रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र

कास्की । २०७८ साउन ३ गते

अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा साउन ३ गते अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै अधिकारकार्मीहरुद्वारा विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाईको स्मरणमा संसारभर अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवस मनाउने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २२ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । नेपाल हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको छैन ।

गोरखा प्रतिनिधि हरिराम उप्रेतीका अनुसार रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गोरखाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो । इन्सेकद्वारा गोरखामा गठन गरिएको मानव अधिकार सञ्जालका संयोजक यदु अधिकारीले साउन ३ गते एक कार्यक्रमकाबिच प्रमुख जिल्ला अधिकारी शालिग्राम शर्मा पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभयो । उक्त कार्यक्रममा पत्रकार र अधिकारकर्मीको सहभागीता रहेको थियो ।

म्याग्दी प्रतिनिधि अमृतप्रसाद पौडेलका अनुसार इन्सेक म्याग्दीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेशबहादुर अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई  साउन ३ गते अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । गैसस महासङ्घ अध्यक्ष दिपक पौडेल, पत्रकार महासङ्घ अध्यक्ष प्रकाश पौडेल र इन्सेक प्रतिनिधि अमृतप्रसाद पौडेलको हस्ताक्षर रहको पत्र बुझ्दै प्रजिअ अधिकारीले ज्ञापनपत्र छिट्टै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने बताउनुभयो ।

गण्डकी प्रदेश कार्यालय