/// Activities \\\

सरकारको फरक नीति र व्यवहारका कारण व्यवसाय र मानव अधिकारका सवाल समान ढङ्गले अघि बढ्न नसकेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेशको आयोजना तथा उद्योग व्यापार सङ्घ, मोरङको समन्वयमा जेठ ७ गते विराटनगरमा सम्पन्न व्यवसाय र मानव अधिकार विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी व्यवसायीहरूले राज्यको फरक नीति र व्यवहारका कारण व्यवसाय र मानव अधिकार परिपूरक हुनुपर्नेमा पृथक हुँदै गएको गुनासो गरेका हुन् ।
कार्यक्रममा मोरङ व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साहले आयात गरिने वस्तु तथा सेवामा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) लागू गर्न सकिएपनि भन्सार बिन्दुमै एमआरपीको लेवल राखेर आयात गर्ने विषय अव्यवहारिक भएकाले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले अनावश्यक रूपमा भन्सार विन्दुमा कण्टेनर रोकेर धेरै दिन राख्दा अतिरिक्त शुल्कका कारण आयात वस्तुको लागत बढेर उपभोक्ताले बढी मूल्य तिरिरहनु परेको छ । तत्कालका लागि आयातकर्तालाई लागत बढी पर्ने देखिएपनि अन्तत उक्त अतिररिक्त मूल्य आयातित सामानमा जोडेर बजारमा पठाइने हुँदा सरकारको अव्यवहारिक नीतिले उपभोक्तालाई नै मार परिरहेको बताउनु भयो । मोरङ व्यापार सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल साहले आफूहरूले भन्सार विन्दुमा नभइ व्यापारीले गोदाममा ल्याएर एम आरपी लेवल लगाएर मात्रै बजार पठाउने व्यवस्था सरकारले गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले व्यवसायीहरूले उपभोक्तालाई ठग्ने नियत नराखेको तर सरकारको अव्यवहारिक नीतिका कारण उपभोक्ता मारमा परेको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारका सवालमा उद्योगी व्यवसायी गम्भीर भएपनि सरकारकै कारण व्यवसायी र मानव अधिकार अन्तरसम्बन्ध पृथक हुुने गरेको बताउनु भयो । वरिष्ठ उपाध्यक्ष साहले इन्सेकजस्ता संस्थाले अधिकारसँगसँगै व्यवसायीहरूले सरकारी नीतिका कारण भोग्नु परेका समस्यालाई राज्य समक्ष पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा उपभोक्ता अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी मार्सेलीले सरकारले हालै मूल्य सूची सप्ताह कार्यक्रम सञ्चालन गरेकाले प्रशासनले सो अवधिमा विराटनगर बजारमा के कति अनुगमन ग¥यो, त्यसको सूचना सबै उपभोक्तालाई सार्वजनिक हिसाबले दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले देखाउनमात्रै बजार अनुगमन गर्ने विषयमा आफूहरूले पटकपटक उपभोक्ता अधिकारका मुद्दालाई मन्त्रालयसम्म पु¥याउँदै आएको बताउनु भयो । उहाँले सरकार ०७६ असार २ गते आयातित वस्तुको भन्सार विन्दुमा विषादी मापन गर्ने र बजार पठाउने निर्णयबाट असार १९ गते नै फिर्ता भएकाले त्यसको उपभोक्ताको स्वास्थ्य अधिकारमा प्रभाव पारिहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलले व्यवसायी र आम उपभोक्ताको सबैभन्दा ठूलो धर्म राज्यलाई जानकारी गराउनु पर्ने भएकाले सोही अनुसार सरकारलाई बजारमा भएको ठगी, मिसावट आदिका बारेमा जानकारी गराउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कटेलले व्यवसाय र मानव अधिकार पृथक जस्तो देखिएकाले उपभोक्ताले र व्यवसायी सबैले समान भूमिका खेल्न सकेमात्र व्यवसाय र मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धन हुने बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारको क्षेत्रमा इन्सेकले खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण भएकाले अब आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवाललाई व्यवसायी, सरकार र नागरिक समाजले साझा मुद्दा बनाएर अघि बढ्न सकेको खण्डमा मात्र व्यवसाय र मानव अधिकारको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित हुने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, प्रदेश कार्यालय विराटनगरका सहसचिव वीरबहादुर बुढामगरले व्यवसाय र मानव अधिकारलाई सरकारले कार्ययोजना नै बनाएर जोड्ने कार्य गरिरहेको बताउनु भयो । उहाँले संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकलाई व्यवसायीहरूले बुझेर सोही अनुसार वस्तु तथा सेवा दिन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघ, मोरङ अध्यक्ष विष्णु शर्माले सरकार एक्लैले र व्यवसायीले मात्र मानव अधिकारका सवालमा कार्य गर्न नसक्ने भएकाले नागरिक समाजले सरकार, व्यवसायी र उपभोक्तालाई जोड्ने प्रयत्न गरिरहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा इन्सेकद्वारा गठित मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कोशी प्रदेश, सदस्य आकृति रानी फुयालले कतिपय अवस्थामा अपाङ्गता भएकै व्यक्ति भनेर जागिरबाट निस्काशन गरेको पारिश्रमिक समेत श्रम ऐन बमोजिम नपाउने अवस्था रहेको बताउनु भयो । उहाँले अवसर दिएको खण्डमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले समेत सपाङ्गता भएका व्यक्ति सरह काम गर्ने भएकाले व्यवसायीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व बमोजिम अपाङ्गता भएकाहरूलाई विभिन्न ढङ्गबाट अवसर दिन आग्रह गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा ट्रान्सपोर्ट एशोसिएशन विराटनगरका अध्यक्ष, सोमप्रसाद भट्टराई ढुवानी कार्यमा संलग्नहरूले सम्मानपूर्वक बाँच्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले मानव अधिकार सबैलाई समान हुने भएपनि ढुवानी कार्यमा संलग्न भन्ने बित्तिकै होच्याउने, गिराउने, फोहोरी, ट्रक ड्राइभर भनि खिसीट्युरी गर्ने गरेका कारण ढुवानी क्षेत्रमा रहेर श्रम गर्नेहरूले संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकको समेत उपभोग गर्न नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च कोशी प्रदेशका अध्यक्ष मीनराज ढकालले बजारमा एमआरपी लेवल विनाका सामग्री खरिदविक्रीबाट आम उपभोक्ता ठगीमा परेको बताउनु भयो ।

