/// Activities \\\

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक ३४ औँ संस्करण अघि कोशी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा इन्सेकले अभिलेखीकरण गरेका मानव अधिकार उल्लङघन तथा ज्यादतीका घटनामाथि सरोकारवालाबिच समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

इन्सेक प्रतिनिधिहरुको आयोजनामा सुनसरी, ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, धनकुटा, सङ्खुवासभा र उदयपुरमा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।

इन्सेकले सन् २०२५ को ११ महिनाको अवधिमा जिल्लामा अभिलेखीकरण मानव अधिकार उल्लङघन तथा ज्यादतीका घटनामाथि जिल्लामा रहेका सरकारका प्रतिनिधि, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, जनप्रतिनिधि, पत्रकारलगायतबिच नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ प्रकाशन पूर्व जिल्लामा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।

इन्सेक प्रतिनिधि जयकृष्ण यादवले सुनसरीमा विगत एक वर्षमा जिल्लामा २१ जना बालिकाहरू बलात्कारका घटनामा पीडित भएको र जिल्लामा मानव अधिकारको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भएको छ । ०८२ पुस ४ गते इनरुवा आयोजित नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ प्रकाशन पूर्वको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम इन्सेक सुनसरी प्रतिनिधिले जिल्लामा कारागारमा मृत्युका घटना भएकाले कारागारको अवस्था सुधारका लागि राज्यले थप जिम्मेवार रहनुपर्ने बताउनु भएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुनसरीको अभिलेखीकरण अनुसार जिल्लामा ०८१ पुस १७ गते देखि २०८२ मङ्सिर २९ गते सम्म २१ जना बालिका यौनजन्य घटनामा पीडित भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।

हरेक वर्ष इन्सेकले फागुन ७ गते प्रकाशन गर्दै आएको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ को पूर्व वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा इन्सेक प्रतिनिधिले जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा महिला बलात्कारका घटना १० वटा, जेन्जी आन्दोलनमा प्रहरीको गोलीबाट दुई जनाको मृत्यु, घाइते ७, गिरफ्तार १५ जना, प्रहरी घाइते १२ जना, हाडनाता करणी तथा बाल यौन दुव्र्यवहार ७, बलात्कार उद्योग १५ वटा, पत्रकार माथि कुटपिट दुव्र्यवहार घटना ४, कर्मचारीमाथि कुटपिट २ अन्य पक्षले गोली हानी हत्या १,  विद्यार्थीलाई यातना २ वटा भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भएको  छ । जिल्लामा विभिन्न घटनामा १ सय १८ जना पीडित भएको इन्सेकको अभिलेखमा उल्लेख छ । इन्सेकको अभिलेखनमा जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका सरकारी तथा व्यक्तिगत सम्पत्तिमा भएको आगजनी तथा तोडफोड समेत समावेश गरिएको छ ।

समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत गरेको विवरणमा अधिवक्ता सुकदेव चौधरी, पत्रकार अजित झा लगायतले नागरिकको सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सवाल अझ प्रभावकारी रूपमा उठाउनु पर्ने सुझाव दिनु भएको छ ।

समीक्षा कार्यक्रम फ्यान जिल्ला सल्लाहकार सत्य नारायण मेहताको अध्यक्षता र इनरुवा नगरपालिका प्रमुख केदार भण्डारी, उपप्रमुख विनीता कुमारी मेहता, जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी निरीक्षक प्रकाश पराजुली सहितको उपस्थितमा भएको थियो ।

समीक्षामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रहरी निरीक्षक प्रकाश पराजुलीले राज्य मानवअधिकारको संरक्षकको रुपमा भुमिका निर्वाह गर्दै आएको बताउनुभयो । जेन्जी आन्दोलनका बेलामा असुरक्षा भएको र प्रहरी भागेको सहभागीको गुनासोको बारेमा उहाँले प्रहरीले थप क्षति हुन नदिन व्याक मात्रै भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा पत्रकार सुरज यादवले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हनन जनप्रतिनिधि बाट भएको गुनासो गर्नुभएको छ । बाल हिंसा र यातना शैक्षिक संस्थामा हुनु दुखद पक्ष भएकोले सचेतपूर्ण अभियान र दोषीलाइ कार्वाहीको दायरामा ल्याउनु पर्नमा जोड दिनुभयो ।  देवकी नेपालले लागुऔषध र सुरक्षा प्रदान गर्नु पर्ने निकायको उदासीनताले मानवअधिकार अनुभुति गर्न नपाएको बताउनुभयो । मानवअधिकार एलाइन्सका सरिता कार्कीले जेन्जी आन्दोलनपछि फरार र भागेर कारागार बाहिर रहेकाहरुको कारण मानवअधिकारको हिसावले चुनौती हुन सक्ने देखिएको बताउनुभयो । उहाँले मानवअधिकारको सवालमा सबैले आ आफ्नो ठाउँमा सघाउनु पर्ने र आबाज उठाउनु पर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा सरकारका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, शिक्षक, अधिकारकर्मीलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।

