न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको जिम्मेवारी भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न

कैलाली खबर डटकम । २०८१ माघ १६ गते

सुखड । कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका–१ सुखडमा नागरिकको न्यायमा सहज पहुँचका लागि न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायको जिम्मेवारी र भूमिका विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको आयोजनामा मङ्गलवार कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो । 

कार्यक्रममा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश संयोजक खडकराज जोशीले नागरिकहरूको न्यायमा पहुँच पु¥याउने तथा न्यायिक निकायलाई पीडित मैत्री बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताएका थिए । पीडितको न्यायका लागि र पीडितको न्यायसम्म सहज पहुँचका लागि प्रहरी प्रशासन, न्यायिक समिति, नागरिक समाज तथा अन्य सरोकारवालाहरूबिच समन्वय र सहकार्य हुन आवश्यक रहेको प्रदेश संयोजक जोशीले बताए । 

आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक ,नागरिक र राजनीतिक अधिकार प्राप्तिमा सबैको सहज पहुँच हुनु पर्ने उनले बताए । यो नै मानव अधिकारको सर्वमान्य सिद्धान्त भएको उनको भनाई थियो । एउटा नागरिकले आफ्नो सुरक्षा,सहभागिता र पहिचान खोजिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा उनले बताए ।

घोडाघोडी नगरपालिकाका नगर प्रमुख खडक बहादुर रावतले न्यायिक समिति प्रतिको धेरै नागरिकहरूको अपेक्षा भए पनि भने अनुसार काम गर्न नसकिएको उनले बताए । उनले भने ‘मुख्य समस्या भनेको नै न्यायिक समितिमा वकिलको व्यवस्था नहुनु नै हो ।’ यस्ता समस्याहरू अधिकांश पालिकाहरूमा रहेको उनले बताए । आगामी दिनमा स्वमय स्थानीय सरकारले पनि यो विषयमा ध्यान दिन जरुर रहेको उनले बताए ।

लम्की चुहा नगरपालिकाकी उप प्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक जुना चौधरीले न्यायिक समितिमा कानुन अधिकृत नहुँदा न्याय निरूपण गर्न समस्या भएको बताइन । स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा भने बमोजिम अनुसार न्यायिक समिति काम कारबाही गर्दे आएको उनले बताइन् । 

घोडाघोडी नगरपालिकाका कानुन शाखाका हेमकान्त सुबेदीले नगरपालिकाले मेलमिलाप केन्द्र कार्यविधि बनाएर काम गरिरहेको बताए । अधिकांश विवादहरू वडामा रहेको मेलमिलाप केन्द्रमा समाधान हुने गरेको र केही विवादहरू न्यायिक समितिले निरूपण गरिरहेको उनले बताए ।

इलाका प्रहरी कार्यालय सुखडका प्रहरी निरीक्षक दिर्ध बहादुर साउँदले न्यायका मान्य सिद्धान्तको अधीनमा रही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त बमोजिम हुने गरी प्रभावकारी न्याय सम्पादन गरी छिटोभन्दा छिटो, कम खर्चिलो र प्रभावकारी न्याय दिने काम न्यायिक समिति भएको उनले बताए ।

न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरमा हुने विवादहरू खास गरी देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू अंशबन्डा, साँध मिचिएको, घरेलु झैझगडा आदि विषयहरू निरूपण गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर पनि अझै यस्ता विवादहरू प्रहरीमा आउने गरेको उनले बताए । 

सिएमसी नेपालका प्रतिनिधि सुशीला चौधरीले पछिल्लो समयमा मानिसहरू मानसिक समस्यामा फस्दै गएको उनले बताइन् । मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेतना जगाउने र सबैको मानसिक स्वास्थ्यलाई विश्वव्यापी मानव अधिकारको रुपमा प्रवर्द्धन एवं संरक्षण गराउने पर्ने उनको धारण रहेको थियो ।

मानव अधिकार समुह घोडाघोडीका सदस्य शंकर चौधरीले न्यायिक समितिको बारेमा समाजका नागरिकहरूलाई कुनै जानकारी नभएको बताए । पालिकामा रहेको न्यायिक समितिले के कस्ता विवादहरू समाधान गर्छ भन्ने बारेमा आम मानिसहरूलाई टोल बस्तीमा गएर जानकारी गराउने पर्ने बताए ।

कानुनका विद्यार्थी ओम प्रकाश अवस्थिले स्थानीय स्तरमा अदालती अभ्यासको सुरुवात निकै नै सकारात्मक र प्रभावकारी कदम भए पनि न्याय सम्पादनका क्रममा कानुनी ज्ञानको अभाव देखिएको बताए । सरकारी तहबाट बेलाबखतमा नगर, गाउँ वडा र बस्तीहरूमा तालिम तथा अभिमुखीकरण सञ्चालन गर्नु पर्ने आवश्यक देखिएको उनको भनाई थियो ।

Source: https://shorturl.at/H1zAb

Source: https://shorturl.at/Eizoj