/// Activities \\\

मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि गठित लुम्बिनी प्रदेशस्तरीय समन्वय समितिको पहिलो बैठक २०८३ कात्तिक १७ गते दाङको देउखुरीमा सम्पन्न भएको छ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव विनोदबहादुर कुँवरको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने विषयमा छलफल गरी विभिन्न सहमति गरिएको छ।

बैठकमा प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल बार काउन्सिल, जिल्ला बार एसोसिएसन, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ तथा इन्सेकका प्रतिनिधिसहित १५ जना सदस्यको सहभागिता रहेको थियो।

बैठकमा मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समावेश गरिएका सूचक र चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमबीच केही विषयमा दोहोरोपना र केही महत्वपूर्ण सवाल छुटेको विषय उठाइएको थियो। यसले कार्ययोजनाको प्रगति प्रतिवेदन तयार गर्न कठिनाइ हुने भएकाले आगामी वर्षहरूमा राष्ट्रिय कार्ययोजनाका सूचकसँग मेल खाने गरी प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

त्यसैगरी, कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रतिवेदनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेश सरकारका प्रत्येक मन्त्रालयमा मानव अधिकारसम्बन्धी विषयको समन्वय तथा प्रतिवेदनका लागि एक जना सम्पर्क व्यक्ति तोक्ने निर्णय गरिएको छ। कार्ययोजनाको अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा प्रतिवेदनको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको कानून तथा संवैधानिक मामिला महाशाखाले हेर्ने भएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयका सम्पर्क व्यक्तिले उक्त महाशाखामा नियमित रूपमा प्रगति विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने सहमति भएको छ।

समितिको बैठक प्रत्येक तीन तीन महिनामा बस्ने गरी कार्यतालिका बनाउने, लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लाका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरूलाई एकै स्थानमा भेला गरी कार्ययोजनाका विषयमा अभिमुखीकरण गर्ने तथा प्रदेशस्तरमा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्न सरोकारवाला निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।

त्यसैगरी, प्रदेशमा मानव अधिकारका क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाहरूलाई कम्तीमा छ महिनामा एकपटक समितिको बैठकमा आमन्त्रण गरी मानव अधिकारको अवस्था, चुनौती तथा सुधारका उपायबारे छलफल र अनुभव आदानप्रदान गर्ने सहमति भएको छ।

बैठकमा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महतले मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना निर्माण तथा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा इन्सेकले विगतमा निर्वाह गरेको भूमिका र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट इन्सेकलाई प्रदान गरिएको जिम्मेवारी तथा त्यसको प्रगतिबारे जानकारी गराउनुभएको थियो। उहाँले लुम्बिनी प्रदेशका जिल्लाहरूमा इन्सेकको सञ्जाल रहेकाले जिल्ला तथा स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठन र कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

बैठकमा प्रदेश प्रमुख सचिव विनोदबहादुर कुँवर, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रदेश सचिव वीरेन्द्रबहादुर केसी, आन्तरिक मामिला, कानून, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयका प्रदेश सचिव भरतमणि पाण्डे, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रदेश सचिव राम पराजुली, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रदेश सचिव डा. जानुका पण्डित, नेपाली सेनाका सहायक रथी हरि विश्वकर्मा, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक ध्रुवकुमार श्रेष्ठ, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. २९ गण भालुवाङका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक यदुकुमार कार्की, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ५ विन्ध्यावासिनी बाहिनीका सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक तेजबहादुर पोख्रेल, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका सहसचिव सन्तोष आचार्य, नेपाल बार काउन्सिलका प्रदेश पार्षद् ईश्वरीप्रसाद ज्ञवाली, बाँके जिल्ला बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पुनम श्रेष्ठ, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेशका संयोजक भोला महत, गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष केशव भुषाल तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिव एवं समितिका सदस्यसचिव राजेन्द्र पाण्डेको सहभागिता रहेको थियो।