इन्सेक प्रतिनिधि ईश्वर थापाले धनकुटा जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाका बारेमा सरोकारवालाबिच समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नु भएको छ । सरोकारवालाबिच नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ पूर्व प्रकाशन अघि जिल्लामा गरिएको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रममा जिल्लाको मानव अधिकार अधिकार अवस्था विगतको वर्षभन्दा केही सुधारउन्मुख देखिएको छ । सन् २०२५ को जनवरीदेखि डिसेम्वर ९ गतेसम्मको अवधिमा जिल्लामा राज्य पक्षबाट कुनै किसिमको मानव अधिकार उल्लङ्घन नभएको पाइएको छ । इन्सेक प्रतिनिधिले जिल्लामा अभिलेखीकरण गरेका मानव अधिकार उल्लङघन तथा ज्यादतीका घटनामा जिल्लामा यस वर्ष राज्य पक्षबाट कुनै किसिमको मानव अधिकार उल्लङघन नभएको पाइएको हो ।

नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ प्रकाशन पूर्व जिल्लामा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम मङ्सिर २४ गते सम्पन्न गरिएको हो ।

सन् २०२५ का जनवरीदेखि डिसेम्वर ९ सम्म इन्सेकले जिल्लामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकका लागि अभिलेखीकरण गरेको मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामाथि सरोकारवालाबिच समीक्षा गरिएको हो ।

इन्सेक अभिलेखका आधारमा जिल्लामा मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा गत वर्षभन्दा कमी भएको पाइएको छ। इन्सेकले सन् २०२५ मा जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका ७१ ओटा घटना अभिलेख गरेको छ । जसमा बालअधिकार विरुद्धका ७ः, हत्या १, कुटपिट १, महिलाविरुद्ध घटना ६२ गरि ७१ जना पीडित भएको अभिलेख गरेको छ। इन्सेकको प्रतिवेदन अनुसार जिल्लामा  ग त   वर्ष ९९ ओटा घटना अभिलेख गरिएको यो वर्ष ७१ ओटा घटना अभिलेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनमा जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा झण्डै चार गुणा कैदीबन्दीहरू रहेको, धनकुटा नगरपालिकाको वडा नं. ५, ६ र ७ मा वर्खायाममा धमिलो तथा लेदो सहितको खानेपानी वितरण हुनु, महालक्ष्मी नगरपालिकाको वडा नं. ५, ६ र ७ मा खानेपानी समस्या हुन र साँगुरीगढी गाउँपालिकाको वडा नं. ७ को ११ वटा टोलमा खोलाको पानी पिउन स्थानीय बाध्य भएको उल्लेख छ। नेपालको संविधानले धारा ३५ मा  स्वास्थ्य सम्बन्धी हकलाई व्याख्या एवम् व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा ४ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको छ । तर, धनकुटामा खानेपानीको समस्या रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यस्तै शिक्षक महासंघको बन्दका कारण धनकुटाका विद्यालय बन्द भएर पठनपाठन २९ दिनसम्म प्रभावित भएको तथा धनकुटाको तल्लो टुँडिखेलमा लाग्ने मेला तथा महोत्सवले गोकुण्डेश्वर बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालयमा पठनपाठन तथा परीक्षा सञ्चालन गर्न समेत सकस हुने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। दिनभरको मेला र राति १० बजेसम्म बजाइने साउण्ड सिष्टमले विद्यार्थीलाई समस्या हुने गरेकोले यसको विकल्प खोज्न इन्सेकले प्रतिवेदन मार्फत सुझाव दिएको छ ।

