HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
पीडितको न्यायको लागि रोम बिधान अनुमोदन गर्न माग
दैनिक नेपालगञ्ज डटकम । २०८१ साउन २ गते
१७ जुलाई अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय न्याय दिवसको सन्दर्भमा पीडितहरूको न्यायको सवाल विषयक अन्तरक्रिया नेपालगन्जमा बुधवार सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा उपस्थित द्वन्द्व पीडित र अधिकारकर्मीले पीडितको न्याय र दण्डहिनता र पीडकलाई जवाफदेही बनाउन रोम बिधान अनुमादेश आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, शाखा कार्यालय नेपालगञ्ज, बिधिन्न अधिकारवादी संघ सस्था सम्मिलित मानव अधिकार सञ्जालको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा देश भित्रै न्याय नपाएको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट न्यायको ढोका खोज्न र न्यायका राष्ट्रिय संयन्त्रलाई बलियो बनाउन दवाव पुराउनका लागि पनि रोम बिधान अनुमोदन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
मानव अधिकार अयोगको लुम्बिनी प्रदेश शाखा कार्यालयका प्रमुख द्वारिका अधिकारीले रोम विधानलाई अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि बढाउनका लागि अनुमोदन गर्नुपर्नमा जोड दिइन् । पीडितलाई न्यायको अनुभूति गराउन सबै निकायले पहल गर्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो ।
एडभोकेसी फोरम, लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले नेपालको वर्तमान परिस्थिति, दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व पीडितले अझैसम्म न्याय नपाएको अवस्था, मानव अधिकारका मुद्दामा अदालत, संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार समिति, मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिस कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा कानूनी शासनको सवलिकरण, दण्डहिनताको अन्य र पीडितको न्यायको लागी रोम बिधानको अनुमोदन अत्यावश्यक रहेको अधिवक्ता समेत रहेका गौतमले बताए ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले इन्सेकले रोम विधान पारित गर्न पीडितहरूको न्यायका लागि मानव अधिकारकर्मीहरूले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको बताए । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पु¥याउन पनि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत ९रोम विधान० लाई नेपालले अनुगमन गर्नु पर्ने भन्दै अधिकारकर्मीहरूले लामो समयदेखि आवज उठाउँदै आएको महतले बताए ।
मानव अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवा रविन्द्र कर्णले रोम विधान पारित गराउन जनताबाट आवाज उठाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले द्वन्द्व व्यवस्थापन भएको १८ वर्ष पुग्दा पनि न्याय अझै नपाएको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा मानव अधिकार एलाइन्सका प्रभात कुमार ठकुरी, न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजकी चन्द्रकला उप्रेती, द्वन्द्व पीडित महिला एकल संजालका अध्यक्ष एकमाया बिक, शक्ति समुहकी निर्मला पौडेल, सुचना र सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष बिश्वजित तिवारी लगायतका वक्ताले पीडितको न्याय लागि रोम बिधान अनुमादेश जरुरी रहेको बताएका थिए ।
कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित चन्द्रकला उप्रेतीले लामोसमयसम्म न्यायको अनुभुति गर्न नपाएकोमा आक्रोस ब्यक्त गर्दै तत्काल संसदमा बिचाराधिन रहेको टिआरसी बिधेयक पीडित मैत्री हुने गरि पास गरि संक्रमणकालिन न्याय प्रक्रियालाई अगाडी बढाउनु पर्नेमा जोड दिएकी थिइन् ।
कार्यक्रममा अधिकारकर्मी, नागरिक, समाज, पत्रकार, द्वन्द्व पीडितहरुको उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो ।
रोम विधान अनुमोदन गर्न मानव अधिकारकर्मीहरूको आग्रह
बाँके स्थित बिभिन्न अधिकारवादी संघ सस्थामा आवद्ध मानव अधिकारकर्मीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ । फौजदारी न्यायसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दिवस ९१७ जुलाई० को अवसरमा ०८१ साउन २ गते विज्ञप्ति जारी गर्दै मानव अधिकारकर्मीहरूले सरकारलाई रोम विधान अनुमोदन गर्न आग्रह गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ’पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको थियो । साथै मानव अधिकारको विश्व्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समिक्षामा आएको सुझाब मध्ये रोम विधान पारित गर्न धेरै राष्ट्रले गरेको सुझाब दिएको कुरा हामी नेपाल सरकारलाई स्मरण गराउन चाहान्छौँ ।’
विज्ञप्ति मार्फत मानव अधिकारकर्मीहरूले मानव अधिकार, मानवीय कानुन तथा फौजदारी न्यायको माध्यमबाट पीडितलाई न्याय सुनिश्चित गर्न र दोषीलाई जबाफदेही बनाउने सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्बन्धमा अध्ययन गरी उक्त विधान अनुमोदन गर्न मानव अधिकारकर्मीहरूले सबै निकायलाई पत्राचार गरेको पनि स्मरण गराएका छन् ।
रोम विधानको पक्ष राष्ट्र बन्दा न्याय तथा जवाफदेहितामा नेपालको प्रतिबद्धता व्यक्त हुने मात्र नभई नेपालको भूमिमा भविष्यमा हुन सक्ने यस्ता अपराधलाई पनि रोक्न मद्धत गर्ने मानव अधिकारकर्मीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
बिज्ञप्ती जारी गर्नेमा एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतम, इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष बिश्वजित तिवारी, न्यायका लागी द्वन्द्व पीडित समाज चन्द्रकला उप्रेती, द्वन्द्व पीडित तथा एकल महिला संजालका अध्यक्ष एकमाया बिक, नेपालगंज बारका सचिव गणेश प्रसाद शर्मा, नेपाल बार एशोसिएसनका पुर्व कोषाध्यक्ष प्रह्लाद बहादुर कार्की, अधिकारकर्मी शिवलाल पाण्डे, रबिन्द्र पाण्डे, सिविरका शिद्धराज पनेरु लगायत रहेका छन् ।