/// Activities \\\

प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जालको त्रैमासिक बैठक २०८३ असोज २८ गते जनकपुरधाममा सम्पन्न भएको छ । सञ्जालका संयोजक राजकुमार महासेठको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा मानव अधिकार रक्षकहरूको भूमिका, चुनौती , सञ्जालको सुदृढीकरण, जिल्लास्तरमा विस्तार तथा मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका विषयमा छलफल भएको थियो ।

सञ्जालका संयोजक राजकुमार महासेठले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सबै मानव अधिकारकर्मीबीच सहकार्य, समन्वय र अनुभव आदानप्रदान आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि क्रियाशील व्यक्तिहरूको अनुभव नयाँ पुस्ताका मानव अधिकारकर्मीका लागि मार्गदर्शक बन्न सक्ने धारणा राख्नुभयो। सञ्जाललाई प्रभावकारी बनाउन सदस्यहरूबीच नियमित सम्पर्क र संवाद कायम राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले मानव अधिकारका सवालमा साझा धारणा निर्माण, समस्याको पहिचान र समाधानका लागि सामूहिक पहल आवश्यक रहेको बताउनु भयो । मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउन तथा अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका अभियानलाई निरन्तरता दिन सञ्जालका सदस्यहरू सक्रिय र जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मधेस प्रदेश कार्यालयका प्रमुख बुद्धनारायण सहनीले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि मानव अधिकार रक्षकहरूबीच एकता, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको पहिचान, पीडितलाई न्यायमा पहुँच स्थापित गर्न सहजीकरण तथा राज्यका निकायलाई जवाफदेही बनाउन मानव अधिकार रक्षकहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरूले व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा गर्दै आएका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र जिल्लास्तरमा सञ्जालको संरचना विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सञ्जाललाई व्यवस्थित, सक्रिय र परिणाममुखी बनाउन स्पष्ट कार्ययोजना तथा कार्यविधि निर्माण गरी सदस्यहरूबीच नियमित सूचना आदानप्रदान, अनुभवको आदानप्रदान र संयुक्त पहललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा पीडितको पक्षमा निष्पक्ष रूपमा पैरवी गर्दै उनीहरूलाई न्याय प्राप्तिका लागि सम्बन्धित निकायसम्म पुर्या‍उन सञ्जालले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। मानव अधिकार रक्षकहरूले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा तथ्यमा आधारित अभिलेखीकरण, कानुनी प्रक्रियाको जानकारी र पीडितको गोपनीयता तथा सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो।

यसैगरी महिला मानव अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता रेखा झाले मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनका लागि महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका सवाललाई सञ्जालको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले महिला, बालबालिका, दलित तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायले भोग्दै आएका हिंसा, विभेद र अन्यायका घटनामा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न मानव अधिकार रक्षकहरूबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले विशेषगरी लैङ्गिक हिंसा तथा अन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनबाट प्रभावित व्यक्तिलाई न्यायमा पहुँच पुर्‍याउन कानुनी सहायता, आवश्यक परामर्श र सम्बन्धित निकायसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। मानव अधिकारका सवालमा पीडितको आवाजलाई प्राथमिकता दिँदै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न सञ्जालले निरन्तर पैरवी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।महिला मानव अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता र नेतृत्व अभिवृद्धि गर्दै जिल्लास्तरसम्म सञ्जाल विस्तार गर्न सके स्थानीय तहमा हुने मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको पहिचान, अभिलेखीकरण र सम्बोधनमा सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) मधेस प्रदेश कार्यालयका संयोजक राजु पासवानले प्रदेशस्तरमा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाललाई सुदृढ बनाउन स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गरी जिल्लास्तरसम्म विस्तार गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको निगरानी, अभिलेखीकरण, पीडितको न्यायमा पहुँच तथा मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि मानव अधिकार रक्षकहरूबीच संस्थागत समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरूले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट गर्दै आएका प्रयासलाई एकीकृत गर्दै साझा सवालमा संयुक्त रूपमा पैरवी गर्न सके मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको पहिचान र सम्बोधनमा थप प्रभावकारिता आउने बताउनुभयो। सञ्जाललाई व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउन सदस्यहरूको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने, नियमित बैठक सञ्चालन गर्ने तथा सूचना र अनुभव आदानप्रदानको संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा, क्षमता विकास र कार्यक्षेत्रमा देखिने चुनौतीलाई समेत सञ्जालले प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिँदै पासवानले स्थानीय तहसम्म सञ्जाल विस्तार गरी मानव अधिकार संरक्षण र प्रवद्र्धनका अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो।