यता धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकामा कर्मचारीलाई जनप्रतिनिधीबाट कुटपिट हुनु तथा यस्तै छथरजोरपाटी गाउँपालिकाको अध्यक्षको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी हुँदा केही दिन सरकारी सेवा बन्द भएको घटना पनि उल्लेख गरिएको छ । यस्तै धनकुटामा नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधी छनौटका क्रममा एक पक्षले अर्को पक्षलाई बञ्चित गर्नु तथा अर्को पक्षबाट मत पत्र च्यातिनु तथा तालाबन्दीसम्मका गतिबिधी हुँदा स्वतन्त्रता पूर्वक राजनिति गर्न पाउने तथा स्वतन्त्रता पूर्वक मतदान गर्न पाउने अधिकारबाट बञ्चित भएको उल्लेख गरेको छ । इन्सेकको प्रतिवेदनमा धनकुटामा बाढी पहिरोका कारण बस्ति जोखिममा पर्ने तथा विस्तापित हुने गरेको पनि उल्लेख छ भने बाढी पहिरोका कारण कोशी राजमार्ग सहित तमोर करिडोर तथा ग्रामिण सडक अवरुद्ध बनेपछि समयमै मर्मत नहुनु तथा लामो समयसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा मानविय दैनिक जीवनयापनमा समस्या हुने बताइएको छ।

इन्सेकको प्रतिवेदनमा अदालतको कागज ढिलाइले पाँच वर्ष बढी जेल बस्न बाध्य एक महिलाले क्षतिपूर्ति पाएर न्याय पाउनु सुखद पक्ष रहेको उल्लेख छ । २०४८ सालमा हत्या आरोपमा जेल पर्नुभएकी एक महिला अदालतको फैसलाकै त्रुटिले फैसलामा तोकिएभन्दा ५ वर्ष ६ महिना ९ दिन बढी जेलमै बस्न बाध्य महिलाले सरकारले ६ लाख ३ हजार रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिएर आफ्नो गल्तीलाई मान्यता दिएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।

यस्तै कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनकुटाका प्रहरी इन्पेक्टर रबिन तामाङले उजुरीका आधारमा जस्तो सुकै घटनालाई पनि कानुनी दायरामा ल्याएको बताउनु भयो । उहाँले कानुनी दायरामा ल्याइएकालाई सम्मानित अदालतबाट कानुनी काम कारबाही समेत गरीदै आएको बताउनु भयो । यस्तै कार्यक्रममा धनकुटा नगरपालिका उपप्रमुख भिमादेवी खनालले इन्सेकको प्रतिवेदनले धनकुटाको अवस्था दयानिय रहेको देखाएको बताउँदै न्युनिकरणमा सबैको भूमिका रहने बताउँदै त्यसको नेतृत्व लिन तयार रहेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाले समाजलाई दिनदिनै त्रसित हुनु परेको बताउँदै सचेत भएर हिड्नु पर्ने अवस्था आएको बताउनु भयो ।

यता जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख सावित्रा राईले इन्सेकको प्रतिवेदनले सुधारात्मक देखाएपनि दुखदायी अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले राजनैतिक हक पूरा भएको बताउँदै आर्थिक रुपले सवल बनाउँदै आर्थिक हक पूरा गर्ने बेला भएको बताउनु भयो । गैरसरकारी संस्था महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष मिनप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रमको सञ्चालन हुसाडेक नेपाल धनकुटाका अध्यक्ष सरोज भुजेलले सञ्चालन गर्नुभएको थियो। इन्सेक प्रतिनिधी ईश्वर थापाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभएको कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मी लगायतको उपस्थिति थियो ।

