








केर्नि न्यूज, कैलाली । २०७८ असोज १७ गते
सुदूर पश्चिम प्रदेशका सभामुख अर्जुनबहादुर थापाले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी नमुना विधेयक, २०७८ लाई हिउँदे अधिवेशनमा छलफल गर्ने बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूर पश्चिम प्रदेश कार्यालयले अ गरेको मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरुसंग कार्याशाला गोष्ठीमा सभामुख थापाले यस्तो बताएका हुन् । उनले भने ‘यो मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी नमुना विधेयक, २०७८ लाई मुर्त रुप दिन प्रदेश सभाका विषयगत समिति र मन्त्रिपरिषदको बैठकमा छलफल गरी आउदोे हिउँदे अधिवेशनमा दफावार छलफल गराउँछु ।’
इन्सेकका कार्याकारी निर्देशक विजयराज गौतमले मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रदेश स्तरमा कानुन बन्न आवश्यक रहेकाले मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी नमुना विधेयक, २०७८ मा प्रदेश सभाका सदस्यहरुसंग छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए । सुदूर पश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य भरतबहादर खड्काले मानव अधिकार सम्बेदनशिल विषय भएकाले संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको परिपुर्ती गर्ने दावित्व राज्यको भएकाले कानुन बनाउनु भन्दा कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको बताए । सुदूर पश्चिम प्रदेश सभाका सदस्य अमरबहादुर थापाले प्रदेश सरकाले गर्ने काम इन्सेकले गरेकोमा धन्यवाद ज्ञापन गर्दै, मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी नमुना विधेयक, २०७८ लाई पारित गर्न प्रदेश सभाका विषयगत समितिसंग आफुले सक्दो पहल गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरे ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रमुख मोहनदेव जोशीले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी नमुना विधेयक, २०७८ मा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको परिभाषा, घोषणा पत्र र मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी निर्देशिकालाई समेट्नु पर्ने बताए । कान्तिपुरका ब्यूरो प्रमुख चित्राङगण थापाले मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी नमुना विधेयक, २०७८ मा व्यवस्था भएको मानव अधिकार रक्षक परिषदलाई स्वतन्त्र, निश्पक्ष रविश्वाशिलो बनाउन परिषदको अध्यक्षमा उच्च अदालतका अवकास प्राप्त न्यायधीश र सदस्यमा उच्च पदस्थका सचिव तथा उपसचिव राख्नु पर्ने सुझाव दिए । डाक्टर हेमराज पन्तले नमुना विधेयकमा गैर राजनीतिक र प्रदेशको मौलिक झल्किनु पर्ने बताए ।
यस्तै दलित अधिकार मञ्च नेपालका अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले नमुना विधेयकमा महिलाहरुलाइ बढी जोखिम हुने हुदा महिला मानव अधिकार रक्षकलाई पनि समाबेस हुने गरि विधेयक तयार पार्ने सुझाब दिए । कार्यक्रममा अधिवक्ता टिकाध्वज खड्काले सहजीकरण गरेका थिए ।