मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि अन्तरसम्वाद सम्पन्न

कैलाली । २०७९ भदौ २८ गते

डिसीए परियोजनाको सहयोग तथा इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको संयुक्त आयोजनामा मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि प्रदेश सरकार र मानव अधिकार रक्षकहरुबिच अन्तरसम्वाद कार्यक्रम भदौ २८ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खड्कराज जोशीले मानव अधिकार रक्षकहरुको संरक्षण तथा सम्बद्र्धनका लागि कानुन आवश्यक भएको अवस्थामा मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी विधेयक, २०७८ बिभिन्न चरणमा छलफल गरी प्रदेश सरकारलाई बुझाई सकिएकोले उक्त विधेयक पारित नभएसम्म छलफल गरिरहने बताउनु भयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य पूर्णा जोशीले मानव अधिकार आफैमा महत्वपुर्ण र अवाछिन्न अधिकार भएकाले सरकारले बनाउने ऐन तथा कानुनहरु मनव अधिकारमैत्री बनाएर काम गर्नु पर्ने बताउँदै त्यसको लागि मानव अधिकारकर्मीहरुले सयुक्त रुपमा वकालन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य मालामती रानाले प्रदेश सभाबाट हालसम्म सबैको समन्वय र सहकार्यमा ६७ ओटा विधेयक पारित गरिसकेकोले मानव अधिकार कानुन बनाउने ठुलो कुरा नभई निर्माण भएका कानुन कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

    

प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले सूचना लिने दिने कुरामा मापदण्ड अनुसार विधि र प्रकृया पुगाई लिनु पर्ने र त्यसको लागि आवश्यक सल्लाह सुझाव, समन्वय, सहकार्य हुन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव गंगाबहादुर खरेलले सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्दा मानव अधिकारको सवाललाई व्यापक रुपमा प्रचारप्रसार गरी सचेत गर्नु पर्ने बताउँदै मौलिक हकसँग सम्बन्धीत ऐन निमार्ण गरी कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भयो । इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रलेख अधिकृत कृष्णबहादुर विश्वकर्माले मानव अधिकार कर्मीहरुको सुरक्षा र संरक्षण गर्ने सम्बन्धी गृहमन्त्रालयले जारी गरेको आदेश २०७७ का सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले प्रदेशमा रहेका नौ ओटै जिल्लाका सम्बन्धीत सरोकारवाला निकायमा प्रचारप्रसार र कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न आवश्यक भएको बताउनु भयो । गैरसरकारी संस्था महासंघका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष देवी खनालले जनताका अधिकारका सवाललाई संघसंस्थाहरुले उठान गर्दा राज्यले वेवास्ता गरेको बताउनु भयो । उहाँले खाद्य अधिकार, शिक्षा अधिकार जस्ता विषयमा ज्ञापन–पत्र बुझाएर ध्यानाकर्षण गर्दा पनि सरकारले वास्ता नगरेको आरोप लगाउनु भयो ।

   

एडभोकेसी फोरमका संयोजक पुष्पविक्रम शाहीले कानुन व्यवसायहरुले पीडितको पक्षमा वकालत गर्नु पर्ने हुदाँ कारागारमा राखिएका व्यक्तिहरुलाई भेटघाट गर्ने सहज वातावरण राज्यले प्रदान गर्नु पर्ने बताउनु भयो । अधिकारकर्मी चित्रा पनेरुले मानव अधिकार रक्षकहरु संघसंस्थामा काम गर्ने मात्र नभई नागरिकको सवालमा काम गर्ने पत्रकार, शिक्षक, वकिल तथा मानव अधिकारको संरक्षणका लगि आवाज उठाउने व्यक्ति पनि मानव अधिकार रक्षक हुने भएकाले मानव अधिकार रक्षकहरुका सन्दर्भमा साँझा बुझाई हुनु पर्ने बताउनु भयो ।  ओरेक नेपालकी संयोजक बिनु रानाले मानव अधिकार रक्षकप्रति राज्यको हेर्ने दृष्टिकोण फरक भएकाले हिंसा पीडितलाई न्यायका लागि न्यायीक निकायमा लिएर जादाँ पीडितलाई उचाल्ने भनेर आरोप लाग्ने गरेको गुनासो गर्नु भयो । कान्तीपुर दैनिकका उपसम्पाद अर्जुन शाहले समाचारका लागि सूचना संकलन गर्ने बेलामा पत्रकारहरुमाथि धाक, धम्की र आक्रमण भएको अवस्थामा मानव अधिकर रक्षकसम्बनधी कानुन नभएका कारण आरोपितहरुलाई कारवाही गर्न नसकिएको बताउनु भयो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख मोहनदेव जोशीले मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकार सम्बन्धमा राष्ट्रिय, अन्तराष्ट्रिय कानुन तथा संयन्त्रहरु, मानव अधिकार रक्षक मार्ग निर्देशिका,२०६९, मानव अधिकार रक्षक विरुद्ध हुन सक्ने घटनाबारे कार्य–पत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

मैनामोती चौधरी