मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यको दायित्व विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न

कैलाली । २०७७ चैत २७ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजना तथा डिसिए र सिसूको आर्थिक सहयोगमा मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणमा राज्यको दायित्व विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम चैत २७ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले नेपाल सरकार  गृह मन्त्रालय कानुन तथा मानव अधिकार प्रवद्र्धन शाखाले मानव अधिकारकर्मीहरुको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने सम्बन्धि आदेश २०७७ बारे जानकारी गराउँदै यसको कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, धनगढीका प्रमुख मोहनदेव जोशीले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा पत्र र प्रचतिन कानुन बमोजिम सुरक्षकर्मीहरुले आफ्नो कार्य क्षेत्र भित्र रहेका मानव अधिकारकर्मी तथा सोसँग सम्बन्धित सङ्घसंस्थाहरुको अध्यावधी गर्नु पर्ने र मानव अधिकार रक्षकहरुले गरेको कामका आधारमा राज्यले मुल्याङ्कन गरी मानव अधिकारकर्मीहरुको सुरक्षा गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीका इन्स्पेक्टर प्रेम भण्डारीले मुलुकी संहिताले सुरक्षा संगठनका काम प्रकृयामा धेरै सुधार ल्याएको बताउँदै मानव अधिकारकर्मीहरुको सुरक्षाका लागि प्रहरी सदवै सजग र सचेत रहेको बताउनु भयो । गैरसरकारी संस्था महासङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक देवी खनालले राज्यले मानव अधिकारकर्मीहरुको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने सम्बन्धि आदेश २०७७ ल्याएर मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकार स्थापित गरेको बताउँदै यस आदेशको  कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी मानव अधिकार रक्षकहरुको रहने बताउनु भयो ।

एड्जस नेपालकी अध्यक्ष चित्रा पनेरुले मानव अधिकारकर्मीहरुको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने सम्बन्धि आदेश २०७७ बारे  स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग छलफल गरी सोही अनुरुपका ऐन कानुन बनाउन दवाब दुनु पर्ने बताउनु भयो । दलित महिला अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष साबित्रा घिमिरेले मानव अधिकारकर्मीहरुको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने सम्बन्धि आदेश २०७७ राज्यले ल्याएर मानव अधिकार रक्षकहरुप्रति दायित्वबोध गरेकाले यसलाई कार्यान्वयनका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरुसँग छलफल गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

मैनामोती चौधरी