नागरिकका सुझावलाई हिउँदे अधिवेशनमा छलफल गरिने

कैलाली । २०७७ मङ्सिर ८ गते

 

सुदूरपश्चिम प्रदेश विधान तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चाौधरीले नागरिकका सुझावलाई हिँउदे अधिवेशनमा छलफल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले मङ्सिर ८ गते आयोजना गरेको प्रदेशको नीति तथा कानुन निर्माणमा नागरिक सहभागिता विषयक संवाद कार्यक्रममा सभापति चौधरीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो । उहाँले भन्नुभयो–‘४२ ओटा कानुनमध्ये केही बनिसकेको र केही प्रक्रियामा रहेकाले रेडियो टिभी प्रसारणसम्बन्धी विधेयक र सुशासनसम्बन्धी विधेयकमा नागरिक तथा सरोकारवालाहरूको सुझावलाई व्यापक रुपमा छलफल गराउँछु ।’ अधिवक्ता जोहारीलाल चौधरीले प्रत्येक कानुनको सरोकारवाला तथा नागरिकहरूसँग छलफल गरी कानुनको हुबहु कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । पत्रकार कर्ण शाहले कानुनको मस्यौदा बनाउँदा व्यापक रुपमा नागरिकहरूसँग छलफल गर्न सकेमात्र जनताको कानुन बन्न सक्ने बताउनु भयो । अधिवक्ता तुलाराम गिरीले कानुन निर्माणका सबै प्रक्रिया पुरा गरी नीति तथा कानुन निर्माणमा स्थानीयकरण हुनु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

अधिवक्ता ओम जोशीले सङ्घीयतालाई जोगाउन राज्यले बनाउने नीति तथा कानुनमा नागरिकको सहभागिता हुन जरुरी रहेको बताउनु भयो । अधिकारकर्मी कलावती जोशीले नागरिकहरूलाई राज्यको स्रोतसाधनमा पहुँच ल्याउनका लागि दुरदराजमा रहेका पहुँचविहीन नागरिकहरूको विस्तृत अध्ययन गरी कानुन बनाउँदा मात्र आम नागरिकले अधिकारको प्रत्याभुति गर्न सक्ने बताउनु भयो । इन्सेक सुदूपश्चिम प्रदेश प्रमुख खडकराज जोशीले कानुन नियन्त्रणकारी होइन नियमनकारी हुनु पर्ने र प्रदेशले कानुन निर्माण गर्दा नागरिक समाज, सरोकारवाला निकाय र समुदायबिच सहकार्य हुनु पर्ने बताउनु भयो ।

मैनामोती चौधरी