इन्सेकको समन्वयमा रुपा गाउँपालिकामा स्थानीय तह मानव अधिकार समन्वय समिति गठन
एभरेष्ट आवाज डटकम । २०७९ साउन १० गते
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को समन्वय तथा रुपा गाउँपालिकाको आयोजनामा साउन १० गते मानवअधिकार सम्बन्धि पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना अभिमुखिकरण तथा स्थानीय तह समन्वय समिती गठन गरिएको छ । रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाको संयोजकत्वमा २३ सदस्यीय स्थानीय तह समन्वय समिति गठन गरिएको छ । समितिमा संयोजक सहित उपाध्यक्ष, सातवटा वडाका अध्यक्ष, विषयगत समितिका ७ जना,प्रहरी कार्यलयका प्रमुख तीन जना,तीनजना र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत सदस्य सचिव रहेका छन् । यसैगरी संयोजकले मनोनित गर्न पाउने एक महिला सहित तीनजना नागरिक समाजको तर्फबाट गैसस महासंघ कास्की अध्यक्ष डा।बुद्धि बहादुर थापा, इन्सेक कास्की जिल्ला प्रतिनिधी सुशन घिमिरे र सगोल नेपालका बिमला केसीलाई सदस्यको रुपमा चयन गरिएको छ । कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि जिल्ला समन्वय समिती उपप्रमुख सरिता कुमालले पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न समन्वय समितिले महत्त्वपूर्ण भुमिका खेल्ने अपेक्षा राखेको बताउनुभयो । उहाँले लक्षित बर्गलाई छुट्याईएका कार्यक्रम र बजेटलाई सहि ढङ्गबाट कार्यन्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
रुपा गाउँपालिका अध्यक्ष नवराज ओझाले दैनिक रुपमा गरि आएका कामहरुको सहि अभिलेखिकरण हुन नसक्दा रिपोर्टिङ कमजोर हुने हुँदा अभिलेखिकरणमा ध्यान दिन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो । गाउँपालिका भित्र पछिल्लो समय बालबालिका आत्महत्या हुने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न आवश्यक कार्यक्रमहरु संचालन गरिएको जानकारी गराउनुभयो ।
गाउँपालिका उपाध्यक्ष लालसुब्बा गुरुङले कार्ययोजनालाई कार्यन्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । योजनाबद्ध रुपमा गरिएका कामहरुलाई आगामी दिनमा सुचिकृत गरि सहि रिपोर्टिङ गर्ने उहाँले बताउनुभयो । इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले पाचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यन्वयनमा आएको दुई बर्ष भईसकेको भएपनी देशभर यसको काम हुन नसकेको बताउनुभयो । उहाँले गण्डकी प्रदेशका कास्की र पर्वतमा मात्रै जिल्ला समन्वय समिति गठन भईसकेको बताउदै स्थानीय तहमा समन्वय समिती गठनको प्रक्रिया थालनी भएको जानकारी दिनुभयो। स्थानीय तहमा भईरहेका कामहरुलाई मानवअधिकारको बिषय संग मिल्ने गरि अभिलेखिकरण हुन नसक्दा कामको प्रतिफल नदेखिएको उहाँको भनाई थियो । प्रदेश बाल समन्वय अधिकृत बद्री वाग्ले कार्ययोजनाका धेरै जसो बालबालिकाको क्षेत्रलाई समेटेको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय तहमा नीति र कार्यक्रम निर्माणमा बाल सहभागितालाई प्राथमिकता पार्न आवश्यक रहेको भनाई राख्नुभयो । कार्यक्रममा इन्सेक कार्यक्रम अधिकृत सबनम शर्माले मानवअधिकार सम्बन्धि पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धि कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्थानीय तह समन्वय समितिको कामहरुको बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । मानवअधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना जिल्ला समन्वय समितिको साउन ५ गतेको वैठकले अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र ९इन्सेक० लाई कास्की जिल्लाका स्थानीय तहमा स्थानीय तह समन्वय समिति गठन र अभिमुखीकरणको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको थियो ।