HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार र राहतसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि सरकारी निकाय, स्थानीय तह र सामाजिक संघसंस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेकोमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।
जिल्ला समन्वय समिति रसुवा, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र डिसीएको आयोजनामा ०८३ असोज २१ गते धुन्चेमा आयोजित ‘भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावितहरूको उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको अवस्था’ विषयक छलफलमा सहभागीले राहत र उद्धारसँगै अब पुनर्निर्माण तथा प्रभावितको जीविकोपार्जनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका हुन्।
जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख अशोककुमार घिमिरेले बाढीबाट घर, जग्गा तथा परिवार गुमाएका र बेपत्ता भएका परिवारलाई रोजगारी तथा जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अपेक्षाभन्दा ठूलो बाढीका कारण रसुवामा ठूलो क्षति भएकाले विगतका कामको समीक्षा गर्दै पुनर्निर्माणमा अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी कमलप्रसाद पाण्डेले बाढीपछि तत्काल उद्धार तथा राहतमा खटिएका सरकारी तथा सामाजिक संस्थालाई धन्यवाद दिँदै पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणका काम एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। प्रभावित समुदायलाई परनिर्भर बनाउने गरी नगद वितरण गर्नुभन्दा ‘कामका लागि नगद’ कार्यक्रममार्फत जीविकोपार्जनमा सहयोग गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।
उहाँले निजी आवास, भौतिक संरचना र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनामा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँदै प्रभावितलाई न्याय हुने गरी पुनर्निर्माणको योजना बनाउन आग्रह गर्नुभयो। सरकारले नीति निर्माण तथा समन्वयको भूमिका निर्वाह गर्ने र सामाजिक संस्थाले आवश्यकताअनुसार सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका अध्यक्ष कैसाङनुर्पु तामाङले बाढीबाट प्रभावित समुदायको मनोबल उठाउन आवश्यक रहेको बताउँदै स्थायी आवास पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो। पर्याप्त तथा उपयुक्त जग्गाको अभाव रहेकाले पुनर्निर्माणका लागि दीर्घकालीन योजना आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो।
गैरसरकारी संस्था महासंघ रसुवाका कोषाध्यक्ष गायत्री लामिछानेले राहत तथा उद्धारमा महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गरिएको बताउँदै पुनर्स्थापनाका क्रममा उनीहरू थप जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो।
इन्सेक प्रतिनिधि तथा गैरसरकारी संस्था महासंघ रसुवाका अध्यक्ष हेमनाथ खतिवडाले बाढी प्रभावितको अधिकार संरक्षण र न्यायका लागि सबै सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताउनुभयो। इन्सेकले विपद्का समयमा प्रभावित नागरिकको मानव अधिकार अवस्थाको अनुगमन, तथ्य संकलन, अभिलेखीकरण तथा सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
छलफलमा बाढीबाट क्षतिग्रस्त विद्यालयका भवन अझै सञ्चालनमा आउन नसकेको, केही विद्यालय वैकल्पिक भवनबाट सञ्चालन भइरहेको र प्रभावित क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाले तत्कालीन आवश्यकता पूरा गरिरहे पनि दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका ठूला कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको जानकारी दिइएको थियो।
सहभागीहरूले राहत वितरणसँगै दीर्घकालीन पुनर्स्थापना, प्रभावित परिवारको जीविकोपार्जन, क्षतिग्रस्त विद्यालय, खानेपानी, सडक र पुललगायत संरचनाको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
छलफलमा जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीय तह, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलगायत विभिन्न सामाजिक संस्था, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी र बाढी प्रभावित समुदायका प्रतिनिधिसहित ८७ जनाको सहभागिता रहेको थियो।
हेमनाथ खतिवडा
