/// Activities \\\

मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय तथा नागरिक समाजबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिइएको छ । मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना सङ्घीय समन्वय समितिको असोज १६ गते काठमाडौँमा सम्पन्न बैठकका सहभागीले यो विषयमा जोड दिएका हुन् । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव तथा समितिका संयोजक गोविन्दबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारीलाई वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा समावेश गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।

मुख्यसचिव कार्कीले मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विभिन्न सवाल राष्ट्रिय समस्याका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गरी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा सबै निकायले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कार्ययोजनाको कार्यान्वयन नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी प्रतिबद्धतासँग समेत जोडिएको बताउँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै निकायको सक्रियता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मानव अधिकार तथा कानुन महाशाखाका सचिव पुष्कर सापकोटाले छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका मूलभूत उद्देश्य र आवश्यकताबारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो । मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि-सम्झौता महाशाखाका प्रमुख सहसचिव रामजी दनाईले कार्ययोजनामा समेटिएका विषय, उद्देश्य, नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा गरेका प्रतिबद्धता, कार्ययोजनाको सीमा, प्रतिवेदनसम्बन्धी व्यवस्था तथा सङ्घीय समन्वय समितिको जिम्मेवारीबारे जानकारी गराउनुभएको थियो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव मुरारीप्रसाद खरेलले अघिल्लो कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको संस्थागत अभिलेखीकरण पर्याप्त नभएका कारण नयाँ कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि योजना तर्जुमा गर्न कठिनाइ हुन सक्ने बताउनुभयो । उहाँले छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको सुरुवाती चरणदेखि नै कार्यान्वयनको अभिलेखीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्ययोजनामा कार्यसम्पादनका सूचकसमेत समावेश भएकाले कार्यान्वयन तथा अभिलेखीकरणमा सहज हुने उहाँले बताउनुभयो ।

इन्सेकका अध्यक्ष एवं सङ्घीय समन्वय समितिका सदस्य विजय राज गौतमले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयन तथा स्थानीयकरणका लागि इन्सेकले विगतदेखि गर्दै आएका प्रयासबारे जानकारी गराउनुभयो । उहाँले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न प्रदेश तथा जिल्लामा इन्सेकले काम अघि बढाइरहेको बताउँदै कार्यान्वयनमा सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । बैठकमा नेपाल प्रहरीका प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, परराष्ट्र सचिव अमृतकुमार राई, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव, राष्ट्रिय महिला आयोगका कामु सचिव लक्ष्मी पराजुली, महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, गृह मन्त्रालयका सचिव खडानन्द शर्मा, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका अतिरिक्त महानिरीक्षक तथा सदस्य भक्त विश्वकर्मालगायतले मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।

सहभागी पदाधिकारीहरूले कार्ययोजनामा तोकिएका जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायका वार्षिक योजना तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने, मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्द्धनका सवालमा निकायगत समन्वय बढाउनुपर्ने तथा कार्यान्वयनको नियमित अनुगमन र प्रतिवेदन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।

मानव अधिकारका क्षेत्रमा देखिएका चुनौती सम्बोधन गर्न सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य, जवाफदेहिता र प्रभावकारी कार्यान्वयनसँगै पर्याप्त स्रोत र साधनको व्यवस्था हुनुपर्नेमा समेत बैठकमा जोड दिइएको थियो ।

नेपाल सरकारले मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा परिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना अघि बढाएको हो । कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय तथा नागरिक समाजबीचको सहकार्यलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ । 

बागमती प्रदेश कार्यालय