/// Activities \\\

मानव अधिकार सम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सुनसरीका जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख एवम् जिल्ला समन्वय समिति महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष राजन मेहताले प्रतिवद्धता जनाउनु भएको छ ।

​अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालय, विराटनगरले ०८३ असोज २५ गते गरेको समन्वयात्मक छलफल तथा कार्ययोजना सम्बन्धी पुस्तक वितरणका क्रममा जिसस प्रमुख मेहताले मानव अधिकार सम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्यायोजना कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्धता जनाउनु भएको हो ।

छलफल तथा पुस्तक वितरणका क्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले नेपाल सरकारले मानव अधिकार सम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि इन्सेकलाई स्थानीयकरणको जिम्मेवारी दिएकाले आफूहरूले तीन तहका सरकारसँग सहकार्य र समन्वय गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाको समीक्षा र छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि इन्सेकले सधैँ रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनु भयो ।

समन्वयात्मक छलफलमा इन्सेक सुनसरी प्रतिनिधि, कोशी प्रदेशस्तरीय मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सदस्य लोकबहादुर विष्ट, उद्योग वाणिज्य संघ इनरुवाका नगर अध्यक्ष वीरेन्द्र शाहलगायतको उपस्थिती रहेको थियो ।

​कार्ययोजना कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि स्थानीय तहबाट हुने कार्ययोजनाको कार्यान्वयनको क्रममा समन्वय र सहजीकरण गर्ने, प्राप्त प्रगति प्रतिवेदनका आधारमा जिल्लाको समग्र मानव अधिकार स्थितिको समीक्षा गर्ने, तथा अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश समन्वय समितिमा पठाउने मुख्य जिम्मेवारीसहित प्रत्येक जिल्लामा एक जिल्ला समिति रहने व्यवस्था छ ।

​उक्त कार्ययोजना अनुसार जिल्ला समितिको संरचनामा ​प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति – संयोजक, ​जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारीहरु – सदस्य, ​जिल्लास्थित नगरपालिकाका प्रमुखहरु र गाउँपालिकाका अध्यक्षहरु – सदस्य, ​प्रमुख जिल्ला अधिकारी – सदस्य, ​जिल्लास्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरु – सदस्य, ​जिल्ला न्यायाधिवक्ता – सदस्य, ​प्रमुख, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई – सदस्य, ​प्रमुख, स्वास्थ्य कार्यालय – सदस्य, ​नेपाल बार एशोसिएसनका जिल्ला प्रतिनिधि – सदस्य  ​गैर सरकारी संस्था महासंघका जिल्लास्थित प्रतिनिधि – सदस्य  र ​जिल्ला समन्वय अधिकारी – सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।

जयकृष्ण यादव