/// Activities \\\

सिन्धुली जिल्लाको मरिण गाउँपालिका र इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयको आयोजना, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सहकार्य र स्वाधीन खबरपत्रिकाको समन्वयमा मरिण गाउँपालिकामा स्थानीय तह र मानव अधिकार सम्बन्धी प्रशिक्षण कार्यक्रम ०८३ जेठ २७ गते सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रमको उद्घाटन समारोहमा मन्तब्य राख्दै गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विमला माझीले स्थानीय सरकारलाई संविधान र कानुनद्धारा प्रदत्त अधिकारका अतिरिक्त मानव अधिकारको प्रवर्धन र संरक्षणका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले पालिकालाई मानव अधिकारमैत्री बनाउन आगामी दिनमा पालिकाको नीति योजना, बजेट र कार्यक्रममा मानव अधिकारका विषयवस्तुलाई थप गरिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सह–सचिव यज्ञ प्रसाद अधिकारीले मानव अधिकारको संरक्षण, संवर्धन र प्रवर्धन गर्ने मुख्य दायित्व राज्यको भए पनि राज्यले गरेका अर्न्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरु, संविधान र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा मानव अधिकारको अवस्था हाल सम्म पनि चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनु भयो । साथै,  शिक्षाको अधिकार बिना कुनै पनि विकास सम्भव नहुने हुँदा प्रत्येक नागरिकलाई शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितताका लागि स्थानीय सरकारको ध्यान आकर्षित गराउनु भयो ।

नि. प्रशासकीय अधिकृत सञ्जीव बुढाथोकीले मानव अधिकार विश्वव्यापी अवधारण भएको र विश्वका प्रत्येक नागरिकले बिना विभेद उपभोग गर्न पाउनु पर्ने बताउनुभयो । उहाँले   मानव अधिकारको संरक्षण र प्रर्वद्धनका लागि स्थानीय सरकारको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले प्रयाप्त बजेट तथा कार्यक्रमहरुको मरिण गाँउपालिका प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।

इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक शिव प्रसाद खकुरेलले आगामी समयमा बजेट तर्जुमा गर्दा मानव अधिकारको संरक्षण गर्दै मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिलाई अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्न स्थानीय सरकारलाई अनुरोध गर्नु भयो।

मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेश कार्यालयका मानव अधिकार अधिकृत कृष्ण प्रसाद मिश्रले स्थानीय तहमा हुने झै झगडा, बाँद विवाद लगायतका विषयहरुमा वार्ता तथा संवादबाट मेलमिलाप गर्ने जिम्मेवारी न्यायिक समिति र मेलमिलापकर्ताको रहेकोले स्थानिय न्यायिक समितिलाई थप मजबुत बनाई स्थानीय समस्या–स्थानीय समाधानको नीतिमा जोड दिनुभयो ।

मानव अधिकार रक्षक संजाल, बागमती प्रदेशका सदस्य रुद्र बहादुर खड्काले सिमान्तकृत नागरिकको हक, अधिकार संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारको जिम्म्‌वारी रहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानमा उल्लेख गरिएका मौलिकहकहरुको कार्यान्वयन गर्न साथै व्यवसाय र मानव अधिकार, जलवायु परिवर्तन डिजिटल साक्षरता जस्ता विषयलाई गम्भिर हुन आग्रह गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा सहभागी शिक्षकशिक्षिकाहरुले शिक्षाको अधिकारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

त्यसैगरी कार्यक्रममा मानव अधिकार, सुशासन र शिक्षाको अधिकारका विषयमा यज्ञ प्रसाद अधिकारीले, स्थानीय तह र मानव अधिकार मैत्री विकास पद्धतिका बारेमा शिव प्रसाद खकुरेलले र मानव अधिकार अधिकृत कृष्ण प्रसाद मिश्रले मानव अधिकार र स्थानीय न्यायिक समितिको विषयमा सहजीकरण गर्नु भएको थियो । सोहि क्रममा इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक खकुरेलले आगामी आ.वका लागि मानव अधिकार र कर्तव्य सम्बन्धी सचेतना मुलक कार्यक्रम, युवा मानव अधिकार रक्षक सम्मेलन, वातावरण र मानव अधिकार सम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम साथै अनलाइन दुर्व्यवहार तथा डिजिट साक्षरता कार्यक्रम समेत समावेश गर्न गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विमला माझी समक्ष प्रस्ताव पत्र पेश गर्नु भएको थियो ।