HUMAN RIGHTS NEWS PORTAL
मापदण्ड सुनिश्चित हुने गरी नीति तथा कानून बनाऊ
२५ कार्तिक २०७७, मंगलवार
विराटनगर : प्रदेश सरकारले बनाउने कानूनहरूमा मानवअधिकार कानून तथा यसस“ग सम्बन्धित विश्वव्यापी सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र मापदण्ड सुनिश्चित हुने गरी नीति तथा कानून बनाउन अधिकारकर्मीहरूले नीति तथा कानून निर्माताहरूलाई सुझाव दिएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र(इन्सेक) प्रदेश १ कार्यालयले सोमबार विराटनगरमा आयोजना गरेको नीति तथा कानून निर्माणमा नागरिक सहभागिता सम्वाद कार्यक्रम बोल्दै अधिकारकर्मीहरूले कानून निर्माण प्रक्रियामा लैङ्गिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा सिमान्तकरणमा परेका व्यक्तिहरूलाई सकारात्मक उपाय तथा सामाजिक समावेशीकरणका व्यवस्थाहरूलाई सुनिश्चित हुने गरी कानून निर्माण गर्न सुझाव दिएका छन् । सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै इन्सेक प्रदेश १ संयोजक सोमराज थापाले इन्सेकले सातै प्रदेशमा नीति तथा कानून निर्माणमा नागरिक सहभागिता बढी भन्दा बढी हुने गरी सम्वाद र छलफल कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको बताए । उनले इन्सेकले नेपालमा द्वन्द्वकालीन समयमा मानवअधिकार रक्षाका लागि प्रभावकारी भूमिका खेलेको बताउँदै मुलुक सङ्घीय व्यवस्थामा गएको अवस्था आम नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने गरी नीति तथा कानून निर्माणमा सहयोग पु¥याउनु इन्सेकको उद्देश्य रहेको बताए । सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश सभासदस्य कुशल लिम्बूले संविधानले आत्मनिर्णयसहितको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्न नसक्दा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । उनले संविधान निर्माणका क्रममा विज्ञहरूको सहयोग लिए पनि आम सर्वसाधारणको भावना प्रतिनिधित्व हुने गरी संविधान निर्माण नभएका कारण संशोधन गर्न आवश्यक रहेको बताए । प्रदेश सभा सदस्य तथा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसमा प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले नीति तथा कानून निर्माणका क्रममा अझै पनि राजनीति दम्भका कारण नीति तथा कानून निर्माण हुने गरेका कारण आम नागरिकले राज्य भए नभएको प्रत्याभूत गर्न नपाएको बताए ।
सो अवसरमा बोल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश नम्बर १ कार्यालय प्रमुख मोहनदेव जोशीले प्रदेश सभाले नीति तथा कानून निर्माण गर्दा मानव अधिकारमैत्री कानून निर्माण गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले संविधानले उपभोक्ता अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरे पनि सो हकको कार्यान्वयन हुने गरी प्रदेशसभाले ऐन नियम र कार्यविधि बनाउन नसकेको बताए । उनले संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरे पनि महामारीका समयमा आम नागरिकको उपचारबाट राज्य पन्छिनुले समस्या सिर्जना भएको बताए । सो अवसरमा बोल्दै प्रदेश सभासदस्य विन्दिया कार्कीले नीति तथा कानून निर्माण नागरिक संगठनको भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा समेट्न सके मानवअधिकारमैत्री नीति तथा कानून निर्माण हुने बताइन् । सम्वाद कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै मानवअधिकार विज्ञ तथा मानवअधिकार रक्षक परिषद् सल्लाहकार कोषराज न्यौपानेले नीति तथा कानून निर्माणका क्रममा आम नागरिक तथा सरोकारवाला वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समूह र समुदायस“ग परामर्श गरी नीति तथा कानून बनाएमात्र त्यो प्रभावकारी हुने बताए । अधिकारकर्मी तथा गैरसरकारी संंस्था महासंघ नेपालका केन्द्रीय सदस्य उमेश विश्वकर्माले नीति तथा कानून निर्माणका क्रममा सरोकारवाला र नागरिक समाजको भूमिकालाई महत्व नदिदा मानवअधिकारमैत्री कानून निर्माणमा प्रदेशसभा सफल हुन नसकेको बताए । सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै अधिकारकर्मी मञ्जिता उपाध्यायले प्रदेशसभाले नीति तथा कानून निर्माणका क्रममा अधिकांश कानून सङ्घीय सरकारले बनाएको कानूनलाई केही हेरफेर गरी प्रमाणीकरण गर्दा समस्या सिर्जना भएको बताइन् । उनले प्रदेशसभाले बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि कानून बनाउँदा बालअधिकारका चार ओटा आधारभूत सिद्धान्त विपरीत बाल संरक्षण हुने गरी कानून बनाउँदा त्यो अपूरो भएको बताइन् ।
