/// Activities \\\

इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयद्धारा आयोजित बागमती प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था विषयक छलफल कार्यक्रम ०८२ चैत ५ गते हेटौँडामा सम्पन्न भएको छ । उक्त छलफल कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालयका माननीय मन्त्री कञ्चन चन्द्र बादेले मानव अधिकारका सवालहरुमा प्रदेश सरकार गम्भिर रहेको र समयानुकुल विस्तारीत हुदै गएको मानव अधिकारको परिभाषा अनुरुप दायित्वको सफल कार्यान्वयनका लागी आगमी समयमा इन्सेकसँग समन्वय गरी अगाडी बढ्ने बताउनु भयो । उहाँले आगामी समयमा ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता दिइने  र मतदाताहरुले महसुस गर्ने गरी कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गरी बामगती प्रदेशलाई मानव अधिकार उल्लंघनका घटना नहुँने प्रदेशका रुपमा नीति तथा योजना निर्माणका कार्यहरु गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नु भयो ।

  इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले स्वागत मन्तव्यका क्रममा मानव अधिकारको रक्षार्थ मानव अधिकार रक्षकहरुको भुमिकालाई सशक्त बनाउन, प्रदेश सरकार अर्न्तगतका जिम्मेवार निकायलाई जवाफदेही बनाउन र मानव अधिकारको अवस्थाबारे सरोकारवालालाई जानकारी गराउन  नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले संक्रमणकालिन न्यायको मुद्दा र नवयुवा पुस्ताले माग गरेका मुद्दाहरुलाई विशेष रुपमा सम्बन्धित निकायबाट संवोधन गराइनु पर्ने बताउनुभयो ।

हेटौडा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख मीना लामाले जन्मसिद्ध अधिकारलाई आम जनमानसमा सचेतना पुर्‍याउदै बालबालिका, महिला, जेष्ठनागरिक र युवाका अधिकारहरुको प्रत्याभूतिका लागी आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्दै आएकोमा यसलाई थप मिहिन ढंगबाट प्राथमिकता दिने बताउनु भयो । बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता अप्सरा बस्नेतले स्वतन्त्र र सम्माजपूर्वक बाँच्न पाउने हक प्राप्तीका लागी सबैले असल आचरण, कर्तव्यको परिपालना र नैतिकतामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा राज्यबाट भएका सकारात्मक प्रयासहरु, आधारभुत मानव अधिकारका विषयहरुलाई पनि स्थान दिइनुपर्ने सुझाव व्यक्त गर्नु भयो । उहाँले मकवानपुर कारागारमा भन्दा बाल सुधार गृहमा व्यवस्थापकीय समस्या रहेको बताउदै आफु मातहतका निकायमा विशेष निर्देशन मार्फत मानव अधिकार अभियानमा सहयोग पुर्‍याउने बताउनु भयो।

बागमती प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन तथा संवैधानिक मामिला महाशाखाका सचिव लोकहरी बस्यालले कुनै एक मात्र व्यक्तिको मानव अधिकार उल्लंघन हुनु पनी दुखदायी हुने बताउदै नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा तीन ओटै तहका सरकारका सकारात्मक कार्यहरु समेट्न सुझाव दिनु भयो।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, बागमती प्रदेशका अधिकृत जायेश्वर चापागाँइले स्वतन्त्रता, शान्ती र न्यायलाई केन्द्रविन्दुमा राखी समयानुरुप र समयानुकुल नीति, कार्यक्रम र कानुनहरुलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने साथै जवाफदेहीता र उत्तरदायित्वलाई विशेष महत्व दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भयो ।

कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, बागमती प्रदेशका संयोजक अधिवक्ता दिपेन्द्र अधिकारीले नागरिकहरुलाई विभिन्न दर्जामा विभाजित गरी हेर्ने राज्यको दृष्टिलाई परिवर्तन गरी गैर–राजनीति व्यक्तिहरु मात्रै मानव अधिकार कर्मीको रुपमा अगाडी आउनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षकहरु अनुसन्धान उन्मुख हुनुपर्ने , तथ्य र सत्यमा आधारित पैरवी गनुपर्ने र सामाजिक मुद्दामा एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

गैरसरकारी महासंघ मकवानपुरकी अध्यक्ष रमिला सापकोटाले सडकबाट उठेका सवालहरुलाई सदन सम्म पुर्‍याउन सामाजिक विकास मन्त्री मा. वादेलाई अनुरोध गर्नुभयो । उहाँले हरेक अभियानलाई उपलब्धीमुलक बनाउन आवश्यक रहेको विषयमा जोड दिनु भयो । कार्यक्रममा इन्सेकका प्रलेख अधिकृत बरुण वस्यालले बागमती प्रदेशको मानव अधिकार अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण र कार्यक्रम संचालन गर्नुुभएको थियो ।