रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाइयो

काठमाडौँ । २०८१ साउन ३ गते

रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) नुवाकोट जिल्ला प्रतिनिधि नवदीप श्रेष्ठले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ०८१ साउन ३ गते ज्ञापन पत्र बझुाउनु भएको छ ।

इन्सेक प्रतिनिधि श्रेष्ठले नुवाकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामकृष्ण अधिकारीमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको हो । जुलाई १७ अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान, प्रकट गर्न इन्सेक आग्रह गर्दै आएको छ ।

सरकारलाई रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्न र यसको पक्ष राष्ट्र भएर दण्डहीनताको अन्त्य गरी पीडितहरूको न्याय सुनिश्चित गर्न इन्सेकले माग गरेको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी अधिकारीले तत्काल सो ज्ञापन पत्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने जानकारी दिनुभयो ।

काभ्रेपलाञ्चोक प्रतिनिधि सुमित्रा आचार्यका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाका लागि रोम विधान पारित गरिएको दिन १७ जुलाइको स्मरणमा संसारभर मनाइने अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसका अवसरमा इन्सेक काभ्रेपलाञ्चोकले साउन ३ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र दिएको छ  ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरिएका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धताहरू सरकार पक्षहरूलाई स्मरण गराउन तथा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न घच्घच्याउन वर्षैपिच्छे स्मरण गर्ने गरिएको ज्ञमपन पत्रमा उल्लेख छ ।

   

इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सुमित्रा आचार्यद्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्र सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुवास पौडेलले बुझ्नु भएको थियो । रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले तत्काल सो ज्ञापन पत्रलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउने जानकारी दिनुभयो ।

ज्ञापनपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा जिल्लास्थित बरिष्ठ मानवअधिकारकर्मी तथा महिला अधिकार कर्मीहरुको सहभागिता थियो ।

यसैगरी अनौपचारी क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सिन्धुली प्रतिनिधि नविनबाबु अधिकारीले ०८१ साउन ३ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरत खनाल मार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनु भएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी खनालले सरकारलाई रोम विधानसम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराउँदै बुझाइएको ज्ञापन पत्रलाई सम्बन्धित निकायमा तत्कालै पठाउने बताउनुभयो ।

रोम विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले र दक्षिण एशियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एशियाका १९ देशहरले रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भइसकेको र नेपालले  हालसम्म पनि पक्ष राष्ट्र नभएकोले रोम विधानमा हस्ताक्षर गरि पारित गर्न माग गरिएको हो ।

रोम विधान अन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्छ भने राष्ट्रिय अदालतको कार्यक्षेत्रको हस्तक्षेप नगर्ने स्पट छ ।

ज्ञापन पत्रमा पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको तथ्य यस अवसरमा स्मरण गराउनुका साथै मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका समयमा समेत पटकपटक रोम विधान पारित गर्न प्राप्त भएका सुझावहरूको कार्यान्वयनगराउनसमेत हामी ध्यानाकर्षण गराउँछौँ भनिएको छ ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालीन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

यसैबीच रामेछाप प्रतिनिधि नवराज पथिकले पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै  साउन ३ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत इ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ ।

साथै जिल्ला प्रतिनिधिले पथिकले सो विषयमा विज्ञप्ति समेत प्रकाशन गरेर सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ । सो  विधान संसारका विभिन्न १ सय २३ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेको तथा दक्षिण एसियाका बङ्गलादेश, अफगानिस्तान, मालदिभ्सलगायत एसियाका १९ देशहरूले समेत अनुमोदन गरेको अवस्थामा नेपालले अनुमोदन नगर्नु दुःखको कुरा भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

रोम विधानअन्तर्गत गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवता विरुद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने कुरा विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘राज्यले दण्डहीनताको अन्त्य र मानव अधिकार संरक्षण र संवर्द्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु जरुरी छ’, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

पुनः स्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको भए पनि हालसम्म सो विधान अनुमोदन नभएको तर्फ विज्ञप्ति मार्फत ध्यानाकर्षण गराइएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्मान प्रकट गर्न इन्सेक प्रतिनिधि पथिकले आग्रह गर्नु भएको छ ।

इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय