/// Activities \\\

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ सम्बन्धमा तयार पारेको करिब ६ सय पृष्ठको पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न ०८३ भदौ १० गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश र मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशको समन्वयमा नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, गण्डकी प्रदेश कार्यालय, पोखरामार्फत आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरलाई अनुरोधपत्र पठाउँदै पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न माग गरिएको हो । आयोगको गण्डकी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख नितु गर्तौलाले अनुरोधपत्र बुझ्दै प्राप्त पत्र केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउने बताउनुभयो ।

आयोगका अध्यक्षलाई पठाइएको अनुरोधपत्रमा आयोगले तयार गरेको करिब ६ सय पृष्ठको पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । आयोगले ०८३ जेठ १३ गते सार्वजनिक गरेको २९ पृष्ठको संक्षिप्त प्रतिवेदनले आन्दोलनका सम्बन्धमा केही महत्वपूर्ण निष्कर्ष सार्वजनिक गरे पनि उक्त प्रतिवेदन पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन नभई संक्षिप्त सारांश मात्र भएको सरोकारवालाको बुझाइ रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अनुरोधपत्रमा पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा अनुसन्धानका क्रममा सङ्कलित प्रमाण, साक्षी तथा सरोकारवालाको बयान, घटनाक्रमको विस्तृत विश्लेषण, राज्यका विभिन्न निकायको भूमिका, बल प्रयोगको औचित्य तथा अनुपातिकता, जिम्मेवार पक्षको पहिचान तथा आयोगका निष्कर्ष र सिफारिसको आधारबारे पर्याप्त जानकारी प्राप्त हुन नसकेको उल्लेख छ ।

‘जेन–जी आन्दोलन’ मानव अधिकार, नागरिक स्वतन्त्रता, राज्यद्वारा प्रयोग गरिएको बल, राजनीतिक तथा प्रशासनिक जवाफदेहिता र लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित संवेदनशील घटना भएकाले आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विशेष महत्व रहेको अनुरोधपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

स्वतन्त्र संवैधानिक निकायले तयार गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु सूचना प्रवाहको विषय मात्र नभई राज्यको जवाफदेहिता, पीडित तथा प्रभावित व्यक्तिको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार, सत्य जान्ने अधिकार र सार्वजनिक विश्वाससँग जोडिएको विषय भएको नागरिक समाज तथा मानव अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।

अनुरोधपत्रमा आयोगले अनुसन्धान सम्पन्न गरिसकेको विषयमा पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा आयोगको निष्पक्षता, पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्न सक्ने भन्दै तत्काल प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको स्वतन्त्रता र प्रभावकारितासम्बन्धी पेरिस सिद्धान्तले राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा जोड दिएको उल्लेख गर्दै आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्वअनुसार पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा पीडितको गोपनीयता वा अन्य कानुनी कारणले सार्वजनिक गर्न नमिल्ने संवेदनशील विवरण भए आवश्यक संरक्षण गर्दै बाँकी पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, गण्डकी प्रदेशका संयोजक रामहरी ढुङ्गानाले आयोगले लामो समय लगाएर अनुसन्धान गरी तयार पारेको पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा मात्र आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको वास्तविक अवस्था, प्रमाण, राज्यका निकायको भूमिका तथा आयोगका निष्कर्षबारे नागरिकले स्पष्ट जानकारी पाउने बताउनुभयो ।

नागरिक समाज, मानव अधिकार रक्षक तथा सरोकारवालाले पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा आयोगको पारदर्शिता, निष्पक्षता र जनविश्वास थप सुदृढ हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

अनुरोधपत्रमा मानव अधिकार र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताप्रति प्रतिबद्ध नागरिक समाज तथा सरोकारवालाका तर्फबाट ०८२ भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन–जी आन्दोलन’ सम्बन्धी आयोगले तयार पारेको पूर्ण अनुसन्धान प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।

उक्त अनुरोधपत्रमा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, गण्डकी प्रदेशका संयोजक रामहरी ढुङ्गाना, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका सहसंयोजक जुना केसी, सयपत्री समाजका अधिवक्ता गिरर्धारी सुवेदी, नागरिक समाजका बिष्णु बराल, इन्सेक गण्डकी प्रदेशका शारदा पौडेल, मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका सदस्य कमलराज कार्की, सञ्जालकै सदस्य जगन्नाथ तिमिल्सिना लगायतले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।

     

गण्डकी प्रदेश कार्यालय