मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यको दायित्व विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

कैलाली । २०७८ वैशाख ७ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजना र डिसिएको आर्थिक सहयोगमा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यको दायित्व विषयक प्रदेश स्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम वैशाख ७ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले मानव अधिकार रक्षकहरु सरकारको विरोधी नभएर सहयोगीको रुपमा काम गर्ने हुँदा मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा र संरक्षण गर्न राज्यले जिम्मेवारी हुनु पर्ने बताउनु भयो । अधिवक्ता अच्युत आचार्यले गृह मन्त्रालयले जारी गरेको मानव अधिकारकर्मीहरुको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धि  आदेश २०७७ प्रस्तुत गर्दै मानव अधिकारकर्मीहरुको परिभाषा, काम, कर्तव्य र अधिकारका सन्दर्भमा बनेका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सयन्त्रका बारेमा प्रकास पार्नु भएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश विधायन सभा समितिका अध्यक्ष नेपालु चौधरीले प्रदेश सभासँग कानुन बनाउने अधिकार रहे पनि निर्मित कानुनको कार्यान्वयन गर्ने सुरक्षा निकायहरु प्रदेश सरकार अन्तर्गत नरहेकाले कार्यान्वयन गर्न कठिनाई भएको  बताउँदै मानव अधिकारको सुरक्षा संरक्षणका गृह मन्त्रालयद्धारा जारी मानव अधिकारकर्मीहरुको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धि आदेश २०७७ मा विधायन समितिमार्फत छलफल गरी विधेयक ल्याउन दवाब दिने बताउनु भयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले मानव अधिकारकर्मीहरुले प्रत्यक्ष नागरिकसँग काम गर्ने हुँदा बिभिन्न चुनौती र समस्या भोग्नु  पर्ने भएकाले समग्र मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने मानव अधिकारकर्मीहरुको सुरक्षाको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नु पर्ने बताउनु भयो । प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डिआइजी उत्तम सुवेदीले मानव अधिकारको सुरक्षा र संरक्षणमा नेपाल प्रहरीको पहिलो भुमिका रहेकाले देवानी संहिता लागु भएदेखी धेरै सुधार भएको बताउँदै सूचनाको अधिकारलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउनका लागि पहल गरिरहेको बताउनु भयो  ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक टंकप्रसाद ढुङ्गानाले मानव अधिकार रक्षकहरुले सरकारको सहयोगिको भुमिकामा काम गरे पनि उनीहरुको  सुरक्षा र संरक्षणका लागि  कुनै  पहल हुन नसकेको गुनासो गर्नु भयो । पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिव हरी जोशीले मानव अधिकार रक्षकहरुलाई सुरक्षा निकायबाट समयमा सही सूचना नपाउँदा समाचार सम्प्रेषण गर्न समस्या भएको गुनासो गर्नु भयो । जिल्ला वार इकाई, कैलालीका अध्यक्ष सिद्धराज ओझाले मानव अधिकारकर्मीहरुले अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दा कर्तव्य पनि बिर्सिन नहुने बताउनु भयो । मानव अधिकारकर्मी सुन्दर जैरुले गृह मन्त्रालयद्वारा जारी मानव अधिकारकर्मीहरुको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धि आदेश २०७७ को प्रभावकारी कार्यन्वयनका लागि प्रदेश सभाले  कानुन  बनाउन प्रयास गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

मैनामोती चौधरी