/// Activities \\\

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप), राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा सामाजिक न्याय मञ्च (मानवअधिकार एलायन्स) र जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालको संयुक्त आयोजनामा ०८३ असोज ७ गते काठमाडौँमा जलवायु न्याय र मानव अधिकार विषयक संवाद सम्पन्न भएको छ  ।

कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले जलवायु न्याय र मानव अधिकारका विषयमा साझा धारणा निर्माण गरी संयुक्त रूपमा पैरवी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । साथै, भोटेकोशी बाढी पछि इन्सेकले भौतिक र मानविय क्षतिको अभिलेखीकरण, होल्डिङ सेन्टरहरुको अनुगमन र नुवाकोटका कार्यालय स्थापना गरी समन्वय र सहकार्यमा राहत वितरणका कार्यहरु गर्दे आएको अध्यक्ष गौतमले बताउनु भयो ।

 

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटाले मानव अधिकार र जलवायु न्यायका विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।

त्यस्तै मानवअधिकार एलायन्सका अध्यक्ष विदुर सुवेदीले ठूला देशहरूले गरेका गतिविधिको परिणाम नेपालजस्ता विकासशील मुलुकले भोग्नुपरेको बताउनुभयो । मानव अधिकार र सामाजिक न्यायसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न तथा विपद्को पूर्वतयारी प्रभावकारी बनाउन सरकारी निकाय, नागरिक समाज र अन्य सरोकारवालाबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान तथा जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले विपद् तथा जोखिमका समयमा बालबालिका, किशोरकिशोरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसंख्यक, ज्येष्ठ नागरिक तथा गर्भवती र सुत्केरी महिला बढी प्रभावित हुने बताउनु भयो । विपद्का समयमा यी समूह हिंसा, दुर्व्यवहार, बेचबिखन तथा श्रम शोषणको जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले उनीहरूको अधिकार संरक्षणमा थप संवेदनशील हुनुपर्नेमा पौडेलले जोड दिनुभयो । उहाँले मनोसामाजिक परामर्श, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा संरक्षण र परिवारविहीन बालबालिकाका लागि विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई, फेकोफोनका महासचिव पार्वता गौतम, महिला मानव अधिकार रक्षक श्यामकुमारी शाह, गैरसरकारी संस्था महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नानीमाया थापा, सुगत भट्टराई, सुशील विक, मोहन दंगाल र हरिबोल आचार्यलगायतले जलवायु न्याय र मानव अधिकारका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो ।

सहभागीहरूले विपद् व्यवस्थापनका क्रममा पोषणमैत्री, बालमैत्री, विभेदमुक्त, लैङ्गिकमैत्री तथा ज्येष्ठ नागरिकमैत्री व्यवहार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको थियो । उद्धार तथा जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गर्दा विपद्मा परेका नागरिकका सुझाव र आवश्यकतालाई समेत समेट्नुपर्ने उहाँहरूको भनाइ थियो । विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नुपर्ने, सहयोग र दयाको विषयका रूपमा नभई जलवायु न्यायका रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने तथा जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिका लागि ऋण नभई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिनुभएको थियो। त्यसैगरी, पाठ्यक्रममा जलवायु परिवर्तन र मानव अधिकारका विषय समावेश गर्नुपर्ने, पूर्वसूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने तथा विपद्मैत्री सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सहभागीहरूले जोड दिनुभएको थियो ।

विपद् तथा जलवायुसँग सम्बन्धित विषय हेर्ने छुट्टै संसदीय समिति गठन गरी प्रभावकारी अनुगमन गर्न तथा सरोकारवालाका आवाजलाई संगठित गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने सुझावसमेत सहभागीहरुले दिनुभएको छ । कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्था महासंघसहित विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत १५ वटा राष्ट्रिय सञ्जाल, २५ वटा नागरिक संघसंस्था तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

पार्बती साउद