नागरिकको भावना र आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण गर्छौं: सभामुख

सुर्खेत । २०७७ कात्तिक १५ गते

 

कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले नागरिकका चाहना, भावना र आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ । इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतले कात्तिक १५ गते अनलाइन मार्फत आयोजना गरेको “कानुन तथा नीति निर्माणमा नागरिक सहभागिता विषयक संवाद” कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख शाहीले यस्तो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो । प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूलाई उत्तरदायी बनाउन र समय सापेक्ष तथा जनताका आवश्यकताका आधारमा निर्माणहुने कानुनहरु संशोधन हुने चर्चा गर्दै यस्ता कार्यक्रमहरूबाट प्राप्त सुझाव, निर्देशन र सल्लाहको आधारमा कानुन निर्माण गर्न सहजहुने सभामुख शाहीको भनाइ थियो । कर्णाली प्रदेशसभाले हालसम्म ३७ वटा कानुन निर्माण गरिसकेको जानकारी दिँदै आगामी दिनमा नागरिकको सहभागितामा कानुन निर्माणमा शाहीले जोड दिनु भयो ।

यस्तै कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका अध्यक्ष गणेशबहादुर शाहीले जनपक्षीय कानुन निर्माणका लागि जनप्रतिनिधिहरूको ध्यानाकर्षणगर्न यस कार्यक्रमले उत्पे्ररणा मिलेको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्य  कौशिलावती खत्रीले नागरिकहरूको सहभागिताबिना निर्माणहुने कानुनहरू अधुरो अपुरो हुनेहुँदा आगामी दिनमा नागरिकहरूको सहभागितामा कानुन निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव शोभाकान्त पौडेलले कर्णाली प्रदेश सभाले निर्माण गरेका कानुनहरू जनपक्षीय रहेको उल्लेख गर्नु भयो । इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले नागरिकहरूको सहभागिता, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा निर्माणहुने कानुनहरू मात्र दिगोहुने बताउनु भयो ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र संकायका सहायक डिन कमलेश डिसीले कानुन निर्माणको प्रक्रियामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले नागरिक सहभागितालाई कम महत्व दिएको धारणा राख्नुभयो । कार्यक्रममा दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका केन्द्रीय सचिव नारायण विक, गैरसरकारी संस्था महासंघ कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष हरि अधिकारी, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका केन्द्रीय सदस्य पवित्रा शाही, अधिवक्ता गीता कोइराला, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु शर्मा, नेत्रहिन संघका प्रदेश अध्यक्ष सुरेश खडका, भूमि अधिकार मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र शर्मा, जनजाति महासंघका अध्यक्ष जीवनकुमार शाक्य, मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका अध्यक्ष पिताम्बर ढकाल, पत्रकारद्धय शेरबहादुर थापा र टेकेन्द्र विश्वकर्माले तीनै तहका सरकारले कानुन निर्माणमा नागरिकको सहभागितालाई बेवास्ता गरेको चर्चा गरेका थिए । इन्सेक कर्णाली संयोजक नारायण सुवेदीले कार्यक्रमको सहजीकरण तथा कर्णाली प्रदेशसभाले निर्माण गरेका २८ वटा ऐनका बारेमा इन्सेकले तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

दुर्गा थापा