/// Activities \\\

मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धन र मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८३÷०८४–२०८७÷०८८) को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि गण्डकी प्रदेश सरकार र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बीच ०८३ कार्तिक १८ गते सहकार्य गर्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतम, निर्देशक भार्गव काफ्ले र इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटासँग भेट गरी मानव अधिकारको समग्र अवस्था, मानव अधिकारप्रति प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता, छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन तथा इन्सेक र प्रदेश सरकारबीचको सहकार्यका विषयमा छलफल गर्नुभएको हो ।

भेटका क्रममा इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनका लागि राज्यका तीनै तहका सरकार, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तथा नागरिक समाजबीच प्रभावकारी समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश तथा स्थानीय तहमा यसको स्थानीयकरण, संस्थागत संरचना निर्माण, नियमित अनुगमन र कार्ययोजनामा समेटिएका कार्यक्रमलाई नीति तथा बजेटमा समावेश गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।अध्यक्ष गौतमले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका क्षेत्रमा इन्सेकले लामो समयदेखि गर्दै आएको पैरवी, अनुगमन, अभिलेखीकरण तथा नागरिक सचेतनाका प्रयासबारे जानकारी गराउँदै प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा योगदान गर्न इन्सेक तयार रहेको बताउनु भयो ।

सो अवसरमा इन्सेकका अध्यक्ष गौतमले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको पुस्तकसमेत मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई हस्ताक्षर गरी हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

भेटमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्धन लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको महत्वपूर्ण आधार भएको उल्लेख गर्दै यस अभियानमा इन्सेकसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले मानव अधिकारका क्षेत्रमा इन्सेकले गर्दै आएका गतिविधिको महत्व स्वीकार गर्दै प्रदेश सरकार मानव अधिकारका सवालमा सकारात्मक र प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो ।

त्यसैगरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोतासँग मानव अधिकारका सवाललाई प्रदेशको नीति, योजना तथा विकास प्रक्रियासँग जोड्ने र छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका लक्ष्य तथा कार्यक्रमलाई प्रदेशस्तरमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

छलफलले मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकार र नागरिक समाजबीचको सहकार्यलाई थप सुदृढ बनाउने, छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको स्थानीयकरण तथा कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने र मानव अधिकारका सवाललाई प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रमसँग जोड्ने दिशामा सकारात्मक आधार तयार गरेको छ ।

इन्सेकले छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गर्दै मानव अधिकारमैत्री शासन प्रणालीको विकासमा निरन्तर पैरवी गर्दै आएको छ ।