सिमान्तकृत समुदायका सवाल समेट्ने सांसदहरुको प्रतिबद्धता

सुर्खेत । २०८० चैत १ गते

कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरुले सिमान्तकृत समुदायका सवालहरुलाई नीतिनिर्माणको तहमा प्रभावकारी ढङ्गले समेट्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। इन्सेक लगायतका गैरसरकारी संस्थाहरुको सहयोग तथा गैर सरकारी संस्था महासंघ सर्खेतको आयोजनामा फागुन २९ गते प्रदेश सभा सदस्य तथा सिमान्तकृत समुदायका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका संघ संस्थाहरु बीचको अन्तक्रिया कार्यक्रममा सांसदहरुले यस्तो बताउनुभएको हो । महिला, बालबालिका, जनजाती, दलित ,अपाङगता भएका व्यक्ति , द्वन्द्व पीडित,ज्येष्ठ नागरिक तथा पिछडिएका आम महिलाका सवाल तथा सामाजिक न्यायसम्बन्धी प्रदेश सभामा बनेका विद्यमान ऐन र कानुन तथा प्रस्तावित विधेयकका सम्बन्धमा नागरिक बिच छलफल तथाअन्तक्र्रिया कार्यक्रममा बोल्दै जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले सिमान्तकृत समुदायका नागरिक अझै पनि राज्यको मुलप्रवाहमा आउन नसेको बताउनुभयो । विविध कारणले पछाडि परेका र पारिएका समुदायका नागरिकलाई राज्यले हेर्ने दृष्टिकोण बदल्न नसक्दा अधिकारबाट बञ्चित हुनुपरेको उहाँको भनाइ छ ।

आफू महिला भएकै कारण राजनीतिको मुलप्रवाहमा आउन निकै संघर्ष गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विश्वकर्माले पछाडि पारिएका समुदायका सवालहरुलाई नीति निर्माणको तहमा रहदा सदा खबरदारी गर्ने र सवालहरुलाई प्राथमिकता दिने बताउनुभयो । यस्तै, सामाजिक विकास समितिका सभापति घनश्याम भण्डारीले सिमान्तकृत समुदायका लागि संविधानमा भएका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा ध्यान नदिदा नागरिकहरु अधिकारबाट बञ्चित हुनु परेको बताउनुभयो । प्रदेशसभामा यस्ता समुदायका नागरिकहरुको हक सुरक्षित गर्न विभिन्न कानुनहरु निर्माण भएको तर, कार्यान्व्यनको तहमा खासै प्रभावकारीता नदेखिएको सन्दर्भलाई ध्यानमा राख्दै आगामी दिनहरुमा आवश्यक पैरवी गर्दै जाने उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सभामा नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यक पर्ने थप कानुनहरु निर्माण गर्नतर्फ आफू लागि पर्ने भण्डारीले प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरु दक्षिणा शाही, विजया बुढा,बलिमाया बुढा,इन्द्राकुमारी शाही,गमता वि.क र जानकी सिंह लगायतकाे सहभागीता रहेकाे थियाे ।

जगतदल जनाला विक