व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तकृया सम्पन्न

कैलाली । २०८३ असोज १२ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढी र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको संयुक्त आयोजनामा व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको अवस्था विषयक अन्तकृया असोज ११ गते धनगढीमा सम्पन्न भएको छ ।

व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८०—२०८५ कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा व्यावसायी, उपभोक्ता, नागरिक समाज तथा आम नागरिकलाई जानकारी दिने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो ।

इन्सेक सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले राज्यले व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी ऐन कानुन बनाएर राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८०—२०८५ कार्यान्वयन गर्न नसकेकाले नागरिक समाजले जनताका हकहितका लागि सवाल उठान गर्न यसको बारेमा सबैले जानकार हुन आवश्हयक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले व्यवसायमा उपभोक्ता, श्रमिक, महिला कामदार र बालबालिका समेत जोडिने हुनाले उनिहरुको सुरक्षा र संरक्षणका लागि व्यवसाय र मानव अधिकारका सवाललाई उठान गर्नु पर्ने जोशीले बताउनु भयो ।

पहुरा दैनिकका सम्पादक प्रेम चौधरीले स्थानीय तहमा रहेका छोटी भन्सार बन्द हुँदा साना व्यवसायलाई दैनिक सामान आयतमा राजश्व तिर्न सास्ती भोग्नु परेको बताउनु भयो ।

महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कैलालीकी अध्यक्ष अम्बिका भण्डारीले ईंटा भट्टामा काम गर्ने मजदुरहरुलाई भट्टाको धुलो धुवाँको कारण विरामी पर्दा उनीहरुलाई यसको कारण थाहा नभएको अवस्थामा उनीहरुलाई सचेत बनाइ व्यवसायीले उपचारको जिम्मेवारी लिनु पर्ने बताउनु भयो ।

ओरेक नेपालकी प्रमुख गीता चौधरीले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको करार सम्झौता नभएका कारण काम गर्ने समय र ज्याला निर्धाण नभएर न्यूनतम ज्यालामा असुरक्षित काम गर्न बाध्य भएको बताउनु भयो ।

मानव अधिकार रक्षक नर धामीले व्यसायिक क्षेत्रका भौतिक संरचना अपाङ्मैत्री नहुदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई आउजाउ गर्न समस्या हुने गरेको बताउनु भयो ।

कैलाली जिल्ला अदालत बार एशोसियसनका अध्यक्ष नाथुराम महतोले चाडपर्वको बेलामा यातायातमा भाडा चर्को हुने अन्य बेला समान्य हुने भएकाले अनुगन निकायले ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।

कान्तिपुरका सम्पादक अर्जुन शाहले उपभोक्ताहरुलाई जानकारी हुने गरी व्यवसायीहरुले दैनिक उपभोगय सामानको स्पष्ट मूल्य निर्धारण गरिनु पर्ने ।

एडभोकेसी फोरमका प्रमुख पुष्पविक्रम शाहीले अनुगमन मुल्याङ्कन समितिले अनुगमन फिटलो हुँदा एउटै सामानको मूल्य फरक—फरक भएकाले उपभोक्ता ठगिने जोखिम रहेको र अनुगमन मूल्याङ्कन समितिले चाडपर्वको बेलामा मात्र अनुगमन नगरी नियमित गरिनु पर्ने बताउनु भयो ।

इन्सेक प्रदेश प्रलेख अधिकृत कृष्ण विश्वकर्माले निजी क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकलाई सचेतनाका कमीले करार सम्झौता नभएको, काम गर्ने समय अनुसार ज्याला नपाएको तथा अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण नपाएको घतनाको उजुरी कही कतै गरेको नगरेको बताउनु भयो ।

सशस्त्र प्रहरी वलका सई सुरेन्द्रबहादुर बोहराले सशसत्र प्रहरीले द्वन्द्वकालको समय देखि सीमा नामा अपराधिक गतिविधि नियन्तत्रण गर्न र अवैध सामग्रीको आयातमा रोकथाम गरी राजश्व संकलनमा सहयोग गर्ने जिम्मेवारी पाएकाले व्यवसायीहरुसँग जोडिएर काम गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कैलालीका डिएसपी योगेन्द्र तिमिल्सिनाले होटेलहरुमा बालबालिका र महिला बढी प्रयोग भएको खण्डमा बाल श्रम र महिला हिंसा रोकथामका लागि उनीहरुको गोपनियता कायम हुने गरी काम गरिरहेको र कहिलेकाही होटेलहरुमा अनैतिक गतिविधि भइरहेको गोप्य सूचनाका आधारमा छापा मार्ने गर्ने गरेको बताउनु भयो ।

कैलाली जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जनकसिंह उखेडाले श्रम ऐन नियमावली अन्तर्गत राष्ट्रिय कार्ययोजना रहेकाले १० जना बढी कामदार भएको होटेलहरु, सुरक्षागार्ड कम्पनी र ईंटा भट्टाहरुमा कामदार रोजगार बिच कार्यको करार सम्झौता अनिवार्य गरेको बताउनु भयो ।

कैलाली उद्योग वाणिजय संघका अध्यक्ष पुष्कर ओझाले व्यवसायीले मुनाफा मात्र नभई सामाजिक उत्तरदायीसंगै रोजगार सृजना गरी आर्थिकरुपमा सशक्तिकरण गरेको, निजी क्षेत्रले नेपालको हकमा ८० प्रतिशत नागरिकलाई रोजगार दिएकाले व्यवसाय, उपभोक्ता र श्रमिकसँग जोडिएकाले यस सवाललाई व्यापक बनाउनुका साथै व्यवसायलाई उपभोक्ताहरुको हित संरक्षण र अर्थलाई चलायमान बनाउन समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका उपहसचिव मानबहादुर कार्कीले व्यवसायमा श्रमिक, उपभोक्ताहरुको अरुलाई हानी नगरी गोपनियता कायम गर्दे नाफासँगै ज्याला, काम गर्ने समय, उपचार, सामाजिक सुरक्षा, सम्मान र संरक्षण गर्नु पर्ने, मानव अधिकारमा राज्यको दायित्व, संयुक्त राष्ट्रसंघीय व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त सन् २०११, व्यवसाय र मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना २०८०÷८१—२०८४÷८५, राष्ट्रिय कार्ययोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन बारेमा प्रस्तुती गर्नु भयो ।  

 
मैनामोती चौधरी