/// Activities \\\

इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारसमक्ष नवयुवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई कारबाहीका लागि गरेको सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारले तदारुक्ताका देखाउनुपर्ने बताउनु भएको छ । इन्सेकले चितवनमा ०८३ जेठ १५ गते आयोजना गरेको कर्मचारी क्षमता अभिवृद्धि कार्यशालालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय भएकाले आयोगले व्यक्तिलक्षित नभई घटनामा संलग्नहरुलाई भूतलक्षित कानुन बनाएर कारबाही प्रकृया अगाडी बढाउन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनु भयो ।

नवयुवा पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा सरकारले अत्याधिक बल प्रयोग गरेको भन्दै प्याकुरेलले असंवैधानिक सरकार गठन र सो सरकारले गठन गरेको कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई गिरफ्तार कानुन सम्मत नभएकाले अदालतबाट रिहाको आदेश भएको बताउनु भयो ।

उहाँले संवैधानिक आयोगको प्रतिवेदनप्रति सरकारले बेवास्ता गरेकाले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र कार्यान्वयनका लागि अधिकारकर्मीले दबाब बढाउनु पर्ने उहाँले बताउनु भयो ।

इन्सेकका अध्यक्ष विजयराज गौतमले नेपालको मानव अधिकार अभियानमा इन्सेकको भूमिका मानव अधिकार वाच डगको भएको बताउनु भयो । अध्यक्ष गौतमले मानव अधिकार रक्षकहरुका मुद्दामा इन्सेकको हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई बढाउन र सो सम्बन्धमा चासो राख्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । इन्सेकले  संक्रमणकालमा मानव अधिकार अनुगमनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर राज्यको जवाफदेहिता खोज्दै आइरहेको र सूचनाका स्रोतहरु बढाएर, सूचनाको संश्लेषण र अभिमुखीकरणको विधिलाई समेत डिजिटल बनाउदै लगेको बताउनु भयो ।

कार्यशालमा प्रदेश संयोजकहरु, प्रलेख अधिकृत, कार्यक्रम फोकल पर्सनसहित केन्द्रीय कार्यालयको मानव अधिकार प्रलेख विभाग, मानव अधिकार शिक्षा र मानव अधिकार बहस तथा पैरवी विभागका कर्मचारीको सहभागिता रहेको छ ।