/// Activities \\\

मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा स्थानीयकरणका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बीच सहकार्य र समन्वय गर्ने विषयमा छलफल भएको छ।

इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतम र इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिवप्रसाद खकुरेलले ०८३ असोज १५ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको मानव अधिकार तथा कानुन महाशाखाका सचिव पुष्कर सापकोटा तथा मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता महाशाखाका सहसचिव रामजी दनाईसँग भेट गरी कार्ययोजनाको कार्यान्वयन र स्थानीयकरणबारे छलफल गर्नुभएको हो।

छलफलमा कार्ययोजनालाई संघीय संरचनाअनुसार प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहसम्म प्रभावकारी रूपमा पुर्‍याउन आवश्यक समन्वय, सहजीकरण, अभिमुखीकरण र अनुगमनका विषयमा छलफल भएको थियो।

सचिव सापकोटाले कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि राज्यका सबै तह र सरोकारवालाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउँदै स्थानीय तहका आवश्यकता र प्राथमिकतासँग जोडेर कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले कार्ययोजनाको स्थानीयकरणका लागि इन्सेकसँग आवश्यक सहकार्य अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

सहसचिव दनाईले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसम्म पुगेर सरोकारवालालाई सहभागी गराउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धनका क्षेत्रमा इन्सेकले गर्दै आएको अनुगमन, पैरवी र जनचेतनामूलक गतिविधिलाई कार्ययोजनाको स्थानीयकरणसँग जोडेर अघि बढाउन सकिने धारणा राख्नुभयो।

इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले कार्ययोजनालाई सरकारी दस्तावेजमा मात्र सीमित नराखी प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहसम्म पुर्‍याउन तथा कार्यान्वयनको अवस्थाको नियमित अनुगमन गर्न इन्सेकले सहकार्य गर्ने बताउनुभयो। उहाँले संघीय समन्वय समितिमा नागरिक समाजको प्रतिनिधिका रूपमा इन्सेकलाई सहभागी गराइएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्दै समितिमार्फत कार्ययोजनाको कार्यान्वयन, अनुगमन र नागरिक समाजसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभयो।

छलफलमा संघ, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा आवश्यक समन्वय संयन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, सरोकारवालाबीच सहकार्य बढाउने तथा कार्ययोजनाको कार्यान्वयन अवस्थाको नियमित अनुगमन र सहजीकरण गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको थियो।

इन्सेकले मानव अधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धनका साथै राष्ट्रिय कार्ययोजनाको कार्यान्वयनका लागि विगतदेखि नै राज्यका विभिन्न निकाय र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्दै आएको जनाएको छ।

बागमती प्रदेश कार्यालय