/// Activities \\\

 बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार तथा द्वन्द्वपीडित समुदाय र नागरिक समाजले लामो समयदेखि अवरुद्ध सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन्।

बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका पीडितको सत्य, न्याय, प्रभावकारी उपचार र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

विज्ञप्तिमा सन् १९९६ देखि २००६ सम्मको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत आफ्ना आफन्तको अवस्था र अवस्थिति सम्बन्धी अनिश्चिततामा बाँच्नुपरेको उल्लेख छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारसँग झन्डै दुई दशकदेखि देखिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायमा भएको ढिलाइ, राजनीतिक हस्तक्षेप र दण्डहीनताको चक्र अन्त्य गर्ने अवसर रहेको उनीहरूको भनाइ छ। उनीहरूले पीडितकेन्द्रित, परामर्शमा आधारित र पारदर्शी प्रक्रियामार्फत सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुर्‍याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी हटाउने सरकारको निर्णयपछि स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्र पुनःस्थापना गर्ने अवसर सिर्जना भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अब नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र सहभागितामूलक हुनुपर्ने माग गरिएको छ।

पीडित तथा उत्तरजीवीलाई नियुक्ति प्रक्रिया सम्पन्न भएपछि औपचारिक रूपमा परामर्श लिने मात्र नभई पदाधिकारी छनोटकै प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।

विज्ञप्तिमा बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने, यातना, बलात्कार तथा अन्य यौनजन्य हिंसा, गैरकानुनी हत्या लगायत गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न व्यक्तिमाथि प्रभावकारी अनुसन्धान र निष्पक्ष सुनुवाइमार्फत अभियोजन सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गतका अपराधमा आममाफी दिन नहुनेसमेत उनीहरूले बताएका छन्।

द्वन्द्वपीडित तथा उत्तरजीवीको अर्थपूर्ण सहभागितासहित न्याय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने, पीडितलाई अन्तरिम राहत, पुनर्स्थापना र प्रभावकारी परिपूरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, तथा पीडित, साक्षी र परिवारको सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।

त्यस्तै, द्वन्द्वकालीन प्रमाण तथा अभिलेख संरक्षण, आयोगको अनुसन्धान र प्रगतिको सार्वजनिक प्रतिवेदन, सङ्क्रमणकालीन न्याय पूरा गर्न मापनयोग्य सूचकसहितको समयबद्ध योजना निर्माण र सार्वजनिक गर्नसमेत सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भविष्यमा मानवअधिकार उल्लङ्घन दोहोरिन नदिन आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत सुधार गर्न, जबर्जस्ती बेपत्ता पार्ने कार्यबाट सबै व्यक्तिको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गर्न तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानवअधिकार समिति, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र सर्वोच्च अदालतबाट भएका सम्बन्धित निर्णय कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ।

पीडित परिवारसँग परामर्श गरी स्थानीय तथा राष्ट्रिय स्मारक, अभिलेख र स्मृति दिवसलगायत राज्यद्वारा मान्यता प्राप्त स्मृति पहललाई सांकेतिक परिपूरण र सार्वजनिक स्वीकारोक्तिको माध्यमका रूपमा सहयोग गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ।

संयुक्त विज्ञप्तिमा द्वन्द्वपीडित तथा उत्तरजीवीका साथै नागरिक समाजका विभिन्न संस्थाहरूको सहभागिता रहेको जनाइएको छ।