त्यसैगरी ओरेक नेपालकी मधेस प्रदेश संयोजक विना सिंहले लैङ्गिक हिंसा, विभेद र अन्यायका घटनाको न्यूनीकरण तथा पीडितलाई न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न मानव अधिकार रक्षकहरूबीच एकता, समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सञ्जालमा महिला मानव अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता र नेतृत्व बढाउन सके स्थानीय तहमा हुने मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको पहिचान र सम्बोधनमा प्रभावकारिता बढ्ने उहाँको भनाइ थियो।

सञ्जालका सदस्य बलराम शाहले मानव अधिकार रक्षक सञ्जाललाई थप प्रभावकारी, सक्रिय र परिणाममुखी बनाउन युवाहरूको सहभागिता बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि युवाहरूको ऊर्जा, सिर्जनशीलता र सक्रियतालाई अभियानसँग जोड्न सके समाजमा विद्यमान विभेद, हिंसा र अन्यायविरुद्धको आवाजलाई थप सशक्त बनाउन सकिने उल्लेख गर्नुभयो। शाहले युवाहरूलाई मानव अधिकारसम्बन्धी ज्ञान, सीप र व्यावहारिक अनुभव प्रदान गर्दै सञ्जालका गतिविधिमा अर्थपूर्ण सहभागिताको अवसर दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। युवाको नेतृत्व र सक्रिय सहभागिताले सञ्जालको पहुँच विस्तार हुनुका साथै मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवद्र्धनका अभियानलाई दिगो र प्रभावकारी बनाउन सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो।

आफन्त नेपालकी धनुषा जिल्ला संयोजक अमृता घिमिरेले मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सामाजिक सङ्घसंस्था तथा मानव अधिकार रक्षकहरूबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले महिला, बालबालिका तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि हुने हिंसा, शोषण र विभेदका घटनाको न्यूनीकरण गर्न समुदायस्तरमा सचेतना अभिवृद्धि गर्दै पीडितको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सञ्जाललाई जिल्लास्तरसम्म विस्तार गरी महिला, युवा तथा सीमान्तकृत समुदायको सहभागिता बढाउन सके मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको पहिचान र सम्बोधनमा प्रभावकारिता बढ्ने उहाँको भनाइ थियो।

इन्सेक पर्सा जिल्ला प्रतिनिधि तुलसी भण्डारीले पर्सामा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल गठन नहुँदा मानव अधिकारसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो। चाडपर्वलगत्तै जिल्लामा सञ्जाल गठन गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गर्दै मानव अधिकारकर्मीहरूलाई सहकार्यका लागि आग्रह गर्नुभयो।

मानव अधिकारकर्मी विनोद महाराले समाजमा प्रचलनमा रहेका सांस्कृतिक परम्पराका क्रममा महिलाको मर्यादा, सहमति र सुरक्षालाई ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। विशेषगरी झिझिया नृत्यका क्रममा महिलामाथि हुने सम्भावित विभेद तथा दुव्र्यवहारप्रति मानव अधिकारकर्मीहरू सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो।

इन्सेक रौतहट जिल्ला प्रतिनिधि गौरी न्यौपानेले महिलाका समस्या सम्बोधन गर्न राष्ट्रिय महिला आयोगजस्तै पुरुषका समस्या सम्बोधन गर्न पनि छुट्टै निकाय वा आयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल, धनुषाका  संयोजक मनिष झाले सहभागीहरूलाई चाडपर्वको शुभकामना दिँदै मानव अधिकारको अभियान कहिल्यै समाप्त नहुने बताउनुभयो। मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि आगामी दिनमा सहकार्य गर्दै अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

बैठकमा मानव अधिकार रक्षकहरूको आपसी समन्वय, क्षमता अभिवृद्धि, सञ्जाल विस्तार, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुगमन गरी मानव अधिकाररको अवस्थालाई प्रभावकारी अनुगमन गरी मानवअधिगर संस्कृतिको विकास गर्न आ–आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्ने तथा पीडितलाई न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा विषयमा छलफल भएको थियो। उक्त कार्यक्रममा सञ्जालका सदस्यहरू, मानव अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मीबिच नेपालीहरुको महान चाड विजया दशमी , दिपावली एवं छठ २०८३ को अवसरमा शुभकामना आदान प्रदान गरिएको थियो।