/// Activities \\\

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश, न्यायका लागी द्वन्द्वपीडित संगठन, बेपत्ता योद्धा परिवार, यातना पीडित समाज, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, सहित मानव अधिकार क्षेत्रमा क्रियाशील संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूले ०८३ कात्तिक १७ गते द्वन्द्वपीडितको जीविकोपार्जन, स्वरोजगार तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि विगतमा सञ्चालन हुँदै आएका अनुदान तथा सहयोग कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन गण्डकी प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

गण्डकी प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गण्डकी प्रदेशका सुरेन्द्र पाण्डेयसँग भेटघाट तथा छलफल गरी द्वन्द्वपीडितका सवालमा प्रदेश सरकारको आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ । त्यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकास तथा खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङज्यूसँग पनि भेटघाट तथा छलफल गरी ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सुरेन्द्र पाण्डेयसँगको छलफलमा द्वन्द्वपीडितको न्याय, परिपूरण, पुनःस्थापना तथा आर्थिक आत्मनिर्भरताका सवालमा प्रदेश सरकारको भूमिका र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल गरिएको थियो । पाण्डेयले द्वन्द्वपीडितका माग तथा समस्यालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सम्बन्धित निकायबीच समन्वय र आवश्यक पहलमार्फत विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।

त्यसैगरी सामाजिक विकास तथा खेलकुदमन्त्री रेखा गुरुङसँगको छलफलका क्रममा द्वन्द्वपीडित परिवारको आर्थिक अवस्था, जीविकोपार्जनका चुनौती तथा आत्मनिर्भर जीवनयापनका लागि आवश्यक सहयोगका विषयमा छलफल भएको थियो । मन्त्री गुरुङले द्वन्द्वपीडितको समस्या र आवश्यकतालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै उनीहरूको जीविकोपार्जन तथा आर्थिक सशक्तीकरणका लागि सञ्चालन हुँदै आएका कार्यक्रमको निरन्तरता र प्रभावकारिताका विषयमा आवश्यक ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

 ध्यानाकर्षणपत्रमा सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता पारिएका, घाइते तथा अपाङ्गता भएका, विस्थापित र यातना भोगेका नागरिक तथा उनीहरूका परिवारको न्याय, परिपूरण, पुनःस्थापना र सम्मानजनक जीवनयापन सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व भएको उल्लेख गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले विगतका आर्थिक वर्षहरूमा द्वन्द्वपीडितको जीविकोपार्जन, स्वरोजगार तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि विभिन्न अनुदान तथा सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोमा चालु आर्थिक वर्षमा उक्त कार्यक्रमले निरन्तरता नपाएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराइएको हो ।

ध्यानाकर्षणपत्रमार्फत द्वन्द्वपीडित परिवारको वास्तविक अवस्था, आर्थिक आवश्यकता र जीविकोपार्जनका चुनौती पहिचान गर्न प्रदेशस्तरमा तथ्याङ्क अद्यावधिक तथा आवश्यकता मूल्याङ्कन गर्न माग गरिएको छ । कृषि तथा पशुपालन, साना उद्यम, व्यापार र सीपमा आधारित व्यवसाय सञ्चालनका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ ।

त्यसैगरी महिला द्वन्द्वपीडित, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार तथा आर्थिक रूपमा विपन्न र विशेष जोखिममा रहेका पीडित परिवारलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । अनुदान वितरणलाई पारदर्शी, न्यायोचित र प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट कार्यविधि, छनोटका आधार, अनुगमन प्रणाली तथा उपलब्धि मूल्याङ्कनको व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

अनुदानमा मात्र सीमित नभई सीप विकास, उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, प्राविधिक परामर्श, बजार पहुँच र वित्तीय साक्षरतासहितका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा द्वन्द्व पीडित संस्थाका संयोजक दुदराज अधिकारी, मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक रामहरि ढुङ्गाना, नागरीक मञ्च गण्डकी प्रदेशका संयोजक बिष्णु बराल, इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेल लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडितको न्याय, परिपूरण, पुनःस्थापना र आर्थिक सशक्तीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै विगतमा सञ्चालन गरिएका जीविकोपार्जन तथा स्वरोजगारसम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र आगामी नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गर्न सहभागीहरूले प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।