/// Activities \\\

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यांलय, धनगढी, गैरसरकारी संघसंस्था महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति, जिल्ला वार इकाइ, कैलाली, पत्रकार महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति लगायत मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल बिभिन्न संघसस्थाहरुको सयुंक्त टोलीले ०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको “जेन–जी आन्दोलन” सम्बन्धी आयोगले गरेको अनुसन्धानको पूर्ण प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश, कार्यालय, धनगढीका प्रमुख प्रकाश भट्ट मार्फत ०८३ भदौ १० गते आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलार्ई सो माग पत्र बुझाइएको हो ।

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २४९ बमोजिम राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन तथा उल्लङ्घनसम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने स्वतन्त्र एवं स्वायत्त संवैधानिक निकाय भएकोले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी दायित्वहरूको अनुगमन गर्दै राज्यलाई जवाफदेही बनाउने जिम्मेवारी समेत आयोगको भएकोले जेन–जी आन्दोलनका सम्बन्धमा अध्ययन गरिएको करिव ६ सय पृष्ठको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनतिक गर्न माग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले ०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ सम्बन्धी अनुसन्धान सम्पन्न गरी प्रतिवेदन तयार गरेको समाचार माध्यम मार्फत् सार्वजनिक गरेको भए पनि सो अनुन्धान प्रतिवेदनको पूर्ण पृष्ठ सार्वजनिक नहुँदा आयोग प्रतिको नागरिकको विश्वास समेत घट्नुको साथै उक्त आन्दोलन नेपालमा मानव अधिकार, नागरिक  स्वतन्त्रता, राज्यको बल प्रयोग, राजनीतिक जवाफ देहिता तथा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था राज्यका महत्वपुर्ण भौतिक सम्पत्ति लगाएत ऐतिहासिक दस्तावेज र  मानवीय क्षतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित अत्यन्त संवेदनशील घटना भएकाले त्यससम्बन्धी आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवै स्तरमा विशेष महत्व समते राख्ने भएकोले तत्काल सार्वजनिक गर्न माग  पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगले ०८३ जेठ १३ गते सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठको संक्षिप्त प्रतिवेदनले केही प्रारम्भिक निष्कर्ष सार्वजनिक गरेतापनि आम नागरिक, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी तथा अनुसन्धान कर्ताहरूको दृष्टिमा त्यो प्रतिवेदन पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन नभई सारांशको पनि सारांश मात्र रहेको बुझाइरहेको र यसले घटनाको सम्पूर्ण सत्य, अनुसन्धानको आधार, प्रमाणहरूको विश्लेषण तथा आयोगका निष्कर्षहरूबारे पर्याप्त जानकारी उपलब्ध गराउन सकेको समेत माग पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा स्वतन्त्र संवैधानिक निकायको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु केवल सूचना प्रवाहको विषय मात्र नभई यो राज्यको जवाफदेहिता, पीडितको न्यायको अधिकार, सत्यको अधिकार तथा सार्वजनिक विश्वाससँग जोडिएको विषय समेत भएकोले आयोगद्वारा तयार गरिएको पूर्ण प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरिनु अत्यावश्यक रहकेले पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न इन्सेक लगायत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कार्यरत विभिन्न संघसंस्थाहरुले संयुक्त रुपमा माग पत्र बुझाएको इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका संयोजक खडकराज जोशीले बताउनु भयो ।

पारदर्शिता लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य हो । आयोग जस्तो संवैधानिक संस्थाले अनुसन्धान सम्पन्न गरिसकेको विषयमा पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा आयोगको निष्पक्षता र विश्वसनीयता माथि अनावश्यक प्रश्न उठ्ने संभावना रहने भएकोले मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध हामी नागरिक समाज, मानव अधिकार रक्षक तथा सरोकारवाला नागरिकहरूको तर्फबाट ०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको ‘जेन–जी आन्दोलन’ सम्बन्धी तयार गरिएको अनुसन्धान पूर्ण प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न अनुरोध गर्दछौँ माग पत्रमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय मानव मानव अधिकार आयोग, सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका प्रमुख प्रकाश दत्तभट्टले आफूबाट हुन सक्ने सहयोग गर्ने बताउँदै नागरिक समाजद्वारा बुझाइएको माग पत्र तत्कालि आयोगको केन्द्रीय  कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भयो ।