/// Activities \\\

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालय तथा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, गण्डकी प्रदेशको संयुक्त आयोजनामा ०८३ कात्तिक १७ गते पोखरामा प्रदेशस्तरीय बैठक तथा छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

बैठकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालयकी प्रमुख नितु गर्तौलाले अन्तरलिङ्गी व्यक्तिका अधिकारलगायत विभिन्न मानव अधिकारका सवालमा धारणा राख्नुभयो । उहाँले वैदेशिक रोजगारी, घरेलु हिंसा तथा आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तनका विषय उठाउँदै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि सामाजिक समस्या परिवर्तन हुन किन समय लागिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठाइनुभयो त्यस्तै राजनीतिक परिवर्तनसँगै सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण पनि आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । विशेषगरी दलित समुदायमाथि हुने मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

  त्यस्तै गण्डकी प्रदेशकी प्रेस रजिस्ट्रार विमला भण्डारीले सञ्चारमाध्यमले आम नागरिकलाई साक्षरता तथा सूचनाको पहुँच अभिवृद्धितर्फ उन्मुख गराउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको र सामाजिक सञ्जालको सही र जिम्मेवार प्रयोग गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि भ्रामक समाचार फैलाउने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । पत्रकारिता गर्दा संयमित, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित हुनुपर्ने तथा पत्रकारले व्यक्तिगत लाभ वा स्वार्थका लागि पत्रकारिताको मर्यादा कमजोर बनाउन नहुने भण्डारीको भनाइ थियो । वास्तविकता उजागर गर्ने महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सञ्चारमाध्यमको हातमा रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले जिम्मेवार पत्रकारिताले समाजमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सक्ने कुरा स्पस्ट पार्नुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्दै पत्रकार महासंघका अध्यक्ष रमेश पौडेलले व्यक्तिको बोल्ने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार र पत्रकारिताको स्वतन्त्रता हनन गर्न नहुने बताउदै लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वतन्त्र पत्रकारिता र नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता संरक्षण हुनु आवश्यक रहेको जोड दिनुभयो ।

कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघका पदमराज पहारीले वर्तमान समाजका प्रमुख समस्याका रूपमा बेरोजगारी लगायतका विषय उठाउँदै सामाजिक समस्या पहिचान, अनुगमन र समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभयो । समाजको समग्र विकासका लागि दिगो विकासका लक्ष्य तथा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

बैठकमा बोल्दै नागरिक समाजका अगुवा विष्णु बरालले समाजमा विद्यमान सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गर्नुपर्ने बताउर्द जातीय तथा लैङ्गिक विभेदको जड व्यक्तिको मानसिकतामा समेत रहेको उल्लेख गर्दै सोच र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो । आर्थिक रूपान्तरण, सुशासनको स्थापना र सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा बरालले जोड दिनुभयो । साथै बरालले नागरिक समाजका गतिविधि पूर्वाग्रहरहित हुनुपर्ने, राजनीतिक दलले सामाजिक न्यायका सवाललाई निरन्तर उठाउनुपर्ने र जनताका सत्यतथ्य समस्या तथा आवाज सरकारसमक्ष पु¥याउनुपर्ने र सञ्चारमाध्यमले निष्पक्ष र तथ्यपरक समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने, पीडितको न्यायका पक्षमा आवाज उठाउनुपर्ने तथा सबैको हित र कल्याणका लागि काम गर्नुपर्नेे बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, क्याम्पेन फर चेन्जका गण्डकी प्रदेश संयोजक कमल कञ्चन कार्कीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकारका विषयमा धारणा राख्दै अन्तरलिङ्गी (इन्टरसेक्स) व्यक्तिहरूले जन्मदेखि नै विभिन्न प्रकारका विभेद र अधिकार उल्लङ्घनका घटना भोग्नुपरेको बताउनुभयो । अन्तरलिङ्गी बालबालिकामाथि गर्भपतनलगायतका गैरकानुनी कार्य हुने गरेको विषय उठाउँदै उनले यस्ता व्यक्तिले शिक्षा, विद्यालय, रोजगारी तथा सामाजिक सहभागितामा समेत विभेद र अवरोध जस्ता समस्या सामना गर्नुपरेको बताउनुभयो । यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको पहिचान, विचार र अधिकारको सम्मान गर्दै उनीहरूका आवाजको सुनुवाइ हुनुपर्नेमा कार्कीले जोड दिनुभयो ।

मानव अधिकारका लागि दलित महिला सशक्तीकरण नेपालकी अध्यक्ष इश्वरी बि कले जातीय विभेदले मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै दलित समुदायका लागि न्याय, समानता र सम्मानजनक जीवनको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने कुरा राख्नुभयो । जातीय विभेदका घटनालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने र सामाजिक न्याय र समानताका लागि राज्यका सबै संरचनाले विभेदविरुद्ध प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित समाजका संयोजक दुधराज अधिकारीले सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको लामो समय बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडित नागरिकले न्याय, परिपूरण र सम्मानजनक जीवनको अनुभूति गर्न नपाएको र द्वन्द्वका कारण ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका आफन्त, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विस्थापित, यातना र यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावित नागरिकले अझै पनि न्याय र परिपूरणको प्रतीक्षा गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

 

इन्सेक गण्डकी प्रदेशका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले बैठकमा मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका लागि नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी र सञ्चारमाध्यमबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले समाजमा विद्यमान जातीय, लैङ्गिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेदको अन्त्य गर्दै सबै नागरिकको समानता, न्याय र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितको पक्षमा आवाज उठाउने, सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउने र राज्यलाई निरन्तर खबरदारी गर्ने काम नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मीको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी भएको उहाँको भनाइ थियो । साथै, मानव अधिकारका सवालमा साझा धारणा निर्माण गर्दै पीडितमैत्री वातावरण र सामाजिक न्याय स्थापना गर्न सबै सरोकारवाला एकजुट हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

कार्यक्रमको अन्तिमा बोल्दै मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, गण्डकी प्रदेशका संयोजक तथा बैठकका अध्यक्ष रामहरि ढुङ्गानाले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारमाध्यम तथा राज्यका निकायबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको बताउदै समाजमा विद्यमान जातीय, लैङ्गिक तथा अन्य प्रकारका विभेद अन्त्य गर्न सबै पक्षले साझा प्रतिबद्धताका साथ काम गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितको न्यायका लागि आवाज उठाउनुका साथै राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउन मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले निरन्तर खबरदारी गर्ने ढुङ्गानाले बताउनुभयो । बैठकले मानव अधिकार संरक्षण, सामाजिक न्याय, प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिक अधिकारका सवालमा साझा धारणा निर्माण गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको समेत उल्लेख गर्नुभयो ।

साथै, बैठकले द्वन्द्वपीडित समाजका संयोजक दुधराज अधिकारी र पत्रकार श्याम कुँवरलाई मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, गण्डकी प्रदेशको सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकमा सहभागीहरूले मानव अधिकार संरक्षण, सामाजिक विभेदको अन्त्य, पीडितलाई न्याय, सुशासनको प्रवद्र्धन, स्वतन्त्र अभिव्यक्ति र जिम्मेवार पत्रकारिताका लागि नागरिक समाज, राजनीतिक दल, सञ्चारमाध्यम, मानव अधिकारकर्मी तथा राज्यका निकायबीच सहकार्य र समन्वय आवश्यक रहेको निष्कर्ष व्यक्त गरेका थिए ।