/// Activities \\\

प्रत्येक नागरिकको अधिकार हो कि उसले आफ्नो नेता लोकतान्त्रिक माध्यमबाट निर्वाचन मार्फत् चयन गर्नुपर्छ । विगतको त्रुटि र विसंगतिहरूबाट पाठ सिकेर व्यवहारिक र जिम्मेवार बन्न आवश्यक रहेको इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष तथा मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त सुशील प्याकुरेलले बताउनु भयो ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयले पुस १० गते नेपालगञ्जमा आयोजित निर्वाचन र मानव अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पूर्व आयुक्त प्याकुरेले उक्त कुरा बनाउनु भएको हो । उहाँले राजनीतिक दलहरू समयानुकूल चल्नुपर्ने, नागरिकलाई भ्रममा नराखी स्पष्ट रूपमा राजनीतिक दलले आफ्नो धारणा राख्नु पर्नेमा जोड दिनु भयो ।

मानव अधिकारको संरक्षणका लागि राजनीतिक दलहरूलाई एक अर्कालाई नकरात्मक रूपमा नहेरी सहकार्य र समन्वय गर्न आवश्यक रहेको र यदि चुनावी भएन भने मानव अधिकार लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने अवसर गुम्ने पूर्व आयुक्त प्याकुरेलले बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका संयोजक भोला महतले निर्वाचनको वातावरण बनाउनु सबैको जिम्मेवारी रहेको र निर्वाचनले हाल बिग्रिएको परिस्थितिलाई सही ठाउँमा ल्याउने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकार संरक्षणका लागि निर्वाचन नै विकल्प रहेकोमा जोड दिनु भयो ।

जिल्ला निर्वाचन आयोग नेपालगञ्जका प्रमुख टेक बहादुर शाहीले बाँके जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले हालसम्म सम्पन्न कार्य, कार्ययोजना र उपलब्धि बताउदै मतदाताहरुको नाम दर्ता गराउनेहरुको संख्या बढ्दै गएपछि पाँच दिन थप गरी मंसिर ५ गतेसम्म गरिएको जाकारी दिनुभयो । बाँकेको क्षेत्र नं.–१ मा मतदाता संख्या १ लाख २१ हजार ५ सय ३१, क्षेत्र नं.–२ मा मतदाता संख्या ९८ हजार ५ सय १२ र क्षेत्र नं.–३ मा मतदाता संख्या १ लाख १३ हजार ८ सय ९१ गरी कुल ३ लाख ३१ हजार ९ सय ३४ रहेको बताउँदै बताउनु भयो । राट्रिय परिचयपत्रबाट पनि दर्ता गर्न सकिने प्रावधान भएपछि ६ हजार ४ सय ८७ जना गरी कुल १७ हजार ५ सय ७ मतदाता नयाँ मतदाता नामावलीमा थप भई हाल बाँके जिल्लाको कुल मतदाता संख्या ३ लाख ५१ हजार ४ सय ३९ पुगेको र सोको प्रकाशन आयोगका अनुसार पुस १५ भित्र गर्ने योजना रहेको जानकारी दिनुभयो । मतदान केन्द्र पहिला ३ सय ८० थियो भने हाल ४ सय ३ कायम भएको र मतदान स्थल १ सय ३८ थियो भने हाल १ सय ३९ भएको र मतदान कार्यविधि बमोजिम निवेदन अनुसार सुधार गर्ने, सच्याउने र अनुमोदन गर्ने काम गरेको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार एलायन्सका तर्फबाट नियोकका केन्द्रिय सदस्य अधिवक्ता सुरेश गौतमले निर्वाचन र मानव अधिकारको कुरा सामाजिक न्यायको कुरा भएको बतााउदै जेनजी अन्दोलनपछि निर्वाचन हुन्छ कि भन्ने कुरामा शंका पनि रहेको, संसद पुनस्र्थापनको कुरा पनि उठेको र नेपाल बाहिर भएका नेपालीहरुले मतदान गर्न पाउनुपर्ने माग उठेको बताउनु भयो । उहाँले अहिलेको अवस्थालाई बुुझ्दै सबै सरोकारवाला निकायहरु जिम्मेवारीका साथ अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोडदिनु भयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील कुमार श्रेष्ठले निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगको भएकाले आयोगलाई त्यसतर्फ लाग्न अुरोध गर्नु भयो । सुरक्षा निकायले आम जनतालाई सुरक्षा दिलाउन विश्वासिलो वातावरण बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भयो । साथै उहाँले निर्वाचनका लागि प्रचारप्रसार गर्न नागरिक समाज, सरकार, सञ्चारकर्मी र सामाजिक संघसंस्थालाई लाग्न आग्रह गर्नु भयो ।

