/// Activities \\\

पोखरा महानगरपालिका–१४, छिनेडाँडास्थित वडा कार्यालयमा कार्यरत कार्यालय सहायक गङ्गा विकमाथि जातीय विभेद भएको आरोपबारे निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिन मानवअधिकारकर्मीहरूले माग गरेका छन् ।

मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल गण्डकी प्रदेश र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको समन्वयमा ०८३ असोज २२ गते गरिएको छलफल तथा अनुगमनका क्रममा मानवअधिकारकर्मीहरूले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी विभेद पुष्टि भए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।

पीडित विकका अनुसार ०८३ असोज १२ गते वडा कार्यालयमा खाजा खाने क्रममा जातीय पहिचानका आधारमा आफूलाई विभेदपूर्ण व्यवहार गरिएको थियो । उहाँका अनुसार ‘सोह्र श्राद्ध परेको छ, तपाईंले नछुनुहोस्’ भन्दै खाजा पकाउन रोक लगाइएको र आफूले तयार पारेको खाजा अन्य व्यक्तिले नखाने भनिएको थियो ।

घटनाबारे जानकारी लिन मानव अधिकारकर्मीहरुको टोलीले वडा अध्यक्ष बोधबहादुर कार्की र पीडित विकसँग भेट गरी छलफल समेत गरेको थियो ।

छलफलका क्रममा टोलीले पीडितको भनाइ र वडा कार्यालयको धारणा बुझ्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो । मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक रामहरि ढुङ्गानाका अनुसार घटनाको आवश्यक छानबिन, पीडितलाई न्याय तथा आगामी दिनमा यस्ता विभेदपूर्ण व्यवहार दोहोरिन नदिन वडा कार्यालयलाई लिखित रूपमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

ढुङ्गानाले पीडितको सम्मान, आत्मसम्मान र सुरक्षित रूपमा काम गर्न पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न तथा सार्वजनिक निकायमा जातीय छुवाछूत र भेदभावविरुद्धका कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

छलफलमा सहभागी मानवअधिकारकर्मीहरूले जातीय पहिचानका आधारमा हुने विभेदले व्यक्तिको समानता, सम्मान र मर्यादापूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने अधिकारमा असर पार्ने भन्दै यस्ता घटनालाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी पीडितलाई न्याय दिलाउन र सार्वजनिक कार्यालयमा सबै कर्मचारीले समान तथा सम्मानजनक व्यवहार पाउने वातावरण बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कास्की जिल्ला बार सचिवालयका संयोजक सोमबहादुर श्रेष्ठले जातीय विभेद तथा छुवाछूतका घटनालाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताउँदै आरोपको निष्पक्ष छानबिन गरी विभेद पुष्टि भए कानुनबमोजिम प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी सहसंयोजक केशु भुजेलले जातीय पहिचानका आधारमा गरिने विभेदले व्यक्तिको सम्मान र समानताको अधिकारमा असर पार्ने भएकाले पीडितको भनाइलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । कोपिला नेपालका सचिव तीर्थबहादुर थापाले सार्वजनिक कार्यालयमा कार्यरत प्रत्येक व्यक्तिले समान व्यवहार र सम्मान पाउनुपर्ने भन्दै जातीय विभेद अन्त्यका लागि कानुनी व्यवस्थासँगै व्यवहारमा समेत परिवर्तन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो ।

न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजका सदस्य दुदराज अधिकारी, फेडो कास्कीकी सदस्य लक्ष्मी खाँती परियार र डब्लुएचआर कास्कीकी सदस्य जुना केसीलगायत मानवअधिकारकर्मीहरूले पनि घटनाको निष्पक्ष छानबिन, पीडितको न्याय र संस्थागत जवाफदेहितामा जोड दिनुभयो ।

पीडित विकले कार्यस्थलमा जातीय पहिचानका आधारमा विभेदपूर्ण व्यवहार भोग्नुपरेको बताउँदै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी न्याय दिलाउन माग गर्नुभएको छ । आगामी दिनमा आफूले मात्र नभई कुनै पनि व्यक्तिले जातका आधारमा यस्तो व्यवहार भोग्न नपर्ने वातावरण निर्माण गर्न उहाँले सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गर्नुभयो ।

वडा अध्यक्ष कार्कीले विकलाई न्याय दिलाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । उहाँले वडा तहबाटै समस्या समाधान गरी न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रयास गरिने र त्यहाँबाट न्याय सुनिश्चित हुन नसके पीडितले सम्बन्धित माथिल्लो निकायमा जान सक्ने बताउनुभयो । वडा कार्यालयमा जातीय विभेदरहित, समान र सम्मानजनक वातावरण निर्माण गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ छ ।

यसैबीच, वडा अध्यक्ष कार्कीले जातीय, धार्मिक तथा लैङ्गिक विभेद अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्न वडावासीलाई ‘विभेदविरुद्धको महाअभियान’मा सहभागी हुन सार्वजनिक आह्वान गर्नुभएको छ । वडा कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा जन्मका आधारमा कोही पनि नागरिक ठूलो वा सानो नहुने उल्लेख गर्दै सबै वर्ग र समुदायलाई समान व्यवहार र सम्मान गर्न आग्रह गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १८ ले समानताको हक र धारा २४ ले छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक सुनिश्चित गरेको छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभाव (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जातीय विभेदलाई दण्डनीय कसुर मानेको छ ।

छलफलमा कास्की जिल्ला बार सचिवालयका संयोजक सोमबहादुर श्रेष्ठ, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जालकी सहसंयोजक केशु भुजेल, कोपिला नेपालका सचिव तीर्थबहादुर थापा, न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजका सदस्य दुदराज अधिकारी, फेडो कास्कीकी सदस्य लक्ष्मी खाँती परियार र तनुजा परियार, डब्लुएचआर कास्कीकी सदस्य जुना केसी, इन्सेककी शारदा पौडेल, क्याम्पेन फर चेन्जका कमल कञ्चन कार्की, कास्की जिल्ला बारका शिवप्रसाद शर्मा र मानवअधिकार रक्षक सञ्जालका जगन्नाथ तिमिल्सिनालगायत मानवअधिकार रक्षक तथा सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।

त्यसैगरी घटनाका सम्बन्धमा नागरिक समाजको सञ्जाल, कास्कीले असोज २२ गते प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

विज्ञप्तिमा सञ्जालले घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, आरोप पुष्टि भए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न तथा विकको सम्मान र सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ । साथै, सार्वजनिक निकायमा जातीय छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धका कानुनी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।

विज्ञप्तिमा इन्सेक, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, कोपिला नेपाल, न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज, फेडो, डब्लुएचआर, इन्सेक, क्याम्पेन फर चेन्ज, , मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका प्रतिनिधिहरूको हस्ताक्षर रहेको छ ।