इन्सेक प्रतिनिधि भविन कार्कीले संखुवासभा जिल्लाको मानव अधिकार अवस्थाका बारेमा वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नु भएको छ ।  संखुवासभामा एक बर्षको अवधीमा ३७ वटा मानवअधिकार उलङ्घनका घटना भएको पाइएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० संखुवासभाले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ वार्षिक पूर्व समीक्षा कार्यक्रममा सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । इन्सेकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार जिल्लामा एक वर्षको अवधिमा  राज्य पक्षबाट एउटा र अन्य पक्षबाट ३६ वटा मानवअधिकार उलङ्घनका घटना भएको उल्लेख गरेको छ । ३ बर्षे बालिका बलात्कृत हुनु गम्भीर मानवअधिकार उल्लघंनका घटना भएको इन्सेकको ठहर छ । ०८२ मंसिर २४ गते खाँदबारीमा बार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै ३७ वटा घटनामा ३७ जना पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा झै संखुवासभामा हत्या, बलात्कार र कुटपिट जस्ता घटनाले निरन्तरता पाएको अवस्था देखिन्छ । संखुवासभामा अमानविय ब्यवहार एक,हत्या एक, बाल अधिकार विरुद्ध १८ वटा,महिला अधिकार विरुद्ध १५ वटा मानवअधिकार उलङ्घनका घटना भएको इन्सेकले उल्लेख गरेको छ । पछिल्लो समय ३ बर्षे बालिका देखि  शारिरिक अपाङ्गता भएका महिला बलात्कृत हुनु तथा  मानव अधिकार हननका घटना बढ्दै गएको भन्दै इन्सेकले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय समितीका प्रमुख सुमन शाक्यले समुदाय स्तरमा सचेता परार्मश र हिंसा भइसकेपछि कानुनी उपचार पुनस्र्थापना जरुरी भएको बताउनुभयो  । मानव अधिकार उलङ्घनका घटना कमी ल्याउन स्थानीय सरकार सरोकारवाला निकाय सबैको उल्लेखनीय भूमिका महत्वपूर्ण रहने समन्वय प्रमुख शाक्यको भनाइ छ ।  त्यस्तैगरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव उपरीक्षक कुमार प्रसाद मैनालीका अनुसार हत्या,हिंसा बलातकार जस्ता ७० प्रतिशत घटना आफन्त,छिमेकी र चिनजानकै ब्यक्तिबा हुने गरेको बताउनुभयो ।

लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ अभियानको समापन गरिएको छ ।  जिल्लाका १० स्थानीय तह मध्ये सबैभन्दा धेरै लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरु खाँदबारी, चैनपुर नगरपालिका र सभापोखरी गाउँपालिकामा हुने गरेको देखीएको छ  । संखुवासभा पछिल्लो समय १८ बर्ष मुनिका बालबालिका सबै भन्दा पीडित भएको पाइएको छ । लैङ्गिक हिंसाका घटनाका पीडितहरु मध्ये ८५ प्रतिशत परिचित व्यक्तिहरुबाटै हिंसामा पर्ने गरेको पाइएको छ । जिल्ला समन्वय समितीको आयोजनामा आज सदरमुकाम खाँदबारीमा स्थानीय तह,सरोकारवाल  निकाय विभिन्न संघ संस्था सहित आज लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ अभियानको समापन गरिएको छ । कार्यक्रममा पाँचखपन नगरपालिका न्यायिक समितिका संयोजक सुमुना श्रेष्ठ, सभापोखरी गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक लक्ष्मी चापागाईँ, मकालु गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक मनकला राई र सिलिचोङ गाउँपालिका न्यायिक समिति संयोजक देविता कुलुङ लगायत विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रमुख प्रतिनिधि पत्रकारको उपस्थिती रहेको थियो ।

इन्सेक प्रतिनिधि एलिना दियालीले ताप्लेजुङ जिल्लाको मानव अधिकार अवस्था र नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ प्रकाशन पूर्व जिल्लामा अभिलेखीकरण गरिएका मानव अधिका उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामाथि सरोकारवालाबिच समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नु भएको छ ।

ताप्लेजुङमा एक वर्षको अवधिमा मानव अधिकार उल्लङ्घन सम्बन्धी ५३ वटा घटना भएको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० ले जनाएको छ । ईन्सेकले मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ को प्रकाशन पुर्व बुधबार वार्षिक समिक्षा कार्यक्रम गर्दै उक्त घटना भएको जनाएको हो ।

जिल्लामा भएका मानव अधिकारसँग सम्बन्धित घटनाका बारेमा वार्षिक समीक्षा प्रस्तुत गर्नुभएको हो । उहाँका अनुसार ५३ वटा घटनामध्ये २९ वटा घटनामा महिला पीडित भएको देखिएको छ । घटनाबाट १४ पुरुष र ७ बालिका पीडित भएको इन्सेकले जनाएको छ ।  जिल्लामा महिला तथा बालबालिकाहरू आफ्नै छिमेकी, नातेदार, आफन्त र चिनजानकै व्यक्तिबाट बलात्कार तथा यौन दुरव्यवहारमा परिरहनु परेको इन्सेकको भनाई छ ।

