/// Activities \\\

कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद एवं पूर्व कानुन मन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले कर्णाली प्रदेश सरकारले मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षा र संरक्षणका लागि मानव अधिकार रक्षक विधेयक पास गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ । पुस २ गते एड्भोकेसी फोरम र इनसेक लगायतका संस्थाहरुले संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको मानव अधिकार रक्षक (सुरक्षा तथा संरक्षण) सम्बन्धी नमुना कानुन संशोधनका लागि सुझाव हस्तान्तरण तथा संवाद कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

उहाँले मानव अधिकार रक्षक लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको सुरक्षा राज्यको संवैधानिक दायित्व भएको बताउनु भयो । ‘मानव अधिकारको पक्षमा बोल्नेहरू असुरक्षित हुँदा लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ । मानव अधिकार रक्षकहरुको विधेयक पास गर्दा सरकारलाई फाइदा नै हुन्छ । संविधान अनुरुप नै उक्त विषय रहन्छ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘नमुना कानुनलाई कर्णालीको सन्दर्भ अनुसार परिमार्जन गरी प्रदेशस्तरमै कार्यान्वयन हुने कानुनी संरचना बनाइनुपर्छ ।’ उहाँले उक्त विधेयकलाई पास गर्नका लागि आफ्नो तर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा कानुनले व्यवहारमै अनुभूति हुने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘कानुन कागजमा सीमित भएर हुँदैन । जोखिममा परेका मानव अधिकार रक्षकलाई तत्काल संरक्षण दिने संयन्त्र, उजुरीको छिटो सुनुवाइ र दण्डहीनताको अन्त्य सुनिश्चित हुनुपर्छ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानमा भएको एकल अधिकार र साझा अधिकारका कारण पनि प्रदेश सरकारलाई उक्त कानुन ल्याउन समस्या भएको होला भन्ने लाग्छ । यसमा आवश्यक सल्लाह सुझाव अगाडी बढाउन आवश्यक छ ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कर्णाली प्रदेशका निमित्त कार्यालय प्रमुख मान बहादुर कार्कीले मानव अधिकारको संरक्षण गर्नु सबैको साझा दायित्व रहेकोले हातेमालो गरेर अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षाका लागि ऐनको आवश्यकता बढेको हुँदा त्यसका लागि कानुनको सुझाव मागिएको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कर्णाली प्रदेशका संयोजक पिताम्बर ढकालले कर्णालीमा मानव अधिकार रक्षकहरूले विभिन्न चुनौती र जोखिम भोग्दै आएकोले उक्त कानुनको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो । ‘दबाब, धम्की र सामाजिक बहिष्कार जस्ता समस्या अझै विद्यमान छन् । यो कानुनले सरकारलाई सहयोग नै गर्छ,’उहाँले भन्नुभयोे, ‘नमुना कानुन संशोधनले स्थानीय तहसम्म सुरक्षा संरचना विस्तार गर्नुपर्छ ।’

इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट समन्वय आवश्यक रहेको बताउनु भयो । ‘प्रदेश सरकारले नीति र कानुन बनाई कार्यान्वयनको निगरानी पनि गर्नुपर्छ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले मानव अधिकार रक्षकहरुको कुनै तथ्याङ्क छैन । उक्त कानुन ल्याउन इन्सेकले पनि धेरै पहल गरेको छ । तर हालसम्म अगाडी बढ्न सकेको छैन । यसमा सबै पक्षको सकरात्मक धारणा हुन जरुरी छ ।’

उहाँका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकार रक्षकको पहिचान र सुरक्षाबारे निर्माण गरिएको मानव अधिकार रक्षकको कानुनको विधेयक अगाडी बढ्न सकेको छैन । दुई वर्ष अघिदेखि इन्सेक लगायत अधिकारवादी संस्थाको अगुवाइमा निर्माण गरिएको सो विधेयकको मसौदा तयार गरी मन्त्रालयमा बुझाइसके पनि हालसम्म पारित हुन सकेको छैन ।

०८० साल माघ २३ गते तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सो विधेयकको मसौदालाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरी २०८१ फागुनमा मन्त्रीपरिषद् बैठकमा लैजाने पनि निर्णय भएको थियो । उक्त विधेयक अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा अड्किएको छ ।

द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष सितल सिंह राठौरले महिला मानव अधिकार रक्षकहरू दोहोरो जोखिममा पर्ने गरेको उल्लेख गर्नुभयो ।

‘महिला भएकै कारण थप दबाब र हिंसाको सामना गर्नुपर्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आवश्यक कानुन बनाई लैंगिक संवेदनशील सुरक्षा व्यवस्था र मनोसामाजिक सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षकहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न कानुनी स्पष्टता, कार्यान्वयन संयन्त्र र प्रदेशस्तरीय दायित्वबारे सरोकारवालाबीच छलफल गरिएको थियो ।