/// Activities \\\

मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकार र सरोकारवाला निकायले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले ०८३ भदौ १० गते छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशका प्रमुख सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा कार्ययोजनासम्बन्धी पुस्तक हस्तान्तरण गरेको हो ।

इन्सेकको टोलीले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्री तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रदेश सचिव (कानून) वीरेन्द्रबहादुर के.सी.सँग भेटघाट गरी कार्ययोजना कार्यान्वयनका विषयमा छलफल गरेको थियो ।

छलफलका क्रममा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । कार्ययोजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरोकारवाला निकायबीच नियमित समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

 

भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रत्नबहादुर खत्रीले छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आफू र आफ्नो मन्त्रालय आवश्यक समन्वय तथा सहकार्यका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रदेश सचिव (कानून) वीरेन्द्रबहादुर के.सी.ले लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटै स्थानीय तहमा स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गरी त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

 

उहाँले मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनाका विषयमा सरोकारवाला निकायमा पर्याप्त जानकारी नरहेको बताउँदै राष्ट्रिय प्राथमिकता के हुने, ती प्राथमिकतालाई वार्षिक तथा आवधिक कार्यक्रममा कसरी समावेश गर्ने र कार्यान्वयनको अनुगमन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक तथा लुम्बिनी प्रदेश समन्वय समितिका सदस्य भोला महतले छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रदेशअन्तर्गतका १२ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा जिल्ला समन्वय अधिकारीलाई कार्ययोजनाबारे प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण गर्न सुझाव दिनुभयो । त्यसका लागि इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशले सहजीकरण गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

छलफलका क्रममा भदौ महिनाको अन्तिम सातासम्म प्रदेशस्तरमा छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनासम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अनौपचारिक सहमति भएको छ ।

मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका साथै नागरिकका आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यका विभिन्न तह र निकायको भूमिका स्पष्ट गरेको छ ।

टोलीमा इन्सेक कार्यक्रम अधिकृत टेकनाथ आचार्य पनि सरिक हुनुहुन्थ्यो ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रेदेश कार्यलय