इन्सेकका अनुसार जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा १३ वर्षीया बालिकादेखि ७२ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकसम्म पीडित भएका छन्।  इन्सेकले ताप्लेजुङ जिल्लामा दीर्घकालिन पुनस्थापना केन्द्र नहुँदा हिंसामा परेका महिला तथा बालबिज्याईंमा परेका बालबालिकालाई सुधार तथा संरक्षणका लागि जिल्ला बाहिर पठाउनु परेको बाध्यताम्क अवस्था रहेका उल्लेख गर्दै सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

विद्युतीय तारबारको उचित व्यवस्थापनको अभावमा विद्युतीय तार लत्रिएर मानिसको ज्यान जाने गरेको घटनाप्रति इन्सेकले विद्युत् प्राधिकरण र सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गरेको छ।

मानव तस्करीकै झल्को दिने भारत उत्तराखण्डको रुद्रपुर घटनामा मानिसको ज्यान जानुपर्ने अवस्था र त्यहाँ अलपत्र करिब ६ सय मानिसको उद्धारका लागि गरिएको प्रहरी पहलको इन्सेकले स्वागत गरेको छ। नेपाल–चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको सीमा नाका टिपताला भञ्ज्याङ सञ्चालनमा समेत सरकारलाई आवश्यक पहल गर्न ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सन २०२५ को डिसेम्बर १ देखि सोही वर्षको डिसेम्बर ९ सम्म भएका मानवसँग सम्बन्धित घटनाको अभिलेखीकरण गरी सरोकारवालाको राय सुझाव समेत लिएर इन्सेकले प्रकाशित गर्ने मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ का सन्दर्भमा इन्सेक ताप्लेजुङले वार्षिक समीक्षामार्फत राय सुझाव सङ्कलन गरिएको छ ।

इन्सेक प्रतिनिधि इवारा जवेगु लिम्बूले पाँचथरजिल्लाको मानव अधिकार अवस्था र नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ प्रकाशन पूर्व जिल्लामा मानव अधिकार अवस्थाका बारेमा सरोकारवालाबिच मानव अधिकार उल्लघंन तथा ज्यादतीका घटनामाथि समीक्षा गर्नु भएको छ ।

पाँचथरमा एक वर्षको अवधिमा २३ वटा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भएका छन । लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको समापन तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका सन्दर्भमा फिदिममा आयोजित कार्यक्रममा वर्ष भरी भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो ।

‘दिवससँगै नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६’ को प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

सोही कार्यक्रममा प्रश्तुत तथ्याङ्क अनुसार सन २०२५ को जनवरी एकदेखि डिसेम्वर १ सम्ममा जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका २३ वटा घटना भएका देखाइएको हो ।

२३ मध्ये बाल अधिकारविरुद्धका ४, भौतिक संरचनाको क्षति १, हत्या ४, धम्की १ र महिला अधिकारविरुद्धका ११ वटा घटना भएको इन्सेक पाँचथर प्रतिनिधि इवारा जवेगूले जानकारी दिनुभयो ।

महिला अधिकारकाविरुद्धका ११ मध्ये बलात्कारका ७ र यौन दुव्र्यवहारका २ घटना, विद्युतीय अपराधको १, घरेलु हिंसाको १ र परिवारका सदस्यबाट हत्याका ३ वटा घटना भएका छन ।

मानव अधिकार दिवसका सन्दर्भमा जिल्लामा मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना न्यूनीकरण गर्न सरोकारवालाले खेल्नु पर्ने भूमिकाका विषयमा चर्चा गरिएको थियो ।

इन्सेक झापा, स्रोत व्यक्तिले ०८२ मंसिर २४ गते ‘नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६’ प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा’कार्यक्रम विर्तामोडको गोमेन्द्र महाविद्यालयको सभाहलमा सम्पन्न गर्नु भएको छ ।

कार्यक्रममा इन्सेकका स्रोत व्यक्ति नरेश खातीले झापामा अभिलेखीकरण गरिएका मानवअधिकार उल्लघंन ज्यादतीका घटनाहरु समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

