/// Insec In News \\\

विराटनगर । मोरङ कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको आधारभूत मानव अधिकार रक्षा र कारागारको अवस्था सुधार गर्न माग गर्दै इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय विराटनगरले सरकारविरूद्ध उच्च अदालत विराटनगरमा आज रिट दायर गरेको छ । गृह मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाण्डौँ, कारागार व्यवस्थापन विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, मोरङ कारागार कार्यालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, कोशी प्रदेशलाई विपक्षी बनाइ इन्सेकद्धारा रिट दायर गरिएको हो । मोरङ कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूको शङ्कास्पद मृत्यु घटनामा पोष्टमार्टम नहुने, कैदीबन्दीको मृत्यु घटनामा छानविन समितिले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने, कारागारमा क्षमता भन्दा तीन गुणा बढी कैदीबन्दी राखिएका कारण उनीहरू आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भएकाले सरकारको ध्यानाकषर्ण र कारागार सुधारका लागि उच्च अदालत, विराटनगरमा परमादेशका लागि आज रिट दायर गरिएको इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक तथा अधिवक्ता सोमराज थापाले बताउनु भयो ।

उच्च अदालत विराटनगरमा इन्सेकले दायर गरेको रिटमा संविधानको धारा १६ को उपधारा (१) मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा ६ को उपधारा (१) मा प्रत्येक मानव जाति (कारागारमा रहेका थुनुवा वा कैदीबन्दी) को बाँच्न पाउने अधिकारको उचित सम्बोधन गर्न सरकारसमक्ष माग गरिएको छ । रिटमा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, १९६६ को धारा १० को उपधारा (१) मा कारागारका बन्दीहरूलाई मानवोचित व्यवहार गरिनु पर्दछ भनि गरिएको व्यवस्था मोरङ, कारागारमा विषयमा लागू नभएको उल्लेख गरिएको छ । ३ सय जनाको क्षमता भएको मोरङ कारागार मा १ हजार भन्दा बढी बन्दी राखिएका कारण उनीहरू आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको, कारागारभित्रका नाइके, भाइ नाइकेको यातना सहनु परेको, कारागारभित्र हुने कालोबजारीका कारण कैदीबन्दी उपभोक्ता अधिकारबाट समेत वञ्चित भएकाले सरकारविरूद्ध रिट दायर गरेको इन्सेकले जनाएको छ ।

अदालतबाट विपक्षी निकायहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउन नेपालको संविधानको धारा १४४ को उपधारा (१) र (२), न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ८ तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४१ बमोजिम रिट निवेदन दायर गरिएको इन्सेक कोशी प्रदेश संयोजक तथा अधिवक्त सोमराज थापाले बताउनु भयो । रिटमा कारागार भित्र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ११ जना, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १० जना र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ५ जना गरी २६ जना कैदीबन्दीको मत्यु विषयमा राज्यको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । राज्यको नियन्त्रण र संरक्षणमा रहेका कैदीबन्दीको मृत्यु भएको भए पनि के कति कारणले कैद भुक्तान गरी रहेकाहरूको मृत्यु भएको हो, सो को विवरण खुलाइएको छैन, इन्सेकद्धारा दायर गरिएको रिटमा उल्लेख छ । उच्च अदालत, विराटनगरले असार २१ गते पेशी, तारिखका लागि इन्सेकलाई अदालतमा हाजिर हुन भनेको छ ।

Source: https://koshidainik.com/?p=5174

Source: https://arunkhabar.com/archives/3483