शाखा अधिकृत तथा सूचना अधिकारी परशुराम घिमिरेले बाढी आएको दिनदेखि नै उद्धार तथा राहतको काम सुरु गरिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार बाढीबाट ज्यान गुमाएका तथा बेपत्ता भएका परिवार, निजी तथा सार्वजनिक संरचना, पुल, घर र सरकारी भवनमा भएको क्षतिको तथ्यांक संकलन गरी पुनर्निर्माणको तयारी अघि बढाइएको छ।

गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्णबहादुर थपलियाले भोटेकोसी र त्रिशूली नदीको बाढीबाट निजी घर तथा सम्पत्तिबाहेक गाउँपालिकाभित्र ८० करोड रुपियाँभन्दा बढीको क्षति भएको बताउनुभयो। बाढी प्रभावित, घर गुमाएका तथा परिवारका सदस्य गुमाएका नागरिकका लागि जीविकोपार्जनका उपायसहित विशेष प्याकेज ल्याउने तयारी भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

बाढीका कारण परिवारका सदस्य गुमाएका अन्य पालिका तथा जिल्लाका ५० जना विद्यार्थीलाई आवाससहित निःशुल्क शिक्षाका लागि सहयोग गर्ने तयारीसमेत गाउँपालिकाले गरेको अध्यक्ष थपलियाले जानकारी दिनुभयो।

इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिव प्रसाद खकुरेलले विपद्बाट प्रभावित नागरिकको मानवअधिकार संरक्षण, क्षतिको अभिलेखीकरण, प्रभावितका लागि सञ्चालन हुने कार्यक्रमको समन्वय तथा सरकारलाई जवाफदेही बनाउन इन्सेकले पैरवी गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई समेत राहत तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रममा समेट्दै सरकारले प्रभावित नागरिकका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

छलफलमा कोसोक नेपालका देवेन्द्र ताम्राकार, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका थानेश्वर पोखरेल, एक्सन नेपालका ऋषिकुमार श्रेष्ठ, एक्का नेपालका रेशमलाल चेपाङ, कोपिला नेपालका तीर्थ थापालगायत विभिन्न सामाजिक संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो।

सहभागीहरूले राहत वितरणसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जन सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा बाढीबाट क्षतिग्रस्त विद्यालय, खानेपानी, सडक र पुललगायत संरचनाको पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने बताएका थिए।