विगत एक वर्षमा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिले संकलन गरेको सन् २०२५ को जनवरीदेखि डिसेम्बर ९ सम्मको मानव अधिकार उल्लघंनका घटनाहरुको आधारमा समीक्षा गरिएको थियो । जसमा ७१ वटा घटनामा ७१ जना पीडित भएका छन् ।

सन् २०२५ जनवरी १ देखि डिसेम्बरसम्मको अवधिमा इन्सेकले अभिलेखीकरण गरेका ७१ ओटा मानवअधिकारजन्य घटनामा ७१ जना पीडित भएका छन् । यस अवधिमा जिल्लामा राज्यपक्षबाट १६ जना नागरिकको मानवअधिकार खोसिएको छ ।

जसमा गिरफ्तारीका घटनामा सात जना, हिरासतमा एक जनाको मृत्यु, कारागारमा तीन जनाको मृत्यु, जेनजीआन्दोलनमा तीन जनाको हत्या र घाइते दुई जना गरी १६ जना नागरिकको मानव अधिकार उल्लङ्घनभएको इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।

अन्यपक्षबाट भएका घटनामा ५७ जना नागरिक पीडित भएका छन् । जसमा कुटपिटबाट दुई, बालअधिकारविरूद्धका घटनामा २५, घाइते दुई, हत्या सात, जातीय विभेद एक र महिला अधिकार विरूद्धका घटनामा १८ जना पीडित भएका छन् । जिल्लामा यस अवधिमा बाल अधिकारका घटनामा २५ जना पीडित भएकामा वेचविखन प्रयासमा एक जना, बलात्कारका घटनामा १९ जना र यौन दुव्र्यवहारका घटनामा पाँच जना पीडित भएका छन् ।

महिलाअधिकारका घटनामा परिवारजनबाट हत्या दुई, बलात्कारका घटनामा आठ, बलात्कार प्रयासका घटनामा  दुई जना र वेचविखन प्रयासका घटनामा सात जना महिला पीडित भएका छन् ।

कार्यक्रममा प्रमुख अथिति झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवप्रसाद गेलालले इन्सेकले मानवअधिकार वर्ष पुस्तक तयार गर्नु मात्रै पनि महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताउनु भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारीले,मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशनले राज्यका निकायहरु सचेत हुने भन्दै मानवअधिकार संरक्षण र सम्र्बधनमा सहकार्य गर्न आग्रह गर्नु भयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका झापाका प्रमुख एसपी राजन लिम्बुले प्रहरीमा पनि मानवअधिकार सेल रहेको मानवअधिकार सम्बन्धी नियमित प्रशिक्षण हुने गरेको बताउनु भयो । प्रहरी मानवअधिकारको सम्बन्धमा संवेदनशील रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षक परिषद कोशीका अध्यक्ष विष्णु खरेल,महासचिव कमल कोइराला,नारी सञ्चार गृहकी अध्यक्ष स्वस्तिका आचार्य लगायतले मानवअधिकारको क्षेत्रमा इन्सेकको महत्वपूर्ण योगदान रहेको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार संजाल झापाका अध्यक्ष तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष डा.रुपक खनालले इन्सेकले समग्रमा झापा जिल्लामा मानवअधिकारको अवस्था कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा राज्यलाई ध्यानआकर्षण गर्न समीक्षा महत्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो ।

इन्सेक प्रतिनिधि मनोज अधिकारीले इलाम जिल्लामा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ प्रकाशन पूर्व जिल्लामा सरोकारावालाबिच इन्सेकले अभिलेखीकरण गरेका मानव अधिकार उल्लघंन तथा ज्यादतीका घटनामाथि ०८२ मंसिर २४ गते समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।

इन्सेक इलाम र मानव अधिकार मञ्च इलामले  सदरमुकाममा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ प्रकाशन पूर्व वार्षिक समीक्षा र मानव अधिकार स्थिति विषयक संवाद कार्यक्रमको सम्पन्न गरिएको हो ।