नेपाल पत्रकार महासंघ बाँकेका अध्यक्ष नवीन गिरीले वर्तमान सरकारले राजनीतिक दलहरुलाई विश्वासमा लिई मतदाताहरुलाई सम्मान सहित सुरक्षित, निष्पक्ष रुपमा मतदान गर्ने बातावरण निर्माण गरेर अगाडी बढ्न आग्रह गर्नु भयो ।

लेखक नरेन्द्रजंग पिटरले आगामी फागुन २१ गतेको चुनाव बहिष्कार गर्ने, संसद पुनस्र्थापनाका लागि अदालत पनि जाने, निर्वाचनका लागि तयारी पनि गर्ने, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको कार्यक्रममा पनि सहभागी हुने जस्ता राजनीतिक दलहरुको दोहोरो चरित्रले आम जनमानसमा अविश्वास उत्पन्न गरेको बताउनु भयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ताले संविधान जलाउन र च्यात्न नपाइने तर संशोधन गर्न पाइने भएकोले च्यात्ने र जलाउनेको पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाउनपर्ने कुरामा जोडदिनु भयो ।

क्रान्तिकारी पार्टीका भेरी लुम्बिनी तथा कर्णाली प्रदेश संयोजक दीपक शाहीले जनयुद्धको बेला असमान सन्धि सम्झौताहरुलाई खारेज गर्ने भनेको तर अहिले कहाँ गयो ? वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउन नसक्ने बरु दलहरु सहितको चुनावी सरकार गठन गरे आफूहरुले स्वीकार गर्ने बताउनुभयो ।

एकीकृत समाजवादी पार्टीका अब्दुल खानले जनता मतदान गर्न तयार रहेको बताउदै आवधिक निर्वाचन आवश्यक भएकोले फागुन २१ गते निर्वाचन हुनुपर्ने र एकीकृत समाजवादी पार्टी चुनावको पक्षमा रहेको बताउनु भयो ।

अधिकारकर्मी आलिया शाहले मानव अधिकार विना लोकतन्त्र कमजोर हुने बताउदै गल्ती माथिबाट मात्रै नभई जिल्ला जिल्लाबाट पनि भएको स्वीकार्दै फागुन २१ गतेको चुनाव हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

जेनजी सागर राज आचार्यले पुराना राजीनितक दलमा परिवर्तन आउने आशा थियो तर हाल हराउदै गएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नु भयो ।
राष्ट्रिय स्वातन्त्र पार्टी जिल्ला अध्यक्ष हरिबहादुर केसीले शान्तिपूर्ण ढंगले निर्वाचन सम्पन्न गर्न आफूहरुले माग राखेको बताउदै निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दललाई लाग्न आग्रह गर्नु भयो ।

लुम्बिनी प्रदेश सभासद तथा पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री माननीय रत्न बहादुर खत्रीले सरकार निर्वाचनको पक्षमा नरहेको बताउदै निर्वाचन निष्पक्ष भयरहित सम्पन्न गर्न लुटिएका हतियार, भागेका कैदीहरु कहाँ छन् चिन्ताको विषय रहेकाले संसदको पुनस्र्थापन हुनुपर्ने माग राख्नुभयो ।

नेपाली कांग्रेस जिल्ला पार्टी सचिव सुधाँशु कोइरालाले सरकारले युवाहरुको माग सम्बोधन गर्न नसक्दा, सामाजिक सञ्जालमा बन्देज नलगाउँ भन्दा, सुशासन, रोजगारीको अवसर मागिरहेको बेला नसुनेर अटेरी गर्दै जाँदा भदौ २३ र २४ को अवस्था सृजना भएको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार एलाइन्सका प्रभात कुमार ठकुरीले समयको माग र नयाँपुस्ताको मागलाई वेवास्ता गरेर अगाडी बढ्न नसकिने बताउदै आम मतदाताले निर्वाचनमा भाग लिन पाउनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै इन्सेक कार्यसमिति सदस्य तथा अधिवक्ता विकास आचार्यले निष्पक्ष निर्वाचन भयो भने मात्र मानव अधिकारको कार्यान्वयन र पालना हुनेमा विश्वास लिएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका पूर्व मेयर तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विजयकुमार गुप्ता, लुम्बिनी प्राविधिक शिक्षालयका प्रतिनिधि, कानुन व्यवसायी, अधिकारकर्मी, सञ्चारकर्मी, युवा मानव अधिकार रक्षक, जेनजी तथा युवा समुदायका अगुवा, गैर सरकारी संस्था महासंघ लगायतका संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।