कास्कीमा १ सय १४ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना

कास्की । २०८२ असार १८ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले सन् २०२५ को जनवरीदेखि जुन महिनासम्म कास्की जिल्लामा १ सय १४ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना अभिलेख गरेको छ । इन्सेकले असार १८ पोखरामा कास्की जिल्लाको समग्र मानव अधिकारको अवस्थाबारे अर्धवार्षिक पूर्वसमीक्षा कार्यक्रममा गरेको हो ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलका अनुसार कास्कीमा घरेलु हिंसा सबैभन्दा बढी देखिएका छन् । बाल अधिकार अन्तर्गत नौ ओटा घटना छन् । ती मध्ये बालिका बलात्कारका सात र कुटपिटका दुई ओटा घटना भएको खकुरेलले बताए । अमानवीय व्यवहार तथा दुर्र्‍व्यवहारका दुई, कुटपिटका दुई र हत्याका एक ओटा घटना छन् । यस्तै, जातीय विभदकाको एक, महिला अधिकार सम्बन्धी महिला बलात्कारका सात ओटा घटना भएको खकुरेलले बताए । उनका अनुसार ६ महिनामै घरेलु हिंसाका ९२ ओटा घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको उनले बताए ।

‘गत वर्ष सन् २०२४ जनवरीदेखि जुनसम्म ९३ ओटा मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटना अभिलेख गरेको थियो । त्यसमध्ये घरेलु हिंसाको घटना ५३ ओटा थिए । तर, यो वर्ष त्यसको संख्या बढेर ९२ पुगेको छ,’ खकुरेलले भने ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, सुरक्षा, रोजगारी र विभेदविरुद्धको प्रत्याभूतिमा राज्य चुकिरहेको प्रदेश प्रमुख खकुरेलले बताए । बाल अधिकारको सन्दर्भमा उनले भने, ‘छोरीको भ्रुण हत्या, बालश्रम, विद्यालयमा दिइने शारीरिक दण्ड, यौनजन्य हिंसा, शिक्षा र स्वास्थ्यको अभाव, बालविवाहलगायत घटना अझै समाजमा लुकेर भइरहेका छन् । त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सबै जागरुक हुनुपर्छ ।’

 

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले मानव अधिकार उल्लंघन र आपराधिक घटना फरक विषय भएको भन्दै यस्ता घटनाको गहिरो विश्लेषण गरी नीति निर्माणमा योगदान दिनुपर्नेमा जोड दिएकी छन् । इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयले पोखरामा आयोजना गरेको ‘कास्की जिल्लाको अर्धवार्षिक मानव अधिकार पूर्वसमीक्षा कार्यक्रम’मा बोल्दै उनले उजुरी लिने निकायले उजुरी नलिँदा मानव अधिकारको उल्लंघन हुने बताइन् ।

‘पीडितले न्याय नपाउँदा त्यो आफैंमा मानव अधिकार उल्लंघन हो । अपराधको सजाय मात्र नभई, पिडितले क्षतिपूर्ति पायो कि पाएन, त्यो आधारमासमेत मूल्यांकन गर्नुपर्छ,’ सिडिओ शर्माले भनिन् ।

कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीका डिएसपी हरिबहादुर बस्नेतले आर्थिक अपराधपछि साइबर अपराधका उजुरी धेरै दर्ता भएको बताए । मान्छे लोभी र पापी बन्न खोज्दा आफैं ठगिएका घटना बढ्दै गइरहेको डिएसपी बस्नेतले बताए । कतिपय घटनाका मुद्दामा पीडित होस्टाइल हुने गरेको उनले सुनाए ।

मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका टंक खनालले इन्सेकले उल्लंघका घटनाहरू वर्गीकरण गरेर प्रस्तुत गरे भविष्यमा समाधान प्रक्रिया सहज हुने बताए । कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष रमेश पौडेलले युद्ध र संघर्षका बीचमा विश्वमै मानव अधिकार संकटमा परेको बताए । गैरसरकारी संस्था महासंघका गोपाल खड्काले तीन–तीन महिनामा स्थानीयस्तरमा घटनाहरूको अनुगमन र समीक्षा हुनुपर्ने बताए । दलीत महिला संघ गण्डकीकी अध्यक्ष सुमित्रा गायकले जातीय विभेदका घटनाहरू बाहिर ल्याउनुपर्ने धारणा राखिन् ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ गण्डकीका कृष्णप्रसाद अधिकारीले अपाङ्ग व्यक्तिका परिचयपत्रमै भेदभाव हुने स्थिति रहेको बताए । ‘परिचयपत्रमा अपाङ्गता नखुलाई अधिकार सुनिश्चित गर्न सकिँदैन,’ उनले भने । कोपिला नेपालका तीर्थ थापाले महिला हिंसा कुन क्षेत्र वा वर्गमा बढी छ भन्ने वर्गीकरण गर्न सुझाव दिए ।

मानव अधिकार एलाइन्सका बुद्धि थापाले ढिलासुस्ती जस्ता सेवा प्रवाहमा हुने कमजोरीलाई पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनको रूपमा अभिलेख गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । मानव अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष धुव्रसिंह खड्काले सरकारी अस्पतालमा बीमा सेवा प्रभावकारी नभएको जनाउँदै बिरामीले अनावश्यक सास्ती पाएको उल्लेख गरे ।

कार्यक्रममा महिला एकल महिला समूहकी जुना केसीले परिवारमै हुने हिंसा बढिरहेको बताइन् । गोरेटो नेपालकी विमला गुरुङले बालश्रमको अवस्था गम्भीर बन्दै गएको बताउँदै नियमित अनुगमनको आवश्यकता औंल्याइन् । मानव अधिकार एलाइन्स कास्कीका अध्यक्ष मधु पन्थीले साइबर अपराधलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखी अभिलेख गर्नुपर्ने बताए । शिविन नेपालकी कृष्णा गुरुङले आर्थिक अभावका कारण धेरै बालबालिका न्यायबाट वञ्चित भएको सुनाइन् । द्वन्द्वपीडित दुधराज अधिकारीले गण्डकी प्रदेशको बजेटले उनीहरूको स्वास्थ्य बीमा हटाएको भन्दै गुनासो पोखे ।

कार्यक्रम सञ्चालन इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सञ्जय रानाभाटले गरेका थिए भने कार्यक्रमको सभाध्यक्ष इन्सेक गण्डकी प्रदेश प्रमुख शिवप्रसाद खकुरेलले गर्नु भएको थियो ।

सञ्जय रानाभाट