मानव अधिकार वर्ष पुस्तक २०२६ का लागि सङ्कलन गरिएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका  ७१ ओटा घटनाहरु अभिलेख गरिएको इन्सेक प्रतिनिधि मनोज अधिकारीले कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्नु भयो । सन् २०२५ जनवरी १ देखि डिसेम्वर ९ सम्मको अवधिलाई हेर्ने हो भने जिल्लामा जम्मा ७१ ओटा मानव अधिकार ज्यादतीका घटना अभिलेख भएका छन् । यस वर्ष र हालसम्मको अभिलेखका आधारमा जिल्लामा राज्य पक्षबाट कुनै किसिमको मानव अधिकार उल्लङघनको घटना नभएको इन्सेक अभिलेखका आधारमा देखिन्छ । यसले मानव अधिकारका सवालमा जिल्लामा राज्य साँच्चिकै जिम्मेवार भएको हो भन्ने खुशी दिलाएको कार्यक्रमका सहभागीले बताए ।

अन्य पक्षबाट भएका ३१ ओटा घटनामा बाल अधिकारविरूद्धका घटना १०, अमानवीय व्यवहार एक, हत्याका घटना तीन, घाइते दुई र महिलाविरूद्धको घटनामा १५ गरी ३१ जना पीडित भएका छन् । जिल्लामा जेनजी आन्दोलनका क्रममा सरकारी र निजी भवनसहित सवारीसाधन गरी २५ ओटा संरचनामा क्षति पुर्‍याइएको छ । भदौ २३ र २४ गतेको जेन्जी आन्दोलनक्रममा इलाममा सरकारी कार्यालय तोडफोड र आगजनी गरिएको आरोपमा २०८२ मंसिर २१ र २२ गते प्रहरीले इलामका १५ जनालाई पक्राउ गरी उनीहरुको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । इन्सेकले गरेको अभिलेखका आधारमा यसवर्ष बाल अधिकारविरूद्धका १० घटनामध्ये ७ ओटा बलात्कार र तीन ओटा यौन दुव्र्यवहारका घटना छन् । महिला अधिकारविरूद्धका १५ ओटा घटना मध्ये परिवारजनबाट हत्या दुई, बलात्कार १०, बलात्कार प्रयास २ र घरेलु हिंसाका एक ओटा घटना छन् ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथी उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासका न्याधिस श्यामबहादुर विश्वकर्माले गाउँवस्तीमा लुकेर रहेका घटना बाहिर ल्याउनु पर्ने बताउनु भयो । मानव अधिकारको क्षेत्र बृहत भएकाले सबैको सामुहिक प्रयास हुनु पर्ने बताउनु भयो । मानव अधिकारका घटना न्यूनीकरणका लागि सरोकारवाला निकाय नागरिक समाज एक जुट  हुन आवश्यक छ ।  वर्तमान अवस्थामा अधिकारको रक्षा गर्नु नागरिकको कर्तव्य हो । उहाँले भन्नुभयो ।

नेकपा एमाले जिल्ला अध्यक्ष गणेश बरालले वर्तमान अवस्थामा मानव अधिकारका विषयमा सरोकारवाला निकाय लगाएत नागरिक सम्वेदनशिल हुनुपर्ने बताउनु भयो । नेपाली कांग्रेसका इलाम सचिव निरोज खड्गीले नागरिकमा चेतनाको कमीले पनि मानव अधिकारका घटना हुने गरेको बताउनु भयो । सरोकारवाला निकायले मानव अधिकारका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । मानव अधिकारका घटनामा कमी ल्याउन अधिकारका विषयमा गाउँवस्तीका नागरिकलाई सचेत गराउनु पर्ने उहाँको भनाई छ ।

मानव अधिकार मञ्चका कार्याकारी निर्देशक देवेन्द्र विश्वकर्माले मानव अधिकार उलंङघन सम्बन्धी घटनाको संङकलन, पीडितलाई न्याय दिन सामाजिक अधिकारको सुनिश्चितता गर्न मानव अधिकार मञ्च इलाम र इन्सेक इलाम सँगै रहेको बताउनु भएको छ ।

इन्सेकले ०८२ फागुन ७ गते ३४ औँ संस्करणको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्नु अघि जिल्लाजिल्लामा अभिलेखीकरण गरेका मानव अधिकार उल्लङघन तथा ज्यादतीका घटनामाथि सरोकारवालाको सुझाव, घटनाको पुष्टि र छुटेका घटनाहरुलाई सुझावसँगै अभिलेखीकरण अद्यावधिकका लागि अर्ध वार्षिक र वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।