व्यसाय र मानव अधिकार विषय छलफल कार्यक्रममा मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, कोशीका सदस्य अनिमेषकुमार आर्चायले व्यवसायीहरूले आफ्नो, उद्योग, व्यवसाय वा प्रतिष्ठानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रदान गरिएको सार्वजनिक सेवालाई अभिलेखीकरण गरी समय–समयमा प्रतिवेदनका रूपमा प्रकाशन गर्न सुझाव दिनु भयो ।
महिला उद्यमी कृति श्रेष्ठले अझै पनि व्यवसायलाई मानव अधिकारसँग जोडेर हेर्ने सचेतना नभएका कारण उद्यमीहरूले आफ्नो पहिचान नपाएको गुनासो गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले मानव अधिकारको सम्बन्ध र सान्र्दभिकता मानव जीवनका हरेक पक्षसँग जोडिएकाले इन्सेकले इन्सेकले सोही अनुसार व्यवसाय र मानव अधिकार विषय छलफल कार्यक्रममा आयोजना गरिएको बताउनु भयो । उहाँले विश्वका ६० भन्दा बढी राष्ट्रले उत्तरदायी व्यवसायको अवधारणालाई आत्ससाथ गर्दै व्यवसाय र मानव अधिकारलाई नेपाल सरकारले समेत राष्ट्रिय कार्ययोजनामा रूपमा लागु गरेको बताउनु भयो । संयोजक पोखरेलले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा श्रमिक, उपभोक्ता, समुदायको मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालनाका लागि समेत नागरिक समाजको भूमिका बढी भएकाले इन्सेकले संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकरूको कार्यान्वयनसँगै आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारका सवाललाई सबै क्षेत्रसँग जोड्न सरोकारवालाहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको बताउनु भयो ।

व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयन, नेपाल सरकारले वातावरणीय अधिकारसम्बन्धी गरेका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरूको आधारभूत नियमको पालना, मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी गुनासो सुनवाइ र समाधानका लागि प्रभावकारी संयन्त्र विकास, मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण, प्रर्वद्धन र उपचारमा सुनिश्चितताप्रतिको दायित्व तथा सरकारले अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिवद्धतालाई योजनावद्ध रूपमा कार्यान्वयन, उद्योग र व्यवसायमा मानव अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मार्गदर्शक सिद्धान्तको पालना, विद्यमान संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था, दीर्घकालीन तथा आवद्यिक योजनामा समावेश भएका विषय, नेपालले अनुमोदन गरेका मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धीहरू, अन्र्तराष्ट्रिय श्रम सङ्गठनका अभिसन्धीहरू, नेपाल सरकारका राष्ट्रिय र प्रदेशगत नीतिहरू, मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समावेश भएका विषयहरू, दीगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि सवालहरूप्रतिहरूको पालनाका लागि कार्यक्रममा सहभागीहरूले साझा प्रतिवद्धता समेत गरेका छन् ।

कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायी, सरकारका प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, पत्रकारलगायतको सहभागिता रहेको थियो ।