विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (यूपीआर)को चौथो चरणमा महिला तथा अन्य सिमान्तकृत समुदायको सवालबारेमा छलफल

काठमाडौँ । २०८२ वैशाख १५ गते

विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (यूपीआर) का लागि नेपाली गैससको सञ्जालको सचिवालय अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा विश्वव्यापी आवधिक समिक्षामा नेपालको चौथो चरणको समिक्षाकाकालागि तयार पारिएको प्रतिवेदनमा महिला आधिकार, आर्थिक अधिकार र सिमान्तकृत समुदायका सवालहरूबारेमा सरोकारवालाहरूसंग छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

संयुक्त राष्टसंघीय मानव अधिकार परिषद अन्तर्गत यूपीआरको चौथो चरणमा नेपालको समिक्षा आगामी सन् २०२६ को जनवरी महिनाकालागि तय गरिएको छ भने गैससहरूले यहि जुन महिनामा मानव अधिकारको उच्च आयुक्तको कार्यालयमा आफ्नो प्रतिवेदन पेश गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

       

छलफल कार्यक्रममा महिला अधिकार, आर्थिक अधिकार, दलित अधिकार, अपांगता भएका नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, आदिवासी तथा जनजातीको अधिकार र बाल अधिकारसंग सम्बन्धित संघ संस्थाका प्रतिनिधीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा महिला समानता, लैंगिक विभेद, महिलाविरूद्धको हिंसा, दलितको सामाजिक अवस्था, अपांगता भएका नागरिको हरेक ठाउँमा पहुँचको अवस्था, र्लैगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका वैवाहिक तथा रोजगारीको अवस्था, आदिवासि तथा जनजाती महिलाहरूले समाजमा व्यहोर्नु परेको असमानताबारेमा प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनुपर्ने कुरामा जोड दिईएको थियो । कार्यक्रममा प्रतिवेदन लेखनका श्रोत व्यक्ति अधिवक्ता कपिल अर्यालले मस